विराटनगर : प्रदेश १ की सांसद लिला सुब्बाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय धनकुटामा राख्न सरकार समक्ष माग गरेकी छिन् । सोमबार प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद सुब्बाले संघीय सरकार मातहतको लोकसेवा आयोग पनि धनकुटा जिल्लामा नै रहेकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय पनि धनकुटामानै राख्न माग गरेकी हुन् ।
‘सबै कार्यालय र संरचना विराटनगरमा मात्रै राखेर भएन, लोकसेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय चाहीँ धनकुटामा चाहियो,’ सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘कार्यालयको वितरणले पनि प्रदेशको विकासमा महत्वपुर्ण सघाउ पुर्याउँछ ।'
सांसद सुब्बाले धनकुटा जिल्लामा प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि बजेट छुट्याए पनि हालसम्म त्यसका लागि सम्भाव्यतासमेत अध्यायन नहुनु दुखत भएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेजका लागि रकम छुट्यायो तर, त्यही कलेज बनाउन हालसम्म अध्यायनसमेत गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सरकारको ध्यान जानु पर्यो ।’
संसदमा बोल्दै कांग्रेस संसद लिला सुब्बा ।
सांसद बिनादेवी राईले सुनसरीको इटहरी उपमहानगर क्षेत्रका अधिकांश वडामा खेतीयोग्य जमिन भए पनि पछिल्लो समय इँट्टाभट्टा खोल्ने र खेत मास्ने क्रम बढेकाले यो क्रमलाई रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘इटहरीको यो क्षेत्रमा कोशी नदीको सिंचाई र मल लागेको छ, धान धेरै फल्छ र यस क्षेत्रको मिठो पनि हुन्छ तर, अहिले यो क्षेत्र सबै इँट्टाभट्टाले ढाकिसक्यो’, राईले भनिन्, ‘यो क्रमलाई रोकेर यस क्षेत्रमा धान नै फलाउने वातावरण सरकारले बनाओस् ।’
कांग्रेस सांसद सञ्जाकुमारी दनुवारले भने प्रदेश १ को नामकरण नहुँदा गाउँ र जिल्ला गएर जनता सामु मुख देखाउन समेत लाज लाग्न थालेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले किन नामको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन ? कि हेडक्वाटरले निर्णय गरेन ?’ सांसद दनुवारले प्रदेश सरकार समक्ष प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘पूर्वी सभ्यतामा जन्मिएको ६ महिनामा न्वारन गर्ने चलन छ, हामीले भने अढाई वर्षमा पनि नाम पाएनौँ, गाउँ र जिल्ला गएर हामिले के उत्तर दिने ?’
उनले प्रतिपक्षीले सदनमा राखेको कुराको विषयगत मन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने भए पनि नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरिन् । ‘हामी बोलेको बोलै छौँ, मन्त्रीहरु यहाँ आउनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ र जानुहुन्छ, खै प्रतिपक्षीले बारम्बार उठाएका कुराको मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुभएको ?’, सांसद दनुवारले प्रश्न गरिन् ।
सोमबारको संसदमा उद्योग पर्यटन वन वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्ताप स्वरुप पेश गरेका छन् । प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेशको वनको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विधेयक महत्वपुर्ण रहको राज्यमन्त्री विश्वासले विधेयक प्रस्तुत गर्दै बताए ।
बैठक सञ्चालन गर्दै सभामुख प्रदिप भण्डारी ।
विधेयकमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक वनको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न नपाइने तर, अध्ययन अनुसन्धान, संरक्षण, व्यवस्थापन र दुरुपयोग रोक्नका साथै व्यवस्थित रूपमा वन पैदावारको बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको राज्यमन्त्री विश्वासले जानकारी दिए ।
सोमबार चलेको सदनको बाँकी समयमा यसअघि उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले पेश गरेको फम दर्ता, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफल भएको छ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
