अब व्यक्तिगत व्यापार मात्र चम्काउने प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ
आज प्रजातन्त्र दिवस। एक सय चारवर्षे राणाशासन अन्त्य भई पहिलोपटक मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन। प्रजालाई नागरिक बनाउने अठोटसहित संघर्षमा होमिएकामध्ये शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले ज्यानको वलिदानी दिए। बल्ल जुर्मुराउन थाले प्रजा नागरिक बन्नुपर्छ भनेर। अनि बल्ल चेत भयो एकतन्त्रीय निरंकुश शासन मुलुकका लागि हितकर रहेनछ भन्ने। प्रजा परिषद् नामक दल गठनको औचित्य पनि त्यतिबेलै पुष्टि भयो। त्यही जगमा नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना भयो। उसैको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको क्रान्तिपछि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो।
यो पृष्ठभूमि जानकार नभएको सायद कोही पनि नहोला समकालीन राजनीतिमा। तर दलहरूको गिर्दो गरिमा उकास्न यसको स्मरणले सघाउ पुर्याउला कि भनेर यो प्रसंग दोहोर्याउन उचित ठानेको हुँ। यतिबेला राजनीतिक दलका शीर्षनेताले व्यक्तिगत हित र उन्नतिलाई मात्र प्रजातन्त्र सम्झेका छन्, नागरिक हित र उनीहरूप्रतिको दायित्वलाई पूरै तिरस्कार। खोल त प्रजातन्त्रकै ओडिरहेका छन्।
दुई अमेरिकी विद्धान स्टेभेन लेविट्स्की र डेनियल जिब्लाट्ले ‘हाउ डेमोक्रेसिज् डाइ’ नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘अब प्रजातन्त्रको हत्या फौजी आक्रमण वा निरंकुश राजतन्त्रबाट नभई जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुनेछ।’ नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू क्रमशः खडा गरिएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार यसतर्फ उन्मुख छ। मिडिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्था कमजोर बनाउने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन्। मिडिया र अख्तियारबाट त्यसको शुभारम्भ भएको छ। सस्तो प्रचार गरिदिएनन् भनेरै सम्पादकहरूलाई मुटु नभएको संज्ञा दिइयो। ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार ‘नियन्त्रित’ भएको छ। नागरिक समाज सडकमा आउने हैसियतमा छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि यसैगरी विस्तारै अघि बढ्दै जानु भनेको प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरंकुशता लाद्नकै लागि हो भन्ने सामान्य नागरिकलाई पनि बुझ्न कठिन छैन। संसारकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतमा नरेन्द्र मोदी र टर्कीमा एरोगानले पनि यही बाटो अख्तियार गरिरहेका छन्। यहाँ पनि त्यसैको सिको गरिँदैछ। प्रजातन्त्र उपभोग गरेवापत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाटै नागरिकले नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था अंगीकार गर्दैछौं हामी ?
हो, यस्तै परिस्थितिको विकास हुँदा हिजो एमाले र माओवादी सडकमा उत्रिन तयार हुन्थे। कांग्रेस सडकको विश्वास गर्दैन। प्रजातन्त्रको जपनाले मात्र पुग्छ भन्ने उसको अल्छी मान्यता सडकका लागि पर्याप्त छैन। निरंकुशताको विरोध र प्रजातन्त्र रक्षाका लागि सडकमा उत्रिन कोही बाँकी छ अब ?
केपी ओली नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले गफैगफमा दुई वर्ष व्यतीत गरेको छ। मैले देश र नागरिकका हितमा धेरै काम गरिसकेको छु भन्ने भ्रम उनमा छ। रुग्ण शरीर भएका प्रधानमन्त्रीबाट धन्न दुई वर्षसम्म सपना बाँड्ने काम निरन्तर हुँदै आयो। समकालीन राजनीतिमा यत्तिको सपना बाँड्ने व्यक्ति अरू कोही नदेखिएपछि उनको सपना सुन्नु नागरिकको बाध्यता पनि छ। किनकि आलोचना गर्नेहरू उनका नजरमा देशद्रोहीको कोटीमा पर्न सक्छन्। संविधानतः अब सरकारको आलोचना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। राजनीतिक चहलपहल बढ्न सक्छ। सरकारको विकल्प खोज्नेहरू समीकरणसहित सल्बलाउन थाल्नेछन् किनकि आम नागरिक तहबाट प्रशंसा पाउनलायक कुनै पनि काम सरकारबाट भएको छैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहजिल्ला पुगेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र सुरु भएको बताइसके।
प्रजातन्त्रलाई अवसान हुनबाट जोगाउने एकमात्र वैधानिक उपाय नागरिक निगरानी नै हो। गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सरकार र दलहरूको निरंकुश शैलीविरुद्ध जसरी नागरिक निगरानी सम्भव भयो त्यसरी नै उत्रन सकियो भने प्रजातन्त्रलाई हत्या हुनबाट जोगाउन सकिनेछ।
सरकारका क्रियाकलाप भन्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ प्रजातन्त्रमा। मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वैयक्तिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सूचक हुन्। सरकार तथा पार्टी प्रमुखका तजविजी अधिकारको प्राधान्य सर्वसत्तावादमा मात्र सम्भव हुन्छ। आवरणमा प्रजातन्त्रका जतिसुकै नागरिक हितमा कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीको शैली र स्वभावले सर्वसत्तावादको संकेत गरिरहेको छ, हरेकजसो अभिव्यक्तिमा। संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलीय शीर्षनेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ।
नेतृत्व आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र प्रजातन्त्र ठान्छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार ठान्ने कांग्रेस नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन। अब व्यक्तिगत व्यापार मात्र चम्काउने प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र भारतमा नरेन्द्र मोदीको सिको गरेर नेपाली नेतृत्व पनि प्रजातन्त्रलाई व्यक्तिवरिपरि घुमाउन प्रयासरत छ। प्रजातन्त्रले पनि राजनीतिमा आफूअनुकूलको संस्कारको अपेक्षा गरेको हुन्छ भन्ने चेत नेतृत्वमा छैन।
देशमा यतिबेला गतिशील नेतृत्वको अभाव खटकिएको छ। नेतृत्व भ्रष्ट र सार्वजनिक हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भई नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा देश, प्रजातन्त्र र राजनीतिक दल अभिभावकविहीनजस्तै भएका छन्। नेतृत्वका क्रियाकलापले देश सधैं भ्रष्टाचारको सूचीमा सूचीकृत भइरहन सक्दैन। स्थानीय तह पनि केन्द्रजस्तै पद्धतिकेन्द्रित नभई व्यक्तिकेन्द्रित हुन थालेपछि संघीयताको अभ्यास निरर्थक सावित भइसकेको छ। राजनीतिक आचरण र संस्कार नभएका व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा छानिएपछि वैधानिक बाटोको अपेक्षा सम्भव थिएन। चोर बाटो पक्डिन थालेपछि भ्रष्टाचारको गन्ध स्वाभाविक रूपमा आउँछ। यही अवस्था विद्यमान रहे नेपाली नागरिकले आफैं सक्रिय भई समाज निर्माणको ठेक्का लिएका संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउन अघि सर्नुपर्ने हुन सक्छ। नागरिककै बलमा नेपालमा धेरै उपलब्धि हासिल भए। नेतृत्वको शैलीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षामा भन्दा गुमाउने कामलाई बल पुर्याइरहेको छ, पार्टी र सत्ता चरित्रमा परिवर्तन आउन नसक्दा। प्रजातन्त्र सत्ता र पार्टी क्रियाकलापमा देखिनुपथ्र्यो, आम नागरिकको जीवन पद्धति बन्न सक्नुपथ्र्यो। प्रजातन्त्र देखाउने वस्तु मात्र होइन, अनुभूति हुने वस्तु हो। तर राजनीतिक नेतृत्व यो दिशामा पूर्णतः असफल भएको छ प्रजातन्त्र प्राप्तिको पछिल्लो ३० वर्षमा।
दलीय व्यवस्था मात्रै प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। दल नेताका लागि कि प्रजातन्त्रको विकाससहित आम नागरिकको उन्नतिका लागि ? नेताको व्यक्तिगत व्यापारका लागि दल बन्धक बनिरहेका छन्। व्यक्तिको भ्रष्ट चरित्र दलको आवरणले छोपिदिनुपर्ने स्थितिले दलीय व्यवस्थाको उपहास भएको छ। दलहरू आमनागरिप्रति उत्तरदायी नभई दुईतीनजना शीर्षनेताको व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। यतिबेला ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस उपसभापतिको सती गएको छ भने सानदार बहुमतसहित देश हाँकिरहेको नेकपा अख्तियारलाई शाखा कार्यालयको रूपमा आफूमातहत राखेर महासचिव जोगाउन उद्यत् छ। समाजका पक्षमा उभिनुपर्ने संस्था दलको लाचार छाया बन्नुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने अघिल्लो पुस्ताले गरेका थिएनन्। कानुनी शासन र जवाफदेहिताको मर्म यसैलाई बुझ्ने ?
दलमा नेता छैन। नागरिकसँगको उनीहरूको सम्बन्ध क्रमशः टुट्दै गएको छ। प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्श स्खलित भएका छन्। यथार्थमा भन्दा आदर्शमा रमाउने नेतृत्वको चरित्रका कारण समाज कहिलेसम्म भ्रष्ट र अस्थिर बनिरहने÷बनाइरहने ? विकल्प खोज्न के हामी असफल भइसकेका हौं ? एउटा उल्लुले पूरै बगैंचा समाप्त पार्नसक्छ तर यहाँ बगैंचाका हरेक बिरुवाका हाँगा–हाँगामा उल्लु बसेपछि राष्ट्रियतारूपी बगैंचाको सुरक्षाको अपेक्षा कोबाट गर्ने ? नेकपाको छाया बनिरहेको संघीय संसद्मा नयाँ सभामुख चयनपछि राजनीतिप्रति थप वितृष्णा बढेको छ भने प्रजातन्त्रप्रति तिखो व्यंग्य। नागरिकले यसलाई पनि कानुनी शासनकै उपहार मान्न बाध्य हुनुपरेको छ। संसद्को गणित नयाँ सभामुखको पक्षमा छ। अन्य मुलुकका सभामुख नेपाल आउँदा हाम्रा सभामुख भेट्न अप्ठेरो मान्छन्। चार महिनाको आन्तरिक प्रजातन्त्रको लडाइँपछि सभामुख चयन गर्छ सत्तारूढ दल आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेर अनि ‘प्रजातान्त्रिक प्रतिपक्ष’ त्यसको मौन समर्थन गर्छ। उपसभामुख पदको बार्गेनिङ गर्न साटिएको भीखको प्रतिफल त होइन यो ? अनि न्यायप्रेमी नागरिकका पक्षमा रहेका विधेयक संसद्बाट पास गराउने हैसियत कांग्रेसले कुन मुखले राख्न सक्छ व्यक्ति हत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सभामुखबाट ? संसद् अवरोधले मात्र त्यो सम्भव छैन। एमसीसी र कालापानीका विरोधमा खनिएका नेकपाभित्रका स्वरहरू पनि सभामुख चयनमा किन बन्द भए ? आवरणमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र न्यायका कुरा गरेर कतिञ्जेल नागरिकलाई बेबकुफ बनाइरहने ?
कथित शीर्षनेताका भाषण र क्रियाकलापकै कारण राजनीतिक संस्कारको पारो ओरालो लाग्दै गएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बारेमा पुष्पकमल दाहालले गरेका टिप्पणीले राजनीतिमा विचार, आदर्श र मूल्यमान्यताको मृत्यु भइसकेको संकेत गर्छ। विवादास्पद कुरा बोलिदिने र सबैको ध्यान आफूप्रति खिच्ने दाहालको राजनीतिक चरित्रको सिकार भइरहन सक्दैन नेपाली समाज। कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना नेताविरुद्ध दाहालले बोलेको टिप्पणीलाई प्रमाणित गर्ने चुनौती दिने हिम्मत राख्दैन। कांग्रेसको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता फेरि एकपटक यहींनेर चुकेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिमा क्रियाशील भइञ्जेल ग्र्यान्ड डिजाइनको कुरा गरिरहन्थे। उनी जीवित रहुञ्जेल देशको राजनीति उनीवरिपरि नै घुमिरह्यो। कोइरालाको अवशानपछि रिक्त रहेको त्यो ठाउँ लिने कोसिस दाहालले गर्दै आएका हुन्। तर सफल हुन सकेका छैनन्। विवादास्पद कुरा बोलिरहने उनको चरित्रले त्यो ठाउँको गरिमा राख्न सक्दैन पनि। त्यसको प्रतिफल सिंगो माओवादी पार्टीका अध्यक्ष सीमित कार्यकर्ताको मात्र नेता बन्न विवश बने। आफ्नो राजनीतिक अवतरणकै लागि उनी एमालेमा समाहित हुन पुगेका हुन्; देश, प्रजातन्त्र र नागरिक हितका लागि होइन। आफ्नो व्यवस्थापन हैसियत स्थापित गर्ने चिन्ताले दाहाललाई निरन्तर खेदिरहेको हुनुपर्छ। उनको गुटीय चरित्र र ओलीको एकात्मक शैलीले दुःख पाएका नेकपाजनको अवमूल्यन हुँदै गएको छ। आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न जेसुकै गर्न तयार हुनेहरूबाट अब नेपाली समाज सजग भएन भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।
प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई स्विकारेको छैन नेकपा शासन र सत्ताले। विपक्षी कांग्रेस पनि आफ्नो प्रतिष्ठा र अस्तित्व क्रमश गुमाउँदै गइरहेको छ। प्रतिपक्षी नेतालाई संसद्मा प्रतिपक्षी भएन भन्ने आवाजसँग कुनै मतलब छैन। पार्टीको अस्तित्वसँग पनि सरोकार छैन। अर्कोपटक पार्टीको सभापति कसरी हुने भन्ने एकसूत्रबाहेक अरू थोकको चिन्ता र चासो उनमा देखिँदैन। आन्तरिक प्रजातन्त्र शोकमा छ तैपनि आफू असान्दर्भिक पुष्टि भइसकेको आभास हुँदैन। पार्टीभित्र आफैंले सिर्जना गरेका संकट समाधानमा भएका वाद, विवाद र प्रतिवादले नांगिँदा पनि बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादका अनुयायी हुँ भन्न लाज लागिरहेको छैन। इमान र उत्तरदायित्वको लिक छाडेपछि पनि प्रजातन्त्रको वकालत गरिरहँदा आम प्रजातन्त्रवादीको नजरमा आफूलाई कसरी सत्य प्रमाणित गर्न सम्भव होला अबका दिनमा ?
सत्तापक्षको अहंकार र प्रतिपक्षको अनुपस्थिति प्रजातन्त्रका लागि हितकर छैन। ‘सेन्थेटिक थिंक ट्यांक’ को सुझाव र सबैथोक आफूले नै जानेको छु भन्ने नेताहरूको भ्रमले प्रजातन्त्रको हत्या मात्र हुँदैछैन मुलुकको ऐतिहासिक विरासत पनि गुम्ने स्थितिमा पुगेको छ। वास्तविक थिंक ट्यांकको सल्लाहमा चल्न सकेनौं भने प्रजातन्त्र त खोसिनेछ नै; हाम्रो पहिचान पनि सुरक्षित रहने छैन। प्राप्त उपलब्धि समाप्त भई आगामी बाटो झनै कठिन हुनेछ सत्ता, प्रतिपक्ष र दलीय व्यवस्थाका लागि।
प्रजातन्त्र दिवस पितृको वार्षिक श्राद्ध गरेजसरी औपचारिकतामा सीमित गरेर मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। प्रजातन्त्र दिनदिनै शिथिल बन्दै गएको कसैले देखिरहेको छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै हाम्रो प्रजातन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ। प्रजातन्त्रलाई अवशान हुनबाट जोगाउने एकमात्र वैधानिक उपाय नागरिक निगरानी नै हो। गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमाजसरी सरकार र दलहरूको निरंकुश शैलीविरुद्ध नागरिक निगरानी बढाउन सकियो भने मात्र प्रजातन्त्रलाई हत्या हुनबाट जोगाउन सकिनेछ। त्यसपछि मात्र नीतिगत सुनिश्चिततासहित पद्धति र प्रणालीको विकास भई विकासले आफ्नो गति आफैं पहिल्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
