काठमाडौं : चीनको हुबेई प्रान्तमा नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि त्रासमा रहेका सन्तानलाई स्वदेश ल्याउन विभिन्न मन्त्रालय पुगेका अभिभावकहरूलाई मन्त्री र कर्मचारीको ओठे जवाफ हुन्छ, ‘हामीले सबै बुझेका छौं। तयारी गर्दै छौं। तुरुन्तै उद्धार हुँदै छ।’
कहिले हुन्छ उद्धार ? प्रश्नसहित उनीहरू तीन साता विभिन्न मन्त्रालय चहारे। मन्त्रीलगायत सरकारी उच्च कर्मचारीसँग अनुनय विनय गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिसर पुगेका अभिभावकले आइतबार व्यथा सुनाउँदै गर्दा आँसु झारे। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग आग्रह गरे, ‘मन्त्री र कर्मचारीले हाम्रा कुरै सुन्न चाहँदैनन्। सन्तानको जीवन रक्षा गरि पाउँ।’
कोरोना भाइरस सुरुवात भएको प्रान्तमा बसिरहेका सन्तान बचाइदिन एक हुल अभिभावकले आयोग अध्यक्ष शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाए। अभिभावक उमेशबहादुर सिंहले छिटो उद्धार गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘सरकार सुतेजस्तो लाग्यो। निद्रामा परेको सरकारलाई ब्युँझाउने काम गर्नु पर्यो।’ अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दा पनि नेपालले बेवास्ता गरिरहेकोमा अभिभावक आक्रोशित भए। छिमेकी भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेका छन्। चीनले वुहानबाट स्वदेश फर्किनेहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएकाले अभिभावकले डराउनु नपर्ने बताए।
चीनमा भयावह स्थिति भएको जानकारी गराउँदै सन्तानले खानसमेत नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। सन्तानको अवस्था सुन्नसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै महिलाले आँसु झारे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली संवेदनशील नभएकोमा उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरे। ‘अब हामी तुरुन्तै ल्याउँछौं। हामी तयारी गर्दै छौं भनेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नु भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुग्यौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि चिठी बुझायौं। अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन। चीनमा एकखालको भयावह स्थिति छ। उद्धार गर्ने हो भने छिटो गर्नु पर्यो। सरकारले उद्धार नगर्ने हो भने अरु देशसँग गुहार माग्न जान्छौं,’ सिंहले भने।
अभिभावक रवि भट्टराईले कुनै पनि बेला संक्रमण हुने भएकोले छिट्टै उद्धार गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामी सबैको अभिभावक नै सरकार हो। नागरिकको बाँच्ने अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्यो।’ दुई साना बच्चासहित कोठामा थुनिएर बसेको जानकारी दिँदै अभिभावक नीलादेवी भट्टराईले सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाले छिटो ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिन्। आँसु झार्दै उनले भनिन्, ‘बुहारी चीनमा पढ्दै छ। छोरो पनि उतै गएको छ। दुई साना बालबच्चा छन्। जति सक्दो छिटो उद्धार गर्दिनु पर्यो।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई अविलम्ब उद्धार गरि ल्याउन गत बिहीबार निर्देशन दिएका थिए।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल, मुख्य सचिव र सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव एवं सुरक्षा अधिकारीलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। उद्धार गरि ल्याइने विद्यार्थीलाई शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र, इचंगुनारायणस्थित सुकुम्बासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट, सूर्य विनायकस्थित कृषि तालिम केन्द्र र खरिपाटीस्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रसहित चार ठाउँमा राख्न क्वारेन्टाइन तोकिएको छ।
अनीलकुमार यादवलाई छिटो उद्धार गर्न माग राख्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आइतबार पुगेकी सर्लाहीकी अनिता यादव भक्कानिँदै ।
अभिभावकका तर्फबाट आयोग अध्यक्ष शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भगवतीलाल कक्षपतिले भने, ‘विद्यार्थीहरू होस्टलमा बन्दीको झैं जीवन बिताउन बाध्य छन्। उद्धारको पहलका लागि जुन मन्त्रालयमा गए पनि आश्वासन मात्र पाइयो।’ अध्यक्ष शर्माले नागरिकको बाँच्न पाउने हक पहिलो र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उद्धारका लागि आयोगले पहल गर्ने आश्वासन दिए। स्वदेश फर्कन चाहनेलाई यसअघि अभिभावकहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
चीनका नेपालीको जीवन रक्षा गर : आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले चीनको हुबेई प्रान्तमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोखिममा रहेका नेपालीको चाँडो जीवन रक्षाको पहल थाल्न र सुरक्षित स्वदेश फर्काउने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
हुबेईमा रहेका करिब १ सय ८५ नेपाली विद्यार्थी र अन्य नेपाली सन्त्रासमा रहेको बताउँदै आयोगले उद्धारको निर्देशन दिएको हो। कोरोना संक्रमणले निवासबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको, लामो समय बन्दीजस्तै जीवन बिताउँदा खाद्य सामग्रीकोसमेत अभाव भएको र समय घर्किँदै जाँदा संक्रमणको जोखिममा परेको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ। आयोगका सचिव वेद भट्टराईका अनुसार हुबेईमा रहेका सबै नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था र स्वदेश ल्याउने सम्बन्धमा सरकारसँग जानकारीसमेत माग गरिएको छ।
आयोगमै उपस्थित भएर जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई डाकिएको छ। आकस्मिक बैठकपछि आयोगले नेपालीको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न र यथाशीघ्र सुरक्षित फर्काउन सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
