अमेरिकी सरकारले प्रत्येक करदतालाई १२ सय डलर दिने

अमेरिकी सरकारले प्रत्येक करदतालाई १२ सय डलर दिने

अनिल अधिकारी

अमेरिका : अमेरिकी सरकारले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न आर्थिक संकटसंग जुधिरहेका आफ्ना करदातालाई १२ सय डलर बराबर सहयोग रकम दिने भएको छ । सरकारले आफ्ना करादातालाई दिन लागेको सहायता प्याकेज शुक्रबार अमेरिकी ससंदको तल्लो सदनबाट पूर्ण बहुमतले पारित भएको छ । 

शुक्रबार भएको मतदानमा उपस्थित ९६ सिनेटरहरुले बिलको पक्षमा मतदान गरेका छन् । अमेरिकी इतिहासमै यो सबै भन्दा ठूलो आपतकालिन राहत प्याकेज हो । तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको यो प्याकेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार नै हस्तक्षर गरेका छन् । 

दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज वापत प्रत्येक करदातालाई १२ सय अमेरिकी डलर सम्म र विवाहित जोडीलाई २४ सय डलर सिधै बैंक खातामा पठाइनेछ । भने १७ बर्ष भन्दा कम उमेर समुहका बालबालिका भएका परिवारमा प्रत्येकलाई थप ५ सय डलर सहयोग रकम दिने जनाइएको छ । यसरी प्राप्त गर्ने रकम करदाताको खातामा सिधै जम्मा हुनेछ भने खाता नभएकाहरुको सन्दर्भमा घरघरमा चेक पठाउने जनाइएको छ । 

सन् २०१८ र २०१९ मा राज्यलाई आयकर तिरेका सबै करदातालाई यो रकम दिइनेछ । प्राप्त जानकारी अनुसार बार्षिक ७५ हजार भन्दा कम आम्दानी हुने प्रत्येक एक जनालाई १२ सय डलर सहयोग रकम प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै विवाहित दम्पतीले संयुक्त आयकर तिरेका छन्, र बार्षिक १ लाख ७५ हजार भन्दा कम आम्दानी छ भने त्यस्तै जोडीलाई २४ सय डलर पाउनेछन् ।

संसदबाट पारित भएको प्याकेज अनुसार ५ सय बिलियन डलर ऋण बापत खर्च गर्ने, एयरलाइन्स उद्योगका लागि ३२ बिलयन सहयोग गर्ने लगायतका शिर्षकमा रकम छुट्टाइएको छ । यस्तै कन्ट्राक्टमा काम गर्ने र सेल्फ इम्प्लोयडहरुले पनि संघिय सहायता रकम प्राप्त गर्नेछन् । बिद्यार्थीहरुले लिएको ऋणको सेप्टेम्बर ३० सम्म कुनै ब्याज तथा अन्य कुनै जरिवाना लाग्नेछैन् । यसअघि सन् २००८ मा आर्थिक मन्दीका बेला समेत सरकारले यसप्रकारको सहयोग गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.