संसदमा आक्रोश : ‘प्रतिपक्षीलाई ठोक्ने, आफ्नालाई बोक्ने ?’

संसदमा आक्रोश : ‘प्रतिपक्षीलाई ठोक्ने, आफ्नालाई बोक्ने ?’

विराटनगर : ‘प्रतिपक्षीलाई ठोक्ने, आफ्नालाई बोक्ने’ षड्यन्त्र रचेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश १ संसद्मा सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ। मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसदले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको विषयमा तटस्थ बस्ने संवैधानिक अंगलाई नै प्रभाव पारेर सरकारले गलत नजिर स्थापित गरेको आरोप लगाए।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले लगाएको मुद्दानै मान्छे छानेर नेकपा बाहेककालाई मात्रै लगाएको कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको आरोप थियो। ‘यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटै निर्णयमा नीतिगत र अर्कोलाई विषयगत भनेर सरकारले छल्ने काम गर्‍यो,’ सांसद थापाले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालका पालामा भएको निर्णयमा प्रधानमन्त्री छुट्ने तर मन्त्रिपरिषद् सदस्य भने फस्ने कसरी हुन्छ ? ’

अख्तियार तटस्थ बस्ने संवैधानिक अंग भए पनि उसले मुद्दा दर्ता गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले यो सरकारको ठूलो उपलब्धी भन्नु नै यसमा सरकारको चलखेल प्रष्ट देखिएको सांसद् थापाको भनाई छ। ‘अख्तियारले प्रस्तुत गेको मुद्दामा दल, व्यक्ति र उसको हैसियत चिन्ने काम भएको छ, मुद्दा हाल्दा अख्तियार नभई सरकारका प्रवक्ता सरकारको ठूलो काम भन्छन्, अनि यसलाई हामीले के भनेर बुभ्mने ? ’ सांसद थापाले प्रश्न गरे।

जग्गा प्रकरण मुद्दाको विषयलाई लिएर काग्रेसले प्रदेश १ संसद् दुईपटक सम्म अवरोध गरेको थियो। आइतबार र सोमबार लगातार संसद् अवरोध गरेको कांग्रेस सांसदले मंगलबार पनि बैठकको सुरुवातमा उभिएर संसद्मा अवरोध गरेका थिए। आफ्नो ठाउँबाट कांग्रेस सांसद उठेपछि उप–सभामुख सरस्वती पोखरलेले आफ्ना कुरा राख्न कांग्रेसलाई समय दिएकी थिइन्। कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै सांसद थापाले राष्ट्रिय घटनाक्रम गम्भिर रूपमा उठेको र जनतासँग सरकोकार राख्ने विषय भएकोले कांग्रेसले बाध्य भएर सदनमा विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिए।

दुई दिनको अवरोधले यो घटनालाई नागरिकसम्म पुर्‍याउन र सरकारलाई सचेत गराउन पर्याप्त भएकाले मंगलबारबाट अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएपछि मंगलबारबाट प्रदेश १ को सदन सुचारु भएको छ। बैठकमा प्रदेश वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले प्रस्तुत गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.