नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्किएका चीनिया कामदार कोरोना भाइरसका कारण फर्कन नपाउँदा निर्माण कार्य रोकिएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत विजय गुरुङले जानकारी दिए । गुरुङका अनुसार चीन गएका ५६ जना प्राविधिक तथा कामदार नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । चीनको चचियाङ हाइड्रोपावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनी लि.ले आयोजनाको निर्माण गरिरहको छ ।
‘आयोजना प्रमुख, ईन्जिनियर, प्राविधिक, कामदार सबै चीनमै अड्किएका छन्’, जनसम्पर्क अधिकृत गुरुङले भने, ‘यहाँ ४ जना चीनिया मात्र बाँकी छन् । निर्माणको काम ठप्प छ ।’ एक महिनादेखि निर्माणको काम ठप्प भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
चीन गएका आयोजना प्रमुखसहितका प्राविधिक र कामदारहरु फेब्रुअरी ५ तारिखमा नेपाल आउने कार्यतालिका रहेको थियो । तर, चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण उनीहरुलाई नेपाल आउन दिइएको छैन। ‘उनीहरु नेपाल आउने तालिका अझै अनिश्चित छ’, गुरुङले भने, ‘उनीहरु नआउँदासम्म निर्माण अघि बढ्न सक्दैन । निर्माण रोकिदाँ निर्धारित लक्ष्यमा काम नसकिने देखिन्छ ।’
२०७३ चैतबाट सुरु भएको आयोजनाको निर्माण कार्ष अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ८५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आगामी चैतमा विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य थियो ।
आयोजनाको बाँध क्षेत्रको जग खन्ने काम पूरा भएको छ । न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तम अमात्यका अनुसार ३ दशमलब ८४ किलोमिटर लामो मूख्य सुरुङको ढलानको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । यस्तै, विद्युतगृहको सिभिल संरचना निर्माणको काम पनि सकिएको छ । आयोजनामा सुरुङसहित ७ सय २५ मिटर पेनस्टक पाइप राखिनेछ ।
३० मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको अगुवाईमा ५ बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजना पूरा भएपछि उत्पादन हुने विद्युत २२० केभी मर्स्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाईनको खुदी सबस्टेसनमा लगेर जोडिनेछ । निर्माणधीन प्रसारण लाइन विद्युत उत्पादन सुरु हुने अवधिभित्र तयार नभए आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत टारिकुना सबस्टेसनमा जोड्ने कम्पनीको योजना छ ।
नदीको वहावमा आधारित यो आयोजनाबाट वार्षिक १६८ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गरिनेछ । आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रचलित ‘पोष्टेड’ दर अनुसार वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । उक्त दर वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले सामान्य वृद्धि भइ आठ वर्षसम्म र सम्झौताको अवधी ३० वर्षसम्म कायम रहने बताइएको छ ।
साना जलविद्युत गुरुयोजनाअन्तर्गत सन् १९९३ मा पहिचान भएको उक्त आयोजनाको सुरुको क्षमता २.८ मेगावाट थियो, पछि यसलाई २० मेगावाट हुँदै ३० पुर्याइएको हो । यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) ले गरेको थियो । सन् २००० मै यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको छ । बीपीसीले लेड्कोबाट यो आयोजना सन् २००६ मा खरिद गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
