काठमाडौं : फोन ‘ट्यापिङ’ को प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबार व्यक्तिगत फोन ‘ट्यापिङ’ को विवादित प्रावधान नहटाउने पक्षमा मत आएको हो ।
नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । दर्ता भएसँगै नेपाल विशेष सेवा विधेयक विवादित बनेको थियो ।
दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका प्रावधानमा केही शब्द हेरफेरसहित सहमति जुटेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । ‘धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था छ । व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने गरी यो प्रावधान अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ गुरुङले भने ।
फोन ट्यापिङको प्रावधान दफा १० मै राखिएको छ । ‘फोन ट्यापिङको विषय नयाँ भएका कारण गलत सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । तर, यो साधारण हो, यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाबाट हुन्छ’, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘केही शब्द हेरफेर गरी यो प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।’
दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’
विवादित दफा १० मा दुई ठाउँमा नयाँ शब्द राखिएको छ । समितिको दफादार छलफलमा ‘विभाग’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ राख्ने सहमति भएको पुरीले जानकारी दिए । यही दफाको उपदफा ४ र ५ लाई छुट्याएर छुट्टै दफा बनाउने सहमति भएको छ ।
‘गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि संकलन गरेका सूचना सार्वजनिक भए जिम्मेबार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले भने फोन ट्यापिङका विषयमा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिसँग अनुमति लिनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदले समितिको अडान यथावत् रहेको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।
‘हामीले अडान छाडेका छैनौं । फोन ट्यापिङ गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं’, सांसद पन्थले भने, ‘विधेयक पास गर्दा हामी पुनः यो प्रस्ताव गर्छौं ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
