मातातीर्थको जग्गा वितरण कानुनसम्मत : भट्टराई

मातातीर्थको जग्गा वितरण कानुनसम्मत : भट्टराई

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू नेतृत्वको सरकारले कानुनसम्मत रूपमा मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा मोही कायम गरेर वितरण गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको निर्णयमाथि छानबिन गर्ने बताएपछि भट्टराईले जानीबुझी व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपाल ट्रस्टको नामको १७३ रोपनी जग्गा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको भन्दै मंगलबार ट्रस्टले श्वेतपत्र जारी गरेको थियो ।

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कात्तिक १४ गते मोही कायम गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रुपमा सही भएको भट्टराईले दाबी गरे ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणपछि अन्य सरकारी जग्गाको पनि छानविन गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भट्टराईले आक्रोश पोखे । २०५१ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भट्टराईले ‘फेरि पनि आगो बाल्ने’ चेतावनी दिए । ‘लोकमान (तत्कालीन अख्तियार प्रमुख) झैं तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नुभएको भए त्यो प्रसंग (०५१ सालको) सम्झँदा राम्रो हुन्छ,’ बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर भट्टराईले भने, ‘जनयुद्धमा कसरी आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के भयो सम्झिँदा हुन्छ ।’

ललिता निवास र मातातीर्थको जग्गा वितरण फरकफरक विषय भएको डा. भट्टराईले तर्क गरे । ‘मेरो सरकारको पालामा भएको निर्णय राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रूपमा सही छ,’ भट्टराईले भने । संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले आफूलगायत नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.