काठमाडौं : हेजिङ कोषमा सरकार र लगानीकर्ताबाट हुने योगदानमा आधारित हेजिङसम्बन्धी सुविधा दिने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। लामो समयदेखि हेजिङ सुविधा दिँदा सरकारको योगदान कति हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर छलफल चलेको थियो। अन्ततः हेजिङसम्बन्धी नियमावली संशोधनमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको छ। हेजिङको सुविधा लिन लगानीकर्ताले एकतर्फीरूपमा हेजिङ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले लगानी भिœयाउँदाको विनिमय दरमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रालाई स्थीर राख्नेछ। बैंकले वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई हेजिङको सुविधा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले भर्खरै हेजिङसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै हेजिङसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो।
अर्बाैंका परियोजनामा सरकारले आफूले पनि जोखिम बेहोर्ने विषयबाट पन्छिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘लामो समयसम्म यो बहस चल्यो। तर, ठूला परियोजनामा सरकारको योगदान हुनेगरी हेजिङ सुविधा दिने विषय सम्भव देखिएन। त्यसैले अब बिमाको प्रिमियम सुविधा जसरी हेजिङको सुविधा दिने विषयलाई अघि बढाइएको छ।’
प्रक्रियाको जालोबाट मुक्त सुविधा
विदेशी लगानीका परियोजनालाई हेजिङ सुविधा सरकार (मन्त्रिपरिषद्बाटै) निर्णय गराई दिने व्यवस्था हटाउँदै यसको पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पेको छ।
संशोधित व्यवस्थाले हेजिङ सुविधालाई सरकारी संयन्त्रको प्रक्रियागत जालोबाट भने मुक्त राखेको छ। यसअघि नियमावलीमा हेजिङको सुविधा सरकारले (मन्त्रिपरिषद्बाटै) लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसबाहेक नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक परियोजनामा हेजिङ सुविधा लिन मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, संशोधित व्यवस्थाले यसको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकमा निहित बनाएको छ।
यो व्यवस्थाले सम्बन्धित निकायबाट मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय, त्यहाँबाट पुनः सोही निकाय हुँदै मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। जसको उदाहरण हेजिङसम्बन्धी संशोधित नियमावली आफैं हो।
गत फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हेजिङ नियमावली एउटा निकायबाट अर्काे निकाय गर्दैमा ६ महिना लम्बिएको थियो। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको भने छैन। सरकारबाट अनुमोदन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छैन।
संशोधित नियमावली आफैं लागू हुन ढिलाई भइरहँदा यो नियमावलीले हेजिङसम्बन्धी सुविधालाई भने सरकारी संयन्त्रको जालोबाट मुक्त राखेको हो।
विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावले विदेशी लगानीमा पर्नसक्ने जोखिम व्यवस्था गर्न सरकारले गत वर्ष माघ २९ मा हेजिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो। तर, हेजिङ शुल्क निर्धारणमा अन्योलतालगायत विभिन्न अस्पष्टताका कारण नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
हेजिङ अवधि पाँच वर्ष मात्र
संशोधित नियमावलीले यस्तो अवधि पाँच वर्षको निर्धारण गरेको छ। यसअघि दश वर्षसम्म तोकेको व्यवस्थालाई हटाउँदै पाँच वर्ष कायम गरिएको छ।
यद्यपि हेजिङ अवधिलाई पाँच वर्ष थप्दै नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीले शूल्क निर्धारण गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तर, संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले शूल्क निर्धारणको पनि पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय दरले जोखिमको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्नेछ। यस्तो शुल्क परियोजनापिच्छे फरक पर्नसक्ने व्यवस्था छ।
के हो हेजिङ ?
हेजिङ भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरबराबर लगानी फिर्ता लैजान मिल्ने व्यवस्था हो। यसका लागि लगानीकर्ताले निश्चित अवधिका लागि हेजिङ शुल्क बुझाउनुपर्छ।
हेजिङको सुविधा पाएका लगानीकर्ताको लगानीको रूपमा आएको विदेशी मुद्रा बैंकले स्थीर (लक) राख्नेछ। लगानी भित्रिँदा जुन नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो सोही दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुनेगरी स्थीर राख्नेछ।
हेजिङ शूल्क व्यवस्थापनका लागि भने हेजिङ कोषको स्थापना गरिनेछ। कोषमा रकमको सीमा राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ। हेजिङ सुविधा लिएका परियोजनामा लगानी भएको रकमबापतको प्रतिफलसमेत हेजिङ कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ।
विदेशी लगानीको जोखिम बहन गर्ने भनिए पनि नियमावलीमा निश्चित परियोजनामा मात्रै हेजिङको सुविधा दिने उल्लेख छ। एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत्मा हेजिङको सुविधा दिने भनिएको छ। विद्युत् प्रसारण लाइनको हकमा दुई सय २० केभीएभन्दा बढी क्षमतालाई मात्रै यो सुविधा लाग्नेछ। १० किलोमिटरभन्दा बढी लामो रेल, मेट्रोरेल, तथा मोनोरलको निर्माणमा लाग्ने लगानीमा यस्तो जोखिम बहन गर्नेछ। त्यस्तै द्रुतमार्ग निर्माणमा पाँच किलोमिटर थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। त्यसबाहेकको परियोजनामा हेजिङ सुविधा दिने भने राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
