‘मौज्दात पर्याप्त रहेकाले सामान नथुपार्नू’

‘मौज्दात पर्याप्त रहेकाले सामान नथुपार्नू’

काठमाडौं : सरकारले चाहिनेभन्दा बढी अत्यावश्यक वस्तु घरमा नथुपार्न आग्रह गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्याप्त परिमाणमा मौज्दात भएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आवश्यकभन्दा बढी वस्तु खरिद गरी घरमा नथुपार्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भट्टले आवश्यकभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तु आमउपभोक्ताले थुपारेका कारण बजारमा अभाव सिर्जना गर्न सक्ने बताए। मन्त्री भट्टले सामान्य समयमा खाना पकाउने एक थान सिलिन्डर उपभोग गर्ने उपभोक्ताले कोरोना भाइरस आतंकमा परी पाँच थानसम्म सिलिन्डर भरेर घरमा जम्मा पारेको जानकारी दिए।

‘सरकार र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परिमाणमा दैनिक उपभोग्य वस्तु मौज्दात छ,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘कोरोना भाइरसबाट डराउनुपर्दैन। आतंकित हुनुभन्दा सहज र सचेत भएर बस्नुपर्छ। त्रासका नाममा अत्यावश्यक वस्तु अत्यधिक परिमाणमा घरमा थुपार्दा त्यसले चलायमान बजारलाई असर गर्न सक्छ। आमउपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने जिम्मा मेरो छ।’

दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र नियमित आपूर्ति, सुलभ र उचित मूल्यमा उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मौकाको फाइदा उठाएर कालोबजारी गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थालाई नियमनको जिम्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो।

‘अत्यधिक परिमाणमा ग्यास सिलिन्डर, दाल, चामल, चिनी, नुन, तेल, औषधिजस्ता वस्तु खरिद गरी घरमा जम्मा नगर्नुस्। मेरो विनम्र अनुरोध छ,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु नपाए आपूर्ति विभागको हटलाइनमा तुरुन्त जानकारी गराउनुस्। हामी त्यस्ता वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन तयार छौं।’

मन्त्री भट्टले मौकाको फाइदा उठाएर बढी मूल्य असुल गर्ने, मुनाफाखोर व्यापारी, कृत्रिम अभाव गरी कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी बजार नियमन गर्ने टोली परिचालन गर्न लागेको बताए।

मन्त्री भट्टका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग आगामी तीन महिनासम्मको माग पूरा गर्न २५ हजार ६ सय ६९ टन चामल मौज्दात छ। यस्तै सिमी र तिते फापर १ सय ३० टन मौज्दात छ। १९ हजार पाँच सय २२ टन धान मौज्दात छ। ‘यसबाहेक निजी व्यवसायी र उद्योगीसँग तीन महिनाका लागि चामल, दाल, खाने तेल, मैदा, पिठो, चिनीलगायतका वस्तु मौज्दात छ,’ उनले भने।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ६ महिनालाई पुग्ने गरी १ लाख ३६ हजार टन बफर स्टकअन्तर्गत नुन मौज्दात छ। देशभर नुनको मासिक खपत १६ टन छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी चिनी उद्योगीसँग १ लाख १ हजार टन र साल्टसँग २ हजार ५ सय टन चिनी स्टक छ। यसबाहेक साल्टसँग थप मार्गस्थलमा ७ हजार पाँच सय टन चिनी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खाना पकाउने ग्यास पनि पर्याप्त रहेको मन्त्री भट्टले बताए। उनका अनुसार अहिले दैनिक ३० हजार सिलिन्डर उद्योगबाट बजारमा गइरहेको छ। शनिबारदेखि बजारमा अतिरिक्त १० हजार थान गरी दैनिक ४० हजार थान सिलिन्डर बजारमा पठाउने गृहकार्य भएको भट्टले जानकारी दिए। यसका साथै बजारमा अहिले सबैभन्दा बढी अभाव भएको मास्क र स्यानिटाइजर आपूर्तिका लागि भन्सार छुट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न लागिएको सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए।

सचिव घिमिरेले भारत सरकारले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक औषधि र औषधि तयार पार्न चाहिने कच्चा पदार्थको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताए। घिमिरेले भने, ‘हामीले उपलब्ध गराउने सूचीका आधारमा औषधि र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन भारत सरकार तयार भएकाले औषधि पनि बढी खरिद गरी घरमा नराखौं।’

अहिलेको परिस्थिति नाकाबन्दीजस्तो नभएको जानकारी गराउँदै अर्का सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘नाकाबन्दीमा त आपूर्ति हुने बाटो अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा समस्या भएको थियो। तर अहिले कुनै पनि बाटो अवरुद्ध छैनन्, भारतसँग जोडिएका सम्पूर्ण बाटोमार्फत नियमित रुपमा आवश्यकताका आधारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति हुने भएकाले जम्माखोरी गर्न आवश्यक छैन।’

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले दैनिक ४० हजार सिलिन्डरले नपुगे थप १० हजार सिलिन्डर बजारमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। पौडेलले भने, ‘तर जति आवश्यक छ, त्यति संख्यामा मात्रै सिलिन्डर लग्नुस्।’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले स्वदेशी उद्योगी, आयातकर्ता र बिक्रेतासँग आगामी चार महिनालाई पुग्ने गरी अत्यावश्यक औषधि मौज्दात रहेको जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.