भ्याए जाँच, नभ्याए पास

भ्याए जाँच, नभ्याए पास

विराटनगर : विराटनगरको रानी नाकामा केही दिनदेखि कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि हेल्थ डेक्स राखिएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मंगलबार हेल्थ डेस्कको सुरुआत गरेका थिए।

सीमा नाका र हवाईमार्गबाट विराटनगर प्रवेश गर्नेको संक्रमण जाँच्न हेल्थ डेक्स स्थापना गरे पनि प्रभावकारी छैन। मन लागे हेल्थ डेक्समा जाने र परीक्षण गर्ने नलागे सरासर नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या नाकामा उच्च छ। स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम र उनीहरू आफैं पनि कोरोना सर्छ कि भनेर डराएका कारण परीक्षण प्रभावकारी छैन।

नाकामा विराटनगर महानगरपालिकाले हेल्थ डेस्क राखेको हो भने विमानस्थलमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले महानगर र नागरिक उड्डयन सँगको सहकार्यमा डेस्क राखेको छ।

‘एकैपटक ठूलो भीड आउँछ, सबैलाई चेक गर्न पनि गाह्रै छ’, रानी भन्सारमा खटिएकी अहेव दिलमाया परियारले भनिन्, ‘हेल्थ डेस्क र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम भयो।’ विमानस्थलको बाहिरिने कक्षअघि डेस्क राखे पनि कोही हात धोएर डेस्क पछिबाट सरासर बाहिर निस्कने गरेको पाइन्छ। रानी नाकामा डेक्सका लागि दुई सिफ्टमा चार स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

विमानस्थलमा भने बिहान तीन र दिउँसो तीन गरी ६ स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको प्रदेश १ का स्वास्थ्य निर्देशक चन्द्रदेव मेहेताले जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्यकर्मी त कमै हो तर महानगरसँग समन्वय गरेर खटाएका छौं’, उनले भने, ‘रानीमा महानगरले खटाएको हो। उसैले थप्ने घटाउने व्यवस्थापन गर्छ।’ दैनिक हजारौं आवतजावत हुने रानी नाकामा दुई स्वास्थ्यकर्मीले न त बोलाउनै भ्याउँछन्, न त ल्याएर परीक्षण गर्न नै। ‘फागुन २२ गतेदेखि बसेका छौं, दैनिक २÷३ सयको परीक्षण गर्न भ्याएका छौं। कति त सरासर जानुहुन्छ, बोलाउन पनि भ्याइँदैन’, स्वास्थ्यकर्मी दिलमायाले भनिन्।

सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। ‘स्वास्थ्यकर्मी नै डराउँदै परीक्षण गर्छन्, आत्मविश्वास छैन,’ एक सुरक्षाकर्मीले भने। भारतमा कोरोनाको संक्रमण देखिएकाले सीमा नाकामा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने भए पनि दोखावटी सतर्कता र फोटो खिच्ने मात्रै काम भएको स्थानीय गुनासो गर्छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.