काठमाडौं : अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बुधबार जति शिथिल र निराश देखिए, यसअघि कहिल्यै सार्वजनिक मञ्चमा त्यस्तो देखिएको थिएन। यो वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उनले कर्मचारी र पत्रकारमाझ अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको सुनाए। ‘कतिपय सूचकमा राम्रो सुधार भए पनि केही नयाँ चुनौती देखिएका छन्’, उनले भने। आफू रक्षात्मक छैनभन्दा भन्दै पनि उनी अत्यन्त रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भए। उनले भने, ‘अहिले संसारको कुन अर्थमन्त्री ढुक्कसँग रातभरी निदाउन सकेको होला ? ’
१४ फागुन २०७४ मा खतिवडा अर्थमन्त्री चुनिँदा सबै सञ्चारमाध्याम, निजी क्षेत्र र बौद्धिक समाजले ‘असामान्य स्वागत’ गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सर्वाधिक चर्चा पाउनेमध्ये पर्थे उनी। दुई सातापछि उनको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै छ। यति छोटो अवधिमा उनै खतिवडा निकै आलोचित भए। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा डुब्नै लागेको वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा उतार्न सफल भएकाले पनि उनीप्रति धेरैको सद्भाव र ठूलो आशा थियो। जुन अहिले गुमिसकेको छ।
‘अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने’ बाट सुरु भएको उनको आलोचना अहिले ‘लगानीको वातावरण बिगारेको’ सम्म पुगेको छ। खतिवडाले यसबीचमा करको दायरा बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरे। भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थामार्फत लाखौं मानिसलाई करको दायरामा ल्याउन सफल भए। गएको असार मसान्तसम्म जम्मा २१ लाख ७१ हजारमात्र करदाता भएको मुलुकमा पछिल्लो ६ महिनामै ९ लाख ६७ हजार ५ सय ७ जना नयाँ करदाता थपिए। भन्सार कडाइ गर्ने र सन्दर्भ मूल्य संशोधन गरे। झण्डै २ करोड नेपालीले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपलाई केही सय जनाले झुटा विवरण बनाएर बढी ऋण लिने गरेको परिपाटीलाई सच्याए। बैंकलाई बाह्य बजारबाट ऋण लिन लगाउँदा निजी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नयाँ बाटा खुलेका छन्।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उनले गरेका यस्ता प्रयासका बाबजुत पनि उनी आलोचित हुनुको आधार हो– उनैले जारी गरेको श्वेतपत्र। आफू अनुकूल तथ्यांक पस्केर उनले कार्यकालको सुरुमै श्वेतपत्र जारी गरेदेखि नै उनको आलोचना सुरु भयो।
अर्थतन्त्र तहसनहस भएको र पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले अघि सारेको निजीकरण प्रत्यूत्पादक भएको आरोप उनको श्वेतपत्रमा थियो। तर उनले त्यसपछिका दुई वर्षमा औद्योगिक विकासको कुनै पनि नयाँ विकल्प दिन सकेनन्। दुई तिहाइ बहुमतको यो सरकारलाई राणकालपछिकै बलियो सत्ता मानिएको थियो। तर यो अवधिको लाभ लिने गरी कुनै ठूला परियोजना (सिग्नेचर प्रोजेक्ट) सुरु गर्न नसक्नु पनि खतिवडाको कमजोरी भएको धेरै अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण सिर्जित आर्थिक वृद्धिको लाभ लिन पाएका खतिवडा भाग्यशाली पनि देखिए। हालै पुनर्निमाण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विगत तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिमा पुनर्निर्माणले मात्र ४ प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान गरेको दाबी गरिएको छ।
पुनर्निमाणले निर्माण सामग्रीको बजार र श्रम बजारलाई तीव्र विस्तार गरेको अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन्। केही विद्युत् परियोजनाको काम सकिने बेलामा बनेको यो सरकारले कृषि बालीको उत्पादनसमेत सुधार हुँदा आर्थिक वृद्धिको आँकडा बढाउने मौका पायो। तर अब परिस्थिति फेरिएको छ।
विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि सुस्ताउन थालेको छ। खाद्य वस्तुको महँगी चुलिएको छ। धनाढ्य मुलुकबीचको शक्ति संघर्षले साना र कमजोर मुलुकलाई प्रभावित पारेको छ। युद्ध खतरा मडारिन छाडेका छैनन्। पछिल्लो पटक चिनियाँ महामारीले नयाँ संकट निम्त्याएको छ। छिमेकी भारतले लगानी र आन्तरिक उपभोग बढाउने हेतु नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ। नेपालमा भने उद्योगपतिले थप्नै लागेको लगानी पनि रोकेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासमात्र फैलाइएको भन्दै निजी क्षेत्र डराउन थालेको छ। सरकारका नियन्त्रणमुखी कानुन एकपछि अर्को आइरहेका छन्। विदेशबाट हुने कमाइ पनि घट्न थालेको छ। सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेको छैन। व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्राको ढुकुटी जुनसुकै बेला धराशयी हुनसक्छ भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। तै पनि मन्त्री खतिवडा भनेजस्तो आर्थिक वृद्धि नहुने भो भनेर स्वीकार्न सक्दैनन्। किनकी, आफ्नै पद कतिबेला संकटमा पर्छ उनैलाई थाहा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
