लोप हुँदै बहुमूल्य जडीबुटी

लोप हुँदै बहुमूल्य जडीबुटी

कालिकोट :अत्यधिक दोहन र चोरी निकासीका कारण लेकाली वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी लोप हुन थालेको छ। जलवायु परिवर्तन, आगलागी, लोपोन्मुख जडीबुटीको खेती, प्रविधि अभावलगायत कारण बहुमूल्य जडीबुटी दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको हो।

जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका लेकाली वन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जडीबुटी पाइछ छाडेको छ। जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका–७ निवासी वीरबल बुढाले परापूर्वकालदेखि वन क्षेत्रमा पाइने ३३ प्रजातिमध्ये कालिकोटमा २४ प्रजातिका जडीबुटी पाइने जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धितालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले जडीबुटीको महत्त्व थाहा नपाउँदा बहुमूल्य जडीबुटी लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले जडीबुटी तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कुनै ठोष कार्यक्रम पनि तर्जुमा गरेका छैनन्। कालिकोटलाई ओखर र टिमुरको पकेट क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्ने योजना छ। जिल्लाबाट ५१ प्रजातिका जडीबुटी व्यापारिक प्रयोजनामा निर्यात हुने गरेका छन्। बर्सेनि सात लाख ८४ हजार नौ सय ६८ किलो जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा जडीबुटी निर्यातबाटै २२ लाख राजस्व संकलन थियो।

जिल्लामा ओखर, टिमुर, सतुवा, पाखनबेद, पदमचाल, सिताल्चिनी, डाले चुक, चिराइतो, कुरिलो, कटुको, बायजडी, बोजोलगायत २४ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ। संघीय सरकारको जडीबुटी विकास कार्यक्रमअन्तरगत जडीबुटी खेती विस्तार, खेती क्षेत्र निर्धारण, पकट क्षेत्र निनर्धारण र भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले वन, वन्यजन्तु तथा जडीबुटी संरक्षणमा ध्यान दिन सकेका छैनन्।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले वन, वन्यजन्तु तथा जडीबुटीको संरक्षणका लागि त्रिवेणी पाटनलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाले वनमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न ६ जना वन चौकिदार नियुक्त गरी संरक्षणको अभियान थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले जानकारी दिए। उनले त्रिवेणी पाटनलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका साथै संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.