आन्तरिक उडानमा ४ अर्ब घाटा

आन्तरिक उडानमा ४ अर्ब घाटा

सुनिता कार्की। काठमाडौं : आन्तरिक उडान भर्दै आएका एयरलाइन्सको संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले विदेशी पर्यटकको आवागमनमा करिब ४० प्रतिशतले कटौती आएसँगै यस उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको बताएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु वायुसेवा र हेलिकप्टर उडानमा यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेपछि भ्रमणका लागि नेपाल आउन पर्यटक हिचकिचाइरहेको संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा राखेकाले नेपालबाट फर्किने पर्यटकलाई संक्रमण नभए पनि उनीहरूको देशमा क्वारेन्टाइन राख्ने डरले अहिले पर्यटक नेपाल आउन चाहँदैनन्’, उनले भने।

पर्यटक भित्रिने क्रम घटेसँगै यसले मुलुकको आन्तरिक उडानमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान हुने संघले उल्लेख गरेको छ। यसले कम्तीमा ६ महिनासम्म व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा) ले सन् २०२० मा हवाई यात्रुमा आएको कमीले विश्वका वायुसेवा कम्पनीले ११३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी व्यहोर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसबाट नेपाली वायुसेवा कम्पनीमा अछुतो रहने देखिँदैन।

नेपालमा कोरोना संक्रमण शून्यको अवस्थामै हुँदा पनि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या ओरालो लागेको छ। पर्यटक नआएपछि घरेलु वायुसेवा कम्पनीले उडान भर्दै आएका विभिन्न क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको उडान, माउन्टेन फ्लाइटलगायत उडान प्रभावित बन्न पुगेको छ। यो अवस्था अझै एक महिना लम्बिने हो भने दैनिक क्यान्सिलेसन ८० प्रतिशम्म पुग्ने बताइएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारी भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कटौती नभएको बताउँछन्। यात्रु पाउने विमानले अहिलेसम्म उडान बन्द नगरेको विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्र कर्णले बताए। कोरोना संक्रमण फैलिएको चीनलगायत अन्य मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट नेपाल आउन कमी भएको छ। तर, मध्यपूर्वी एसियाबाट आउने पर्यटक संख्या बढेको छ।

प्रवक्ता कर्णले भने विमानस्थलमा आउने यात्रुको चापमा कमी आएको स्वीकारे। उनका अनुसार विमानस्थलमा दैनिक १३ हजार यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने गरेकोमा अहिले दैनिक १० हजारभन्दा कम यात्रुको आहोरोदोहोरो हुने गरेको छ।

अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार मार्चभर हिमालय एयरलाइन्स, एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न, सिचुवान र तिबेत एयरलाइन्सले चीनका लागि उडान रद्द गरेका छन्। अन्य कम्पनीले नियमित उडान भर्दै आएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौतीमा अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन।

वायुसेवा सञ्चालक संघको सुझाव

दैनिक उडानमा कटौती हुन थालेपछि वायुसेवा सञ्चालक संघले सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ। सुझावमा वायुसेवा प्रदायकले बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने ब्याजलाई राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, वायु सेवाप्रदायकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अमेरिकी डलर वा नेपाली रुपैयाँमा लिएको ऋणको साँवालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै ऋण रकमको ब्याजसमेत साँवामा गाभ्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अमेरिकी डलरमा लिइएको ऋण रकमको साँवा र ब्याजलाई नेपाली रुपैयाँमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ। हवाई इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) हटाउने र नेपालमा संसारकै महँगो पर्ने हवाई इन्धनको कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य घटाउनुपर्ने बताइएको छ।

वायुयानको बिमा शुल्कमा लाग्दै आएको भ्याटमा पूर्ण छुट दिई विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले स्वीकारेको अवस्थामा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले दिएको क्रेडिट पिरियडअनुसार बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल आयल निगमले माग्दै आएको नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता प्रदान गरी कम्तीमा एक महिनाको क्रेडिट पिरियडपछि भुक्तानी लिने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ। इन्जिनलगायत वायुयानका केही सीमित पार्टपुर्जामा दिइँदै आएको भ्याट छुट सम्पूर्ण पाटपुर्जामा उपलब्ध हुनुपर्ने तथा वायुयानको अवतरण, बिसान तथा एयर नेभिगेसन शुल्कमा सन् २०२० भर शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको बताइएको छ।

सञ्चालकहरूको बैठकले सम्पूर्ण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै माग नहुने अवस्थामा सबै वायुसेवा कम्पनीले समानुपातिक रूपमा आफ्ना जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै कर्मचारीलाई ‘लिभ विथआउट पे’ मा जान प्रोत्साहन गर्ने र सेवासुविधा कटौती गर्र्ने निर्णय गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.