ओखलढुंगा : मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ सोक्माटारको पहिचान नै सूर्तिले बनाएको हो। यहाँ सदियौंदेखि सूर्ति खेती हुँदै आएको छ। केही समययता यो खेती संकटमा पर्दै आएका छ। कारण हो, सरकारले लगाएको सूर्तिजन्न
आजभोति यो खेति संकटमा पुगेको छ। यसको कारण हो, सरकारले गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ बेचविखनमा लगाएको रोक। सरकारको यो निर्णयसँगै करिब तीनसय वर्षदेखि हुँदै आएको सूर्ति खेती संकटमा परेको हो। यहाँका किसानको नगद आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सूर्ति हो। बाजेका पालादेखि नै सूर्ति खेती गर्दै आएका ७१ वर्षीय आशलाल राईको मुख्य खेती नै सूर्ति हो। यो खेती उनका बाजेले सुरु गरेका थिए।
‘म जान्ने भएदेखि नै पूखौंदेखि सूर्तिखेती गर्दै आएको थाहा पाएको हुँ,’ आशलाल भन्छन्, ‘‘मकै, कोदो नफल्ने होइन, तर आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्छ। सूर्ति चाहीँ हिउँदमा राति पर्ने शीतकै थोपाले पनि फस्टाउँछ।’ सोही ठाउँका पञ्चराज राईको परिवारले वार्षिक दुई लाखभन्दा बढीको सूर्ति बिक्री गर्छन्। घरको नगद आम्दानीको मूल स्रोत सूर्ति नै हो।
‘यो हाम्रो नगदेबाली हो,’ उनले भने, ‘यसक्षेत्रका प्रत्येक घरको जीविकोपार्जनको स्रोत सूर्ति नै हो।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ को हिलेपानी, सोक्माटार, जाक्माका तीन सय घरधुरी भन्दा बढीले हिउँदेबालीको रुपमा सूर्ति लगाउँछन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सीमा जोडिएको क्षेत्र डिकुवा, बाहुनीडाँडामा दुई सयभन्दा बढी कृषकको आम्दानीको स्रोत यही हो। धार्नीको एक हजार २ सय र कल्ली (सानो मुठा) को दुई सयसम्ममा बिक्री हुन्छ।
अहिले दूधकोशी किनार क्षेत्रका यी किसानहरूको सूर्ति खेती संकटमा परेको छ। खेती गर्न उनीहरूले छाडेका त छैनन्, तर उत्पादन गरेको कच्चा सूर्ति बिक्रीमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेको छ। स्थानीय बजार, हाटबजारमा बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अर्को जिल्ला बिक्री गर्न लैजाँदा प्रहरीले सूर्ति नियन्त्रणमा लिइ नष्ट गर्ने गरेको छ।
अधिकतम् एक घरधुरीले वार्षिक ४ लाखसम्मको आम्दानी सूर्ति बिक्रीबाटै गर्ने सुख्खा क्षेत्रका स्थानीय सूर्ति प्रतिबन्ध लागेसँगै चिन्तित छन्। ‘न राज्यले सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराएर अन्य खेतीबालीबाट जीवन धान्ने बनाउँछ, न यस्ता सुख्खाक्षेत्रमा हुने वैकल्पिक बालीको बिरुवा उपलब्ध गराउँछ, उल्टै यहाँका स्थानीयले सदियौंदेखि गर्दै आएको सूर्ति खेतीलाई बिक्री वितरणमा कडाई गरेको छ,’ स्थानीय स्थानीय पञ्चराज राईले भने।
फ्याक्ट्रीबाट आउने तयारी सूर्तिजन्य पदार्थ निर्वाध बिक्री वितरण गर्न लगाउने तर किसानलाई आम्दानी हुने काममा अवरोध गर्ने गरेको उनको आरोप छ। ‘हामी पनि कर तिर्न तयार छौं। सिंचाइ नभएको यस्तो ठाउँमा आर्थिक उपार्जनको सहज माध्यम यही सूर्ति नै हो। हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर ठूलो उद्योगपतिलाई सेप्ने काम भएको छ,’ उनले भने।
बजारमा खुलेआम चुरोट किनबेच गर्न पाइने तर त्यही चुरोटको कच्चा पदार्थ मानिने सूर्ति बिक्री गर्न नपाउँदा उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्। अझै गाउँ÷गाउँका वृद्धवृद्धाहरूले सूर्तिको कच्चा पदार्थ पातमा बेरेर (सुल्पा) सेवन गर्ने गर्छन्। सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८ ल्याएर यसलाई दुरुत्साहनको नीति बनाएको छ। तर यही ऐनले चुरोट उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने भने उल्लेख गरेको छ।
भारतबाट अर्बौंको सूर्ति आयात गरेर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा नेपालकै स्थानीयले उत्पादन गरेको सूर्ति प्रयोग गर्दा स्थानीयको आम्दानीमा वृद्धि हुने स्थानीय बताउँछन्।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले ऐन बमोजिम खुला र सार्वजनिक स्थानमा बिक्री गर्न रोक लगाएको बताए। ऐनमा उत्पादित सूर्तिजन्य कच्चा पदार्थ बिक्रीका लागि कतै लैजानुपरेमा सरकारले इजाजत दिने व्यवस्था रहेको बताए। तर, इजाजत कुन निकायले दिने भन्ने विषय ऐनमा उल्लेख छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
