विराटनगर : बाँदर आतंकले किसान विस्थापित भइरहँदा प्रदेश सरकारले भने बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट नभएको बताएको छ। संसद्मा बाँदर नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको प्रश्न उठेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीले बाँदर नियन्ण गर्ने बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन्।
बिहीबारको प्रदेश १ संसद् बैठकमा बोल्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतले बाँदर नियन्त्रण गर्ने बजेट पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताए। प्रदेश १ को धरान बजार सहित पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले पुर्याएको क्षति रोक्न सदनमा सांसदले माग गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री कुसियतले बाँदर नियन्ण सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको बताए।
‘बाँदरले पुर्याएको क्षतिका लागि मात्रै भनेर दिने राहत रकम छैन,’ मन्त्री कुसियतले भने ‘नेपाल सरकारले तयार पारेको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिकामा १४ वटा वन्यजन्तुले क्षति पुर्याएमात्र राहत दिने उल्लेख छ त्यसमा बाँदर पर्दैन।’ उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटबाट यसको नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न सकिने मात्रै आधार रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेश १ संसद् बैठकको शून्य समयमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने प्रश्नको जवाफ बिहीबार मन्त्री कुसियतले दिएका हुन्। यो अधिवेशनमा मन्त्रीले दिएको जवाफ कुसियतको पहिलो हो। हालसम्म संसद्को १४ वटा बैठक बसिसकेको छ भने यी बैठकमा चार दर्जन बढी पटक सांसदले शून्य समयमा बोलेका छन्।
यसअघिका बैठकमा सांसदहरूले बाँदर आतंक अनियन्त्रित बन्दै गएको, पहाडी क्षेत्रमा जंगली जनावरले खाद्यान्न तथा नगदेबाली नष्ट गर्नुको साथै खोतीयोग्य जमिनमा जथाभाबी इँट्टाभट्टा खोलेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बिहीबार संसद्मा जवाफ दिदै मन्त्री कुसियतले बाँदरको व्यवस्थापन जटिल रहेकाले यसको क्षति न्यूनीकरणका लागि वन डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएको बताए।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिकाको सूचीमा बाँदर नपर्ने भएकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेटबाट बाँदर नियन्त्रणमा गर्न वन डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश १ सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष २ करोड ९५ लाख बजेट छुट्याएको छ।
झापा, मोरङ र सुनसरीको वन डिभिजन कार्यालयलाई १०/१० लाख र अन्य वन डिभिजन कार्यालयलाई ५ लाखदेखि ८ लाखसम्म बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री कुसियतले जानकारी दिए।
उनले सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा खुलेका इँटाभट्टाले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन गरेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेकाले सांसदले उठाएजस्तो समस्या नरहेको जवाफ दिए। प्रतिपक्षी दलका सांसद महमत ताहिर मियाँले कोशीटप्पुबाट आएका वन्यजन्तुले स्थानीयलाई दुःख दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
