ठेकेदारको लापरवाहीले रिठापाटा-सुर्मा सडक निर्माण रोकियो
बझाङ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट जिल्लाको रिठापाटा- सुर्मा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भएपनि सडक पीचको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस सडकमा अघिल्ला वर्ष ठेक्का लिएर काम गर्ने ठेकेदारले काम अधुरै राखेकाले बहुवर्षीय योजनाको काम रोकिएको हो । रिठापाटा- सुर्मा सडक फराकिलो गर्ने, ग्याबिन पर्खालका साथै मेसिनरी पर्खालको निर्माणको जिम्मा पाएको लोहनी बद्रर जेभी निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभित्र काम सुरु गरेको छैन।प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपनि आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्नुपर्ने कालोपत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन।
जिल्लाको जयपृथ्वी राजमार्गकोअन्तर्गत सदरमुकाम चैनपुरबाट नजिकै रहेको चौरदेखि सुरु भएको रिठापाटा सुर्मा सडक खण्डको कालोपत्रे गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षमा योजना स्वीकृत भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख नबराज रावलले पुरानो केही ठाउँमा चट्टान काट्ने, पर्खाल लगाउने र ग्याबिन जाली भर्ने काम अधुरै भएकाले नयाँ काम सुरु गर्न समस्या भएको बताए।
उनले भने प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यो सडकलाई कालोपत्रे गर्नका लागि झण्डै २१ करोड स्वीकृत भइसकेको छ तर अघिल्लो सडकमा निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेपछि बहुवर्षीय कालोपत्रे गर्ने कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
रिठापाटा सुर्मा सडक गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडक हो । कामको जिम्मा लिएका स्थानीय ठेकेदारको लापरबाहीले पनि यसको काम प्रभावित भएको सुर्मा गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले बताए। उनले भने यस सडकलाई छिटो छरितो बनाउनका स्थानीय सरकारले बारम्बार पहल गरेको भएपनि ठेकेदार कम्पनीको वेवास्ताले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सुर्मा सरोबर र गाउँपालिकाको मुख्य सडक भएकाले यसको निर्माण कार्य छिटो छरितो हुनु पर्ने स्थानीयको छ। दुई वर्ष अगाडि ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको भएपनि सडक सुधारको काम नसक्दा कम्पनीले म्याद थपका लागि पहल गरिरहेको छ ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि टेकबहादुर सेटीले भने विविध कारणबस हामीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको बताए।उनले बाँकी रहेको काम केही महिनाभित्रै पुरा गर्ने दावी गरेका छन्।
यस वर्ष जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सुर्मा सडक पीचका लागि रकम आएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङबाट सामानीकरण अनुदानका योजना २२ वटा, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल ६ वटा, संघीय सशर्त अनुदानका योजना ६ वटा र प्रादेशिक सडक ३ वटा गरी ३७ वटा योजना परेका छन् । यसका लागि जिल्लामा झण्डै ६० करोड रकम आएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !