संघीय सरकारसँग १२ सय विघा जग्गा माग्दै प्रदेश सरकार

संघीय सरकारसँग १२ सय विघा जग्गा माग्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकार मातहतमा सुनसरीको अमरडुवामा रहेको १२ सय विघा जग्गा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको प्रदेश १ मन्त्रीपरिषदको बैठकले सो जग्गामा औद्योगिक पार्क बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट समेत छुट्याएको संघीय सरकारसमक्ष जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकार प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले जग्गा खाली रहेकाले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए । 'साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नाममा रहेछ, प्रयोगबिहीन रहेकाले सो क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बनाउने सरकारको योजना छ,'मन्त्री कार्कीले भने, 'यसको लागि प्रदेश १ सरकारले २ करोड बजेट समेत छुट्याएको छ ।'

संघीय सरकारबाट जग्गा भोगचलनका लागि प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिनसाथ औद्योगिक पार्क निर्माणको काम सुरु गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए । यो जग्गामा अहिले उखु खेती हुँदै आएको छ । 

पहिले उक्त जग्गा मोरङ सुगर मिस्सको नाममा रहेको २०५८ सालमा मोरङ सुगर मिल्स बन्द भएपछि त्यसको व्यवस्थापन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको थियो । 

एकै स्थानमा औद्योगिक पार्क बने उत्पादन र सञ्चालन गर्न सहज हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । यस्तै बिहीबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले विराटनगर जुटमिलको जग्गा र जुटमीलको संरचनाको अध्यायन गरी प्रतिबेदन तयार पार्न कार्यदललाई निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, कानुन सचिव र उद्योग सचिव रहेको कार्यदलले प्रतिबेदन तयार पर्ने र उक्त प्रतिबेदन संघीय सरकारलाई बुझाउँदै सो आधारमा जुटमिलको व्यवस्थापनमा लाग्ने प्रस्ताब समेत बैठकले तयारी पारेको छ । 

बैठकले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको रुपमा वित्त हस्तान्तरण गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुको साथै प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयको जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसमक्ष पठाउने सहितका महत्वपूर्ण निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.