सीमसार संरक्षणमा स्थानीय तह

सीमसार संरक्षणमा स्थानीय तह

उदयपुर : सीमसार क्षेत्र अतिक्रमणबाट जैविक विविधताको अस्तित्व संकटमा पर्न थालेपछि जिल्लाका स्थानीय तह सीमसार क्षेत्र संरक्षणमा जुटेका छन्। अतिक्रमणको चपेटामा परेका सीमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि कटारी, त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका योजना बनाएरै अगाडि बढेका हुन्।

मानव अतिक्रमणसँगै हुने वन विनाश र जलवायु परिवर्तनका कारण सीमसार क्षेत्र सुक्दै गएपछि त्यसमा निर्भर रहने जलहाँस, सीम कुखुरा, सारस र सेतो बकुल्ला समेतको अस्तित्व संकटमा पर्दै आएको हो। त्रियुगा नगरपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ लागतमा सीमसार क्षेत्र संरक्षणमा गर्न थालिएको नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले बताए। उनका अनुसार वडा नं १ को रुपनी, परेवा खोप मैनाहा, वडा नं ३ को जुटपानी र वडा नं ४ को वनभोज सीमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेर संरक्षण थालिएको छ।

त्रियुगा नदीबाट सप्तकोसीसम्मका सीमसार क्षेत्र लोप भएपछि त्यस क्षेत्रमा कतिपय किसानले धमाधम खेती गर्न थालेको पाइन्छ। कतिपय स्थान जग्गा अतिक्रमणमा परेर सुख्खा र उजाड बनेका छन्। जसले गर्दा ठूलो संख्याका पशुपक्षीसमेत मानव अतिक्रमणका कारण लोप हुँदै गएको कटारी नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति र लोप हुँदै गएका सार्वजनिक चासोका विषय संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य भएकाले नीतिगत रूपमै संरक्षण गर्ने निर्णय गरी काम थालेका हौँ।’

नदी किनारका सीमसार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेपछि कतिपय दुर्लभ चराको वासस्थान हराउँदै जाँदा त्यस्ता पक्षी र जनावरको जीवनचक्र संकटमा पुगेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। सीमसार क्षेत्रमा भ्यागुता, माछा र अनेक प्रकारका जलचर सीमसारमा रमाउने गरेको र ती चराको आहाराको स्रोत भनेकै सीमसार क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ। त्यो नै आजभोलि मासिएपछि यस क्षेत्रका पक्षी विस्थापित भएका हुन्।

त्रियुगा नगरपालिका–१ वडाध्यक्ष मनोज चौधरीका अनुसार त्रियुगा नदीको सीमसार क्षेत्रमा पाइने सरल जातका अति नै दुर्लभ चरा सेतो बकुल्ला, सारस, मयुर, हाँस, सीमकुखुरा आजभोलि देखिन छाडेको छ। ‘सीमसार क्षेत्रमा पाइने सीम कुखुरालगायत चरा हराइसके’, उनले भने, ‘सीमसार क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि अहिले यस्तो अवस्था आएको हो।’

त्रियुगा आसपास क्षेत्रमा ठूलो सीमसार भू–भाग रहेको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए। यसअघि स्थानीय स्तरबाट संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको कुनै पहल नभएकाले सीमसार क्षेत्रमा आश्रित कतिपय जीवको अस्तित्व संकटमा परेको उनको गुनासो छ। जलवायु परिवर्तनसँगै चुरे क्षेत्रमा हुने मानव अतिक्रमण र वन विनाशले भूक्षय भई स्थानीय नदीमा लेदो र बालुवा थुप्रिदैँ जाँदा पनि सीमसार क्षेत्र पुरिँदै गएको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सुवास निरौलाले बताए। मानव अतिक्रमणकै कारण यस क्षेत्रको सीमसार लोप हुन पुगेको उनको भनाइ छ।

उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पुराना पोखरीको संरक्षणमा वडा कार्यालय जुटेको बताए। अतिक्रमणको चपेटामा रहेका सबै क्षेत्रलाई खाली गरी सीमसार क्षेत्र नै कायम राख्ने योजना रहेको नगर प्रमुख चौधरीले बताए। बढ्दो जनसंख्या र जमिन अतिक्रमणका कारण उदयपुरको भित्री मधेसका चुरे वन क्षेत्र आसपासका नदीकिनारका सीमसार क्षेत्र पछिल्लो समय हराउँदै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सीमसार क्षेत्रका जमिनलाई व्यक्तिले अतिक्रमण गरी घरटहार बनाउँदा र खेती गर्दा मासिन थालेको गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेश्वरी राईले बताइन्। सरकारले सीमसार क्षेत्र भन्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगरी सार्वजनिक जग्गामै राख्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि संरक्षण अभावमा अतिक्रमण हुन थालेको उनको भनाइ छ।

पर्यटकीय क्षेत्र बनाइने

उदयपुरको कटारी नगरपालिका–५ सिसाघारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पहलमा सीमसार क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। समूहले पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटन भित्र्याउन सीमसार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने अघि काम अगाडि बढाएको हो।

समूहले सीमसार क्षेत्रको विकासका लागि र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नजिकमा बोट सञ्चालन, विभिन्न संरचना निर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने काम सुरु गरिएको सचिव दिलबहादुर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणीबाट पर्यावरणको तर्फको ६० हजार र वृक्षरोपणबापत उपभोक्ताले वृक्षरोपण गरेबराबरको एक लाखबाट सीमसार क्षेत्र निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र पटेलले बताए।

कटारी नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले भने १० वर्षे योजना बनाई व्यवस्थित बनाउने तयारी भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग लिई यसलाई विशेष महत्वमा राखेर काम अगाडि बढाइने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.