काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित सङ्क्रमण रोक्न भीडभाड हुने स्थल र संस्थामा तत्काल आवश्यक तयारी गनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा उनीहरुले तत्काल शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद भीमसेनदास प्रधान र रेणुकुमारी यादवले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न तत्काल भीडभाड हुने स्थलमा आवश्यक तयारी गर्न र शैक्षिक संस्था तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गरे। सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना भाइरसको सम्भावित महामारीलाई लिएर बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुँदै गएको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न के कति प्रगति भइरहेको छ? भन्दै जानकारी माग गरे।
सांसद बिमला नेपालीले संविधानअनुसार दलित विद्यार्थीका लागि व्यवस्था भएको छात्रवृत्ति वर्तमान सरकार गठन भएदेखि खोसिएको भन्दै यसले दलित समुदायमा चोट पुगेको बताउँदै सुनिश्चित गर्न माग गरिन। सांसद भरतकुमार शाहले यातायातमा सिन्डिकेट हटिसकेको भए पनि अझै भारतबाट आउने ट्रकमा ढाँट लगाएर शुल्क लिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढिरहेको भन्दै सचेतना कार्यक्रम बढाउनुपर्ने बताए।
सांसद मीना सुब्बाले नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकारीले केही समयअघि काखीमा बच्चा बोकेकी महिलामाथि लाठी प्रहार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता घटनामा भइरहेको छानबिन र दोषीलाई भइरहेको कारवाहीका बारेमा जानकारीको माग गरिन। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले छुवाछूतका घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै दलित आयोग र महिला आयोग तत्काल गठन माग गरे। सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कर्णाली राजमार्गको दूरावस्थाका कारण दुर्घटना बढेका भन्दै स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद यज्ञराज सुनुवारले स्तरीय सडकको अभावमा पहाडी जिल्लामा यात्रा कठिनाइ भएको भन्दै सडक सुधारका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लामा हिमपातका कारण खाना र अत्यावश्यक सुविधाबाट जनता वञ्चित हुनु परेकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विश्व बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा किन समायोजन नभएको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। साथै उनले सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर विभिन्न नाममा रु ४७ कर लिने गरेको भन्दै तत्काल विश्व बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गरे।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत संखुवासभामा विशेष नापी शुरु भएकामा स्थानीय जनता खुशी भएको उल्लेख गरे। सांसद रामबाबुकुमार यादवले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकता विधेयक पारितमा देखिएको ढिलाइप्रति ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रेणुका गुरुङले पूर्वप्रधान सेनापतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरण छानबिन कहाँ पुग्यो भनी प्रश्न गरिन।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले १० वर्षे जनयुद्धकालमा तराईका जिल्लामा हटाइएको भन्सार कार्यालय आजसम्म पनि पुनःस्थापना किन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। सांसद लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद यति लामो समयसम्म रिक्त राख्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान नभए पनि निर्वाचनमा किन ढिलाइ भन्दै प्रश्न गरिन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
