धितो झुक्याएर राजीनामा

धितो झुक्याएर राजीनामा

मोरङ : चार वर्षअघि बेलबारी नगरपालिका–४ का हिरालाल विश्वकर्माले बुबा बिरामी हुँदा चिनजानकै स्थानीय महेन्द्र तामाङमार्फत इटहरीका पशुपति राईकी पत्नीको नाममा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिए।

तीन वर्षभित्र ११ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्ने र जग्गा फिर्ता हुने कागज गर्दै हिरालालले बस्दै गरेको घर र २ कट्ठा १० धुर जग्गा ३ लाख रुपैयाँमा पशुपतिकी पत्नी भेषकुमारी राईलाई मालपोत कार्यालय बेलबारीमा राजिस्ट्रेसन पास गरेका थिए।

तर, उनले तीन वर्ष त के चार वर्ष बितेपछि पनि पशुपतिको आनाकानीले घर र जग्गा फिर्ता पाएनन्। त्यही समयमा धरानस्थित प्राइम बैंकको शाखा कार्यालयले घर जग्गा लिलामी भएको र घरबाट हट्न भन्दै पत्र पठाएपछि मात्र पशुपतिले फिर्ता नगरेको कारण हिरालालको परिवारले थाहा पायो। पशुपतिले सो घर जग्गा १५ लाखमा बैंकमा राखेर नतिरेपछि बैंकले लिलामको सूचना निकालेको थियो।

अहिले यो स्थानमा जग्गा धुरकै डेढलाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। १५ लाखको सावाँ र ब्याज बुझाउँछु भन्दा पनि हिरालालको परिवारले सो जग्गा उकास्न पाएनन्। पशुपति फरार छन्। धितोको नाममा हिरालाल मात्र होइनन्, बेलवारी नगरपालिका क्षेत्रका एक दर्जन बढी नागरिकले आफ्नो घरजग्गा नै गुमाएका छन्।

यो समस्या अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ। एक व्यक्तिलाई धितोको नाममा गरिएको राजीनामा पास गर्ने क्रम धेरै व्यक्तिसम्म पुग्न थालेपछि यो समस्या विकराल बनेको हो। बेलबारी नगरपालिकामा गत माघ महिनामा मात्रै यस्ता १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

ऋण लिन बैंकिङ कारोबार सहज नहुँदा बिचौलियाँले साहुमार्फत सोझाको जग्गा नै हडप्ने गरेका छन्। नगरपालिकाकी कानुन शाखा प्रमुख तारा भट्टराईले घितो कारोबारका नाममा राजीनामा पास गरेर ठगीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको बताइन्। ‘धितो कारोबारको नाममा हुने राजीनामा पासको समस्या समाधानका लागि बैंकको तर्फबाट धितोपास गर्दा आउने समस्याको बारेमा बैंकहरूले सचेतना नदिने र कागजमात्रै हेर्दा यस्तो समस्या देखियो,’ प्रमुख भट्टराईले भनिन्, ‘नगरपालिकामा अहिले यस्तो उजुरी बढेको छ।’

वित्तीय साक्षरता अभियान तल्लो तहसम्म नपुग्दा बिचौलियाले सस्तोमा धितोको नाममा राजीनामा पास गराउने र आफूले सो जग्गा बैंकमा राखेर ठूलो रकम लिने गरेको देखिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहले बताए। ‘राजीनामा, दृष्टी बन्धकलगायत कानुनी प्रक्रियाको बारेमा नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ‘यो क्रमले जायजेथा अरुको नाममा पुग्ने गरेको पाइएकाले यसबारे सर्बसाधारणलाई बुझाउने र साक्षी वा उसको घर परिवारको व्यक्तिहरूसँग पनि मालपोतले बुभ्mनुपर्छ।’

‘महिनाको २० हजार आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई बैंकले ऋण नपत्याउँदा धितोपास समस्याको रूपमा देखिएको छ,’ स्थानीय व्यवसायी राजेश कार्कीले भने, ‘यस्तो अव्स्थामा धितो कारोबार गर्ने ५ जनालाई कारबाही गर्नसक्यो भने मात्र पनि बेलवारीको समस्या समाधान हुन्छ।’ नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढाका पराजुलीले नगरपालिकाभित्र समस्या देखिरहँदा समाधानको लागि प्रहरीबाट आफूले सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्।

इलाका प्रहरी कार्यालयको लापरबाहीका कारण पनि समस्या थप बल्झिएको उनको। ‘प्रहरीले सहयोग नगर्दा पीडकलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको छैन। पीडित न्यायिक समितिका न्यायको माग गर्दै दैनिक आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्। प्रहरीले सहयोग नगरेपछि वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउने र र धितो कारोबार निरुत्साहित गर्ने सामग्री टाँस्ने अभियान आफूले सुरु गरेको उपप्रमुख पराजुलीको भनाइ छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीका प्रहरी निरीक्षक गुणराज बुढाथोकीले लेनदेनको विषय प्रहरीको प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले आफूले यो विषयमा ध्यान नदिएको तर्क गरे। ‘अहिले आएका धितोसँग सम्बन्धित विषय कुनै पनि प्रहरीसँग सम्बन्धित छैनन्,’ प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीले भने, ‘यो लेनदेनको कुरा हो। न्यायिक समिति र अदालतले हेर्न हो। हामीले त अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं।’

मालपोत अधिकृत गणेश खड्काले राजीनामा पास गर्न आउनेलाई दुई तरिकाले सोधपुछ गर्ने गरिएको बताए। ‘राजीनामा पास गर्न आउनेहरूको हकमा रकम लिए नलिएको बारेमा सोध्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धितोको नाममा अर्कालाई थोरै रकमको लागि आफ्नो स्वामित्व नै गइसकेको अवस्थामा सर्तको कागजको महत्व छैन।’ पास गरेर दिएको जग्गा फेरि मेरो हो भन्ने अधिकार नहुने भएकाले सर्वसाधारणको बाध्यतामा खेल्ने काम भएको उनी बताउँछन्।

वडानम्बर ५ का वडाध्यक्ष विश्वबन्धु बस्नेतले भने, ‘धितो भनेको दृष्टी बन्धक गर्नुपर्ने हो तर त्यही धितोको नाममा जग्गा नै राजीनामा पास गर्ने काम भएकोले सोझाहरू फसेका छन्।’ यस्तो ठगीमा पुरुषभन्दा पनि महिलाहरू नै बढी पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.