धनगढी : किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेर सुदूरपश्चिमका ठूला अस्पतालमा औषधिको ठेक्का पाएका धनगढीका औषधि व्यवसायी दुस्यन्त बस्नेतलाई सत्ता पक्षकै नेताहरु जोगाउन लागिपरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मका तीन वर्षसम्म बस्नेतले पाएका हरेक औषधि आपूर्तिको ठेक्कामा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । उनले तीन वर्षको अवधिमा गेटा आँखा अस्पतालको झण्डै ६ करोड बढी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको गरी डेढ करोड बढीको औषधि आपूर्ति ठेक्कामा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन् ।
गेटा आँखा अस्पतालमा पेश गरिएको प्रमाणपत्रमा उनले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हुँदै नभएको चलानी नम्बर, मिति र कर अधिकृतको हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। बस्नेतले नक्कली बनाएको करचुक्तामा हस्ताक्षर गरेका भनिएका कर अधिकृतको एक वर्षअघि नै सरुवा भइसकेको थियो ।
'त्यो चलानी नम्बर र मितिमा अरु नै व्यहोराका पत्रहरु चलानी गरिएका छन्। त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्ने कर अधिकृतको पनि नक्कली बनाएको मितिभन्दा एक वर्षअघि नै सरुवा भइसकेको छ। कर अधिकृतको दस्तखत पनि मिलेको छैन। त्यसैले हामीले किर्ते करचुक्ता हो भनेर प्रमाणित गरिदिएका छौं,' आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीका प्रमुख कर अधिकृत चन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने ।
मंसिरको १३ गते बस्नेतले नक्कली करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेको खुलेपछि उनी फरार थिए । उनको धनगढीमा अमित मेडिसिन डिस्ट्रब्युटर्स नामको थोक औषधि पसल छ । उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विगत १० वर्षदेखि औषधि आपूर्तमा एकछत्र राज गरेका व्यक्ति हुन्।
महाकाली अञ्चल अस्पतालसहित सुदूरपश्चिमका ठूला अस्पतालले खोल्ने औषधि आपूर्तिको ठेक्का उनकै हातमा पर्दै आएको थियो । मंसिर १३ गते उनले नक्कली करचुक्ता गरेर किर्ते कागजात पेश गरेको खुलेपछि उनलाई मंसिर १६ गते कैलाली प्रहरीले अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
'तर उनी, खबर सार्वजनिक हुने वित्तिकै फरार भए। खोजी गर्दा पनि पक्राउ गर्न सकिएन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्षकुमार बस्नेतले भने,'उनी मंगलबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्।'
प्रहरीले उनका साझेदार भारतीय नागरिक भनिने प्रदीप अग्रवाल भने फरार रहेको जनाएको छ । अमित मेडिसिन एण्ड डिस्ट्रब्युटर्सका बस्नेत र अग्रवाल दुईजना साझेदार हुन् । अग्रवालका दुईवटा नेपाली नागरिकता भएको पनि स्रोतले बताएको छ । 'उनको प्रदीप अग्रवाल र प्रदिप हललाई भनेर दुईवटा नागरिकता छन, उनीसँग भारतीय नागरिकता पनि छ,' स्रोतले भन्यो ।
प्रहरीले, अग्रवालले पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध सार्वजनिक भएका नागरिकताको पाटो पनि अनुसन्धानमा ल्याइने जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले तीन वर्षदेखि गेटा आँखा अस्पतालमा पेश गरिँदै आएको करचुक्ता प्रमाणपत्र नक्कली भएकाले बस्नेतलाई कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरीलाई पत्र पठाए पनि उनको तिर्नुपर्ने कर र जरिवाना भने न्युन तोकिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले बस्नेतको हिसाबकिताब भएको कम्प्युटर ढेड महिना जति नियन्त्रणमा राखे पनि उनले तिर्नुपर्ने कर रकम ३५ लाख मात्रै देखाएको छ । 'हामीले उनको कारोबारको हिसाब गर्दा, जरिवानासहित दुई आर्थिक वर्षको ३५ लाख रकम कर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेका छौं,' आन्तरिक राजश्व कार्यालय कैलालीका प्रमुख कर अधिकृत चन्द्र कुमार श्रेष्ठले भने ।
तर आन्तरिक राजश्व कार्यालयले निकालेको तिर्नुपर्ने करको रकम एकदमै न्युन भएकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । 'वार्षिक तीन करोड कारोबार भएको हुनुपर्ने भनेर टेन्डरमै उल्लेख गरिएको हुन्छ, त्यही कारोबार देखाएर उनले टेन्डर हात पनि पारेका छन्, वर्षको तीन करोड मात्रै पनि कारोबार गरेमा दुई वर्षको ६ करोडको कारोबार हुन्छ। त्यसको कर ३५ लाख मात्रै हुनुमा, मिलेमतोको आशंका गर्न सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।
बस्नेत जहिले पनि सत्ता निकट भइराख्ने व्यक्ति हुन् । ढाई महिना फरार रहेका बेला पनि उनी तीन÷चार पटक धनगढी आएर सबैसँग सेटिङ गरेको स्रोतले बताएको छ । उनलाई जोगाउन अहिलेको सत्तासीन दलका केन्द्रीय नेता नै लागिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राजनीतिक दबाब आएकाले बस्नेत दुई/चार दिनमै अदालताबाट छुट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
बस्नेतका अर्का साझेदार अग्रवाल आएनन् भने उनलाई प्रहरीले मात्रै कम्तीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर स्रोत भन्छ, 'अग्रवाल दुई÷चार दिनभित्रै प्रहरीमा आउँछन, उनी आउने वित्तिकै प्रहरीले अदालतमा पेश गर्छ, अनी केही दिनमा उनी सामान्य धरौटीमा छुटनेछन् ।'
गेटा आँखा अस्पताल, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको औषधि खरिदमा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रमाणित भएपनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले उनको अरु ठाउँको नक्कली कागजात भने कुनै अनुसन्धान गरेको छैन।
'हामीलाई गेटा आँखा अस्पतालको मात्रै जानकारी आएको थियो, त्यसको अनुसन्धान गर्दा नक्कली भेटियो, अरु कार्यालयमा नक्कली पेश भएको थाहा छैन,' प्रमुख कर अधिकृत चन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने। उनले, बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै पनि मिलेमतो नभएको दाबी गरे ।कानुनमा, सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गर्नेलाई ७० हजारसम्म जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
