विराटनगर : सांसदको चर्को आलोचनापछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिश कुसियतले प्रदेश-१ संसदको शुन्य समयमा उठेका विषयको जवाफ दिएका छन्। सांसदले उठाएको समसामहिक विषयको सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै सांसदले सरकार जवाफदेहिताबाट पन्छिएको आरोप लगाएका थिए। बिहीबार बसेको पाँचौँ अधिवेशनको १४ औँ बैठकमा मन्त्री कुसियतले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ दिएका हुन्।
यस अघिका बैठकमा सांसदहरुले सुनसरीको धरानमा बाँदरले आतंक मच्चाएको, पहाडी क्षेत्रमा जंगली जनावरले खाद्यान्न तथा नगदेबाली नष्ट गर्नुको साथै सुनसरीको इटहरीका खोतीयोग्य जमिनमा जथाभाबी इँट्टाभट्टा खोलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री कुसियतले बाँदरको व्यवस्थापन जटिल रहेकाले यसको क्षति न्यूनिकरणका लागि वन डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएको बताए। सरकारले तयार पारेको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिकामा १४ वटा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याए मात्र राहत दिने उल्लेख छ। उक्त वन्यजन्तुको सूचीमा बाँदर नपर्ने भएकाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेटबाट बाँदर नियन्त्रणमा गर्न वन डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए।
प्रदेश-१ सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष २ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीको वन डिभिजन कार्यालयलाई १०-१० लाख र अन्य वन डिभिजन कार्यालयलाई बढीमा ८ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री कुसियतले जानकारी दिए। उनले सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा खुलेका इँट्टाभट्टाले प्ररम्भिक वातावरणीय अध्ययन गरेको र सोही अनुसार काम गरिरहेकाले सांसदले उठाए जस्तो सो स्थानमा समस्या नरहेको जवाफ दिए।
प्रतिपक्षी दलका सांसद महमत ताहिर मियाँले कोशीटापु क्षेत्र आसपासका वस्तीमा कोशीटापुबाट आएका बन्यजन्तुले स्थानीयलाई दु:ख दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्ष गरे। सांसद सीता थेवे जवेगुले पाँचथरमा केहीदिन अघि प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्री र मुख्यमन्त्री पुगेर खानेपानीको उद्धघाटनले गाउँबाट बसाईसराई रोक्ने अपेक्षा राखिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
