‘खासमा’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संशोधित विधेयकमा कडा दफा मागेको थिएन। केवल मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयार्थ पुग्ने ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय’मा अनुसन्धानको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने थियो। आर्थिक कारोबारका मामलामा मन्त्रिपरिषद् पुर्याउने र अनुसन्धानको दायराबाहिर पार्ने बाक्लिँदो खेलमा ‘क्रमभंग’ गर्ने उसको चाहना थियो। मन्त्रिपरिषद्को ‘तजबिजी’मा राज्य ढुकुटीमा हानि-नोक्सानिको मात्रा बढ्दै थियो।
पञ्चायतकालमा श्री ५ बाट ‘चाहिबक्सेमा’ अनुसन्धान नहुनेदेखि लेखा परीक्षणसम्म नहुने थियो। लोकतन्त्रमा ‘चाहिबक्सेमा’ शब्द राख्न मिलेन। तर मन्त्रिपरिषद् र उसको समितिको सामूहिक निर्णय अनुसन्धानभित्र नपार्नु र त्यसमा प्रश्न गर्न नपाइनु भनेको ‘चाहिबक्सेमा’कै घुमाउरो ‘पुनरावृत्ति’ हो। अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्ले ‘चाहेमा’ जे पनि हुन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि न बदनियत खोज्न सकिन्छ न त भ्रष्टाचार। त्यही कारण बृहत् प्रकृतिका निर्णय मन्त्रिपरिषद् लैजाने र नीतिगत छाप लगाउने प्रवृत्ति हुर्किन पुग्यो। नीतिगतको टेकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट तजबिजीमा रकम वितरण, खरिददेखि ठेक्कापट्टासम्मका निर्णय भइरहेका छन्। त्यसै त, मुलुक ठेक्कापट्टामा हुने बृहत् भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ, त्यसमाथि छानबिनसमेत नहुने अराजकता बढ्नेछ। सडक, जलविद्युत्, उपकरण, जहाज, औषधि खरिदसम्ममा नेता तथा उच्च प्रशासकको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुँदैछन्। ठूला परियोजनाका टेन्डर र खरिदजस्ता ठूलो आर्थिक कारोबार हुने थलोमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप निकै बढेको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणकै बाटोमा राज्यसंयन्त्र लागेको भए यस्ता प्रश्न उठ्ने थिएन। संसद् र सांसदबाट अनुमोदित कानुन नै कुनै कम्पनी, व्यापारिक फर्म या स्वार्थी समूहलाई लाभ पुर्याउन प्रयोग हुन्छ। हामीकहाँ त्यस्ता दृश्य सहज मञ्चन हुँदैछ। यस्तो दृश्य र तथ्य बुझ्नेहरूले भनिरहेका छन्, ‘आर्थिक कारोबारका निर्णयमा अनुसन्धानको पहुँचको माग जायज हो।’
कुनै नियत या बदनियत राख्ने उद्देश्य नभएको भए त सरकारले भन्ने थियो, ‘हरेक निर्णयको अनुसन्धान गरे हुन्छ। नीतिगत निर्णय मात्र किन?’ लोकतान्त्रिक सरकारको मूलभूत दायित्व हो, ‘जवाफदेही बन्नु’। यो नबुझेसम्म छलछामका खेल हुन्छन् नै। दुई वर्षअघि शक्तिशाली सरकार निर्माणसँगै भनिएकै थियो, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील नीति अख्तियार गरिनेछ।’ अझ ‘सरकार सञ्चालनको एक वर्ष संघीयता, सुशासन र समृद्धिको आधार वर्ष’ पनि उद्घोष भएकै थियो। सरकारको त्यो उद्घोष सघाउने क्रममा अघिल्लै वर्ष आयोगले नीतिगत निर्णयको परिभाषासहित कार्यक्षेत्र विस्तारका बुँदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। अख्तियारको माग एक वर्षसम्म त मन्त्रिपरिषद्कै बन्द कोठामा रह्यो। बल्लबल्ल त्यो मस्यौदा संसद्सम्म पुगेको छ। तर, अख्तियारको मागबमोजिम ‘नीतिगत परिभाषा’को बुँदाचाहिँ हट्न पुग्यो। सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट ‘यथावत्’ पारित भएमा अब संघीय मात्र होइन, सातै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र उसको समितिको निर्णय पनि अनुसन्धानको घेराबाहिर पर्नेछ। सँगै ७५३ स्थानीय सरकारले पनि त्यही कानुनको माग नराख्लान् भन्न सकिँदैन। किनभने संविधानतः उनीहरू पनि ‘समान सरकार’ नै हुन्।
बरु अख्तियारलाई नीतिगत र बृहत् प्रकृति आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारका मामलामा अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। घुसमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई ‘मेजै पुग्ने’ कारबाही गर्ने ‘स्ट्रिङ अपरेसन’को जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्रको औचित्य प्रमाणित गर्न उसलाई काम दिनुपर्छ।
‘नीतिगत निर्णयका हकमा’ सरकार ‘तजबिजी चरित्र’गुमाउन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ। यद्यपि अख्तियारका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे ‘सार्वजनिक खरिदका मामला नीतिगतभित्र पर्नुहुन्न’ भन्नेमा अडानमै छन्। उनले यही धारणा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष पनि पटकपटक प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सरकारबाट झिकिएको ‘नीतिगत परिभाषा’ संसदीय संशोधनमा पर्ने विश्वास उनको छ। उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय सन्दर्भमा संसद्ले के गर्छ त्यो गर्भमा नै छ। त्यो हेर्नु आवश्यक छ।’ आयोगको धारणाचाहिँ आर्थिक कारोबार जोडिएका मामलामा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। त्यसो भएमा मात्र आर्थिक घोटाला या भ्रष्टाचार ठहरिएमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। उसको माग नाजायज भन्न सकिने अवस्था छैन- ‘ठूलो रकम जोडिएका ठेक्कापट्टाका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट थालेपछि।’
कथनी र करनी
सरकारको घोषित नीति हो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली।’ दुनियाँले बुझेको तथ्य हो, ‘सुशासनबेगर समृद्धि प्राप्ति हुँदैन।’ समृद्धिका निम्ति बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार र भ्रष्ट मनोवृत्ति ठेगान लगाउनुपर्ने हुन्छ। अझ आमचाहना हो, ‘ठूलै माछा (भ्रष्ट पात्र)हरू अख्तियारको तातो तावामा छट्पटाएको दृश्य हेर्ने।’ ‘साना माछा त’, राणा र पञ्चायतकालमा हरियो बाँसमा कसेको दृश्य कैद भएकै छ। राणाकालमा आठपहरिया र पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरी विभागले ठाउँका ठाउँ घुस्याहा समाउँथ्यो। अझ राणाकालमा त घुसमा आरोपित कर्मचारीलाई हरियो बाँसमा पाता फर्काएर सहर-बजार घुमाइन्थ्यो। गाउँ-सहर घुमाउँदै कुमारी चोक (सरकारी बक्यौता असुल्ने अड्डा) या राणा शासककै सामु पुर्याइन्थ्यो। सरकारी अड्डा या गौंडाका डिठ्टा, विचारी, मुखिया, बहिदार, नौसिन्दाहरू भ्रष्टाचारी ठहरिन्थे। अर्कातिर देशको सम्पूर्ण धनसम्पत्ति राणा शासकको कब्जामा हुन्थ्यो। विशाल दरबार निर्माण गर्नेदेखि विदेशबाट महँगा सामान भित्र्याउँदै बिलासी जीवन जिउँथे। त्यसपछि राष्ट्रिय ढुकुटी ‘व्यक्तिकरण’ गरी अथाह सम्पत्ति भारतदेखि बेलायतसम्मका बैंक पुर्याउँथे, त्यही सेयरमा लगानी गर्थे। बहिदार-नौसिन्दा जस्ता घुस्याहा देखाउँदै शासकहरू भन्थे, ‘देख्यौ, हामीले भ्रष्टाचारीलाई कसरी कारबाही गरिरहेका छौं?’
उनै राणाकालीन सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यसबखतको नेपाल’मा लेखेकै छन्, ‘त्यो कालखण्डमा पोकामा काला मोहोर घुसाएर घूस दिने काम कताकति हुन्थ्यो। आठपहरियाले घूसथैलीसहित थलैमा घुस्याहालाई समात्ने चलन थियो। हानि-नोक्सानि गर्ने र घूस खाने कर्मचारीलाई मेजै पुग्ने गरी सजायँ हुन्थ्यो।’ पञ्चायतकालमा त्यही रूपमा थिए, विशेष प्रहरी विभाग र दौडाहा टोली। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको देखाउन वा सन्देश दिन तिनलाई कुदाइन्थ्यो। अर्कातिर शासकीय वृत्तमा रहेर राज्यको स्रोत दोहन गर्ने, लाइसेन्स वितरणबाट अथाह अवैध संकलन गर्ने र राजस्व छली गर्नेविरुद्ध कारबाही भएको विरलै मात्र उदाहरण छन्।
मुलुकमा राजनीतिक ‘वाददेखि तन्त्रसम्म’ बदलियो तर चरित्रगत दृश्य बदलिएन। राज्यको स्रोतसाधन कब्जामा राख्नेहरू विरलै मात्र कारबाहीमा पर्छन्, लोकतन्त्रमा पनि। अझ बृृहत् प्रकृतिको निर्णय हुने शासकीय थलोमा अख्तियारले चियाउन पनि पाउँदैन भन्नुको अर्थ त्यही हो, ‘साना माछामै सीमित हुनु। अख्तियारलाई पनि ‘स्ट्रिङ अपरेसन’मै सीमित पार्नु।’ रातारात आलिसान महलको बासमा ‘चामत्कारिक पात्र’हरूको आम्दानीको स्रोत वैधानिक हो कि अवैधानिक, त्यो नखोज्ने हो भने मुलुकले समृद्धिको बाटो तताउँदैन। त्यसरी रातारात अकुत (स्रोत नखुलेको) सम्पत्तिको मालिक हुनुमा कुनै न कुनै किसिमको आर्थिक अपराधकर्म छिपेकै हुन्छ। कुनै व्यवसायबेगरका मासिक पारिश्रमिककै भरमा त्यस्तो रवाफिलो जीवनशैली बन्न सक्दैन, जोसुकैले बुझेको तथ्य हो।
अदालती व्याख्याको अपव्याख्या
मन्त्रिपरिषद् पुग्ने हरेक प्रस्तावलाई ‘नीतिगत निर्णय’को जामा पहिर्याइन्छ, त्यसमा अदालतको समेत नजिर देखाइन्छ। खासमा सर्वोच्च अदालतको २०५३ असोज ८ को विशेष इजलासले ‘परमादेश’ जारी गरेको थियो, अख्तियारले ‘नीतिगत’ हेर्न नपाउने सवालमा।’
त्यो आदेशमा भनियो, ‘राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनीतिक कार्यक्रमसहित सत्ताका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तो नीति वा कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र मन्त्रिपरिषद्का् नीतिको औचित्य र उपर्युक्तता सम्बन्धमा आयोगद्वारा जाँच गराउने विकल्प रहेको देखिन्न।’ त्यही आदेशमा ‘मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद् समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुँझ विषयमा नपर्ने’ व्याख्याले सत्तारूढ दललाई उत्साहित तुल्यायो। अदालतको व्याख्या हेर्दा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रम लागू गर्र्ने सन्दर्भमा मात्र ‘नीतिगत’ मानिएको हो। तर, कानुनमै जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदका विषय मन्त्रिपरिषद् पुर्याएको खण्डमा नीतिगत हुन्छ भनिएको होइन। किनभने ‘निर्णयकर्ता’ तोकिएका हुन्छन्। सार्वजनिक खरिदका निर्णय गर्ने अधिकारीहरू पनि तोकिएका छन्, तोकिएकै अधिकारीबाट निर्णय गराउनुपर्छ। तर त्यसविपरित अनुचित आर्थिक लाभ हासिल गर्ने नियोजित निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत गराउने प्रवृत्ति हुर्किएपछि आयोगले कानुनी परिभाषा मागेको हो।
त्यही विशेष इजलासमा संलग्न न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न, जाँच्न नपाउने हो भने छुटको दायरा फराकिलो हुने र आयोगको प्रभावकारिता नहुने भनी चार न्यायाधीशभन्दा फरक मत राखेका थिए। संविधानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जाँच्न नपाउने भनेको थिएन। खालि संसद् निर्मित आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनमा मात्र मन्त्रिपरिषद् र उसको समितिको निर्र्णय हेर्न नपाउने ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ राखिएको थियो। अर्यालले संविधानविपरीतको ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ खारेज हुनुपर्र्छ भन्ने राय दिएका थिए। उनको राय थियो, ‘कार्यकारी शक्तिको स्वभावबाट उत्पन्न दोष निवारणका लागि आयोगको व्यवस्था भएको हो। मन्त्रिपरिषद् प्रमुख कार्यकारी अंश भएको र त्यहाँ हुने काम निर्णयका रूपमा हुने अनि ती निर्णयमा कुनै न कुनै प्रकारको नीतिगत सम्बन्ध हुने हँुदा मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक नीतिगत भन्ने आधारमा संविधानले नदिएको छुट कानुनले वा कानुनको व्याख्याद्वारा दिन मिल्ने हुँदैन। यसरी छुट दिएमा आयोगको कार्यक्षेत्रमा सारवान रूपले कटौती हुन गई आयोगको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ।’
तर, बहुमतकै राय सदर हुने भयो। यद्यपि त्यो परमादेशमा सार्वजनिक खरिद विषय पनि नीतिगत हुन सक्छ भनिएको छैन।
नीतिगत निर्णयका रूपहरू
२०६२/२०६३ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलन दमन गर्न राज्य ढुकुटीबाट अथाह रकम खर्च भयो, त्यो रकम पनि ‘नीतिगत निर्णय’भित्र पर्यो। मन्त्रिपरिषद्कै आधार टेक्दै माओवादी लडाकु भत्ता अनियमितता प्रकरणले पनि नीतिगत रूप पायो, २०६९ वैशाखमा। बजेट प्रस्तुत हुँदाका बखत कुनै व्यापारिक फर्मलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यबाट कर छुट हुन्छन्, त्यसले पनि नीतिगत रूप नै धारण गर्छ।
शक्तिशाली वर्ग राज्यको ढुकुटीमा ‘तर’ मार्छन् र नीतिगत रूपमै बच्छन्। आफू मात्र आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे राज्यको ढुकुटीबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ ‘आर्थिक सहायता’ दिन्छन्। ढुकुटी सक्ने कामले पनि ‘नीतिगत’ निर्णयको रूप पाइरहेकै छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ‘दाहसंस्कार’मा राज्यकै ढुकुटीबाट रकम खर्च गरियो, त्यसलार्ई पनि नीतिगत निर्णयमा पारिएपछि विवादित बन्यो। हुन त, सर्वोच्च अदालतले नै राज्यकोषलाई व्ययभार पार्ने गरी सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने विषय नीतिगत हुन नसक्ने र त्यो गैरकानुनी हुने पनि व्याख्या पनि नगरेको होइन, २०६८ मंसिरमा। उसको व्याख्या पढ्ने फुर्सद शासकीय वृत्तका पात्रहरूलाई छैन। २०५८ ताका लाउडा जहाज प्रकरणका ‘नीतिगत’ बहस संसद्भित्रै रन्केको थियो। त्यतिखेर एमाले प्रमुख विपक्षी थियो। लउडा प्रकरणकै सवालमा ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्यो। एमालेले संसद्मा नारा घन्काइरह्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएकै भरमा आर्थिक कारोबार जोडिएको विषय नीतिगत निर्णय भन्न मिल्छ?’ चर्काे नारा लाग्थ्यो, ‘मिल्दैन, मिल्दैन।’ यतिखेर त्यही एमाले, नेकपाको रूपमा शक्तिशाली हुँदै सत्तारूढ छ। उसले शासकीय शक्तिसँगै पुरानो नारा ‘मिल्दैन, मिल्दैन’ बिर्सेको भए संसदीय रेकर्ड सुने हुन्छ।
दृश्य उस्तै राख्ने कि फेर्ने ?
बृहत् प्रकृतिका ठेक्कापट्टा होस् कि खरिदका सवाल हुन्, जुन मन्त्रालयको महाशाखाबाटै निर्णय हुनुपर्थ्यो, कतिपय त विभागीय मन्त्रीसमक्ष समेत पुग्नु पर्दैन। मन्त्रिपरिषद् पुर्याउनु भनेको बिनाजोखिम अथाह अनुचित लाभ लिने बदनियत हो। मन्त्रालयको महाशाखा हुने निर्णय त्यही हुनुपर्छ। कानुनतः निर्णय गर्ने जसको जिम्मेवारी हो, त्यही अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्छ। कानुनमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेहरूमाथि पनि ‘कारबाही’को रन्दा चलाइनुपर्छ।
बरु अख्तियारलाई नीतिगत र बृहत् प्रकृति आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारका मामलामा अनुसन्धानमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। घुसमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई ‘मेजै पुग्ने’ कारबाही गर्ने ‘स्ट्रिङ अपरेसन’को जिम्मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मातहतको सतर्कता केन्द्रको औचित्य प्रमाणित गर्न उसलाई काम दिनुपर्छ।
ठूला प्रकृतिका आर्थिक अपराधमा गिरोह वा भ्रष्ट मतिका पदाधिकारीहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यस्ता आपराधिक मतिका पात्रहरू जोडिने कर्मका त क्रियाकलापमा अति सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित कठोर दफा प्रस्तावित गरिनुपर्थ्यो। यतिखेर स्थिर सरकार छ, अनि भ्रष्टाचारका मामलामा ‘शून्य-सहनशील नीति’ शब्द प्रयोग भएको छ। ठूला कारोबारका ‘ठूला माछा’ फन्दामा पार्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ। आर्थिक काराबार जोडिएका विषय मन्त्रिपरिषद्तिर सर्दै गयो भने माथिल्लो वृत्तमा जिम्मेवारी पन्छाउने र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसन्धानको पहुँचबाहिर पार्ने र शासन वृत्तका उपल्ला पात्रहरू गैरजिम्मेवार बन्दै जाने हो भने अराजकताको राज हुनेछ। मन्त्रिपरिषदमा सामूहिक बलमा घातक निर्णय हुने रोगको सिकार मुलुकलाई बनाउन हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
