काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भइरहेका बेला केही विज्ञले निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक खोल्ने बाटो फुकाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढेसँगै यसको असन्तुलन पनि चुलिएको छ । यस्तो बेला निर्यात प्रबद्र्धन गर्न लगानी गर्ने बेग्लै संस्था आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘समयानुकूल वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्दै लानुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अनावश्यक लागेका संस्था बन्द गर्ने र आवश्यक संस्था जन्माउने दुवै काम जरुरी छ ।’ गत वर्ष नै मुलुकको व्यापार घाटा साढे १३ खर्बको हाराहारी पुगिसकेको छ । यो वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । व्यापार असन्तुलन बढेको बेला पुँजी, प्रविधि र सीप भित्र्याउने गरी ठूलो संस्था स्थापनामा सरकारले पहल गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।
चीनले सन् १९९४ मा निर्यात–आयात बैंक स्थापना गर्यो । त्यसपछि सन् २००१ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि संसारभर निर्यात व्यापारको दबदबा सिर्जना गर्न यो बैंकले निकै ठूलो योगदान गर्यो। भारतीय निर्यात–आयात बैंक
१९८२ को जनवरी १ मै उद्घाटन भएको थियो । बंगलादेशले सन् १९९९ मा एक्जिम बैंक स्थापना गर्यो । अहिले तयारी पोसाकको निर्यातमा यो बैंकको भूमिका निकै सशक्त देखिएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०१५ मा एक्जिम बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा भने नीतिगत तहमा यसबारे बहस सुरु नै भएको छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा यस विषयलाई पनि सँगै जोडेर लानु उपयुक्त हुने विज्ञ बताउँछन् । तर, त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न विदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा बहुपक्षीय निकायमा कार्यरत उच्चपदस्थ नेपालीबाट स्रोत जुटाउने गरी ठूलो पुँजीसहितको बैंक खोल्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि एक्जिम बैंक प्रायः सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्वमा खोलिएका छन् । सर्वसाधारण र बाह्य लगानीको सम्मि श्रण गरेर ठूलो पुँजी र सम्पत्ति भएका बैंक खोलिएको छ । यसले निर्यात प्रबद्र्धन, आयातको वर्गीकरण, उत्पादनको प्राथमिकीकरण र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिततामा सहयोग गर्छन् । ‘पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन कौशल, लगानी क्षेत्र पहिचान, व्यावसायिक वर्गीकरण र परामर्श सेवासमेत दिन सक्ने विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गर्नु आवश्यक भएको छ’, थापा भन्छन् ।
एक्जिम बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक लाभका लागि पनि छिमेकी मुलुकले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाललाई चीन र भारतले दिने अधिकांश ऋण तथा अनुुदान सहायता त्यहाँका एक्जिम बैंकमार्फत प्राप्त हुुन्छ । यसको अर्थ, त्यस्ता ऋण र अनुदान दिँदा पनि आफ्नो निर्यात व्यापारको बजार सुनिश्चित होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । ठूलो र बलियो संस्था भयो भने निर्यात बढाउने ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुने थापाको भनाइ छ ।
सरकारले २०६३ मा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छाता ऐनका रूपमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)’ जारी गरेको थियो । त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर स्थापित कृषि विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंक बनाइयो भने उद्योगधन्दामा लगानी प्रबद्र्धन गर्ने संस्थालाई एनईडीसी डेभेलपमेन्ट बैंक बनाइयो । २०५७ मा सुरु भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा यस्ता विशिष्टिकृत संस्थालाई व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दियो ।
त्यसो गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा विदेशी सहायता परिचालनमा पनि असहज भएको थापा बताउँछन् । यसका लागि एनआईडीसी डेभेलपमेन्ट बैंकसमेत गाभिएको र लगभग पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक्जिम बैंकमा रूपान्तरण गर्नसक्ने संभावना छ । यस बैंकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा अन्य बहुपक्षीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कम्पनीबाट लगानी थपेर ठूलो पुँजीको बैंक बनाउन सकिने अवस्था छ । तर पूर्वाधार विकास बैंकमा जस्तो स्वदेशी व्यापारीको लगानी जुटाउने हो भने चाहिँ यस्तो संस्था जन्माउनु उचित नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नै पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमै गरको थियो । तर, कार्यान्वयनको चरणमा त्यसो भएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पनि एक्जिम बैंकमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘त्यसबारे खासै सोचिएको छैन । तर यो एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ’, उनी भन्छन् ।
सरकारी अधिकारी र विज्ञ पनि सरकारको ज्यादातर स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘सबै निजी क्षेत्रका संस्थामा मात्र निर्भर भएर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र अघि बढ्न कठिन हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘आवश्यकपरेका बेला सरकारी कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउने ठूलो सरकारी बैंक आवश्यक हुन्छ ।’ तर अहिले पनि नेपाल बैंकमा सरकारको बहुमत स्वामित्व छ । कृषि विकास बैंक पनि सरकारी स्वामित्वमै छ । यसमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहे सरकारले पुँजी थप्न पनि सक्छ । यस्तो मौकामा एक्जिम बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नु आवश्यक हुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
