काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा र समाजकल्याणका कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्न नसकिए यसमा बढ्दै गएको खर्च दायित्व आत्मघाती हुने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको तेस्रो आर्थिक तथा वित्तीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षासहितको समावेशी आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा भएपनि यसलाई मानव पुँजी, उत्पादकत्व विकास र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताएका हुन्।समाजकल्याण र संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम लोकप्रियता कमाउनका लागि ल्याइएका छन्। यस्ता कार्यक्रममा सरकारको खर्चको दायित्व बढ्ने तर उत्पादनसँग यी कार्यक्रम नगाँसिएकोतर्फ संकेत उनले गरे। आधुनिकीकरणसँगै ज्ञान, सीप र प्रविधिले उत्पादनका पुरातन साधनका रुपमा परिचित पुँजी, जमिन र श्रमलाई क्रमशः परास्त गरेको उल्लेख गरे। उनले ज्ञान, सीप, प्रविधिको उपयोग सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमलाई उत्पादनमैत्री बनाउन सकिने धारणा राखे।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रप्रति निक्कै सकारात्मक अभिव्यक्ति पनि दिए। उनले बजार (निजी क्षेत्र)लाई असफल हुन नदिन आधारभूत पूर्वाधार, सुशासन र सशक्त संस्थाको निर्माण सरकारको मुख्य दायित्व रहेको बताए। मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन्छ भनेर राजनीतिक दलले गरेको वाचा पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिपूरकको रूपमा व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले निजीक्षेत्रको विस्तार व्यवसायमार्फत् जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुर्याउन अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको बताए। ‘सरकार व्यवसायमा सफल हुन सक्दैन। सबै ठाउँमा हात हालेर सरकारले पार लगाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारलाई अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं।’ उनले सरकारसँग रहेको स्रोतको समुच्च उपयोग र निजी क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने बताए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजार अर्थतन्त्रको लाभ र स्थायित्वसँग सम्झौता नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको मुख्य ध्येय रहको उल्लेख गरे। उच्च आर्थिक वृद्धिदरले मात्र सन्तुलित र समावेशी विकास हासिल नहुने बताए। ‘आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, पुँजीको प्रवाह खुलापन जस्ता नीतिगत पहलले गरिबी त घट्यो, यसका अरू दुष्प्रभाव देखिए’, उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिसँगसँगै असमानता देखियो। जलवायु परिवर्तनका असर देखापरे। यसले गर्दा अहिले दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो।’
‘सबै आर्थिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य भनेको मानिसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सुशासन सबैपक्ष समेटेर सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ।’
अर्थमन्त्रीले व्यापार उदारीकरण, विदेशी लगानीले धेरै लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धिदरलाई मद्दत गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्दै आन्तरिक क्षमता बढाउने तथा प्रविधि र सीप हस्तान्तरण हुने विदेशी लगानीलाई मात्र प्राथमिकता दिने बताए।
उनले बजारमा विविध खेलाडीको उपस्थितिसँगै सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले भर्चुअल (साइबर) मुद्रा जारी गरी त्यसमा आधारित भुक्तानी प्रणाली समेत विकास गरेको भन्दै त्यस्ता विषय केन्द्रीय बैंकका लागि चुनौती भएको बताए। ‘मुद्रा निष्काशन र भुक्तानी प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालमै पनि भुक्तानीको काम गर्ने सूचनाप्रविधिमा आधारित कम्पनीहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काममा समानता देखिन थालेको छ।’ प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कारोबार गर्ने कम्पनीको नियमन सशक्त हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको ढाँचालाई आधुनिकीकरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै अल्पकालीन ब्याजदर (रिपो, बैंकदर) लाई लक्षित सीमामा राख्ने काममा सफलता प्राप्त भएको बताए। यसले लामो अवधिका कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरले समेत स्थायित्व पाउने अपेक्षा रहेको भन्दै उनले लामो अवधिको ब्याजदर निश्चित सीमाभित्र अंकुशित भएको खण्डमा निश्चित उत्पादन अवधि (जेस्टेसन पिरियड) भएका कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन हुने बताए। राष्ट्र बैंकले कुल लगानी पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उर्जा उत्पादनमा निजी लगानी आकर्षित भई ठूलो रुपान्तरण देखिएको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा नियमित हुँदै आएको यो सम्मेलन नीतिगत बहसको बौद्धिक र प्राज्ञिक छलफलको मञ्चका रूपमा स्थापित छ।
‘आधार सिर्जना गरौं’
काठमाडौं : राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्णीम वाग्लेले राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युगमा प्रवेश गरेसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि जग बसाल्ने काम हुन नसकेको बताए। नेपाललाई लामो समयसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सुविधा नरहेको बताए। उच्च आर्थिक वृद्धिदरमात्र नभएर आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिने थुप्रै विशेषणबाट यसलाई सम्पन्न बनाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए। उच्च आर्थिक वृद्धिका पनि थुप्रै कमजोरी हुने भन्दै समावेशी, दिगो, रोजगारीसहितको, संस्कृति र पहिचानमा अन्तरनिहीत र पर्यावरणमैत्री आर्थिक वृद्धिले मात्र सम्पूर्ण विकासको लाभ हासिल हुने धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
