विद्युत् खपत घट्यो

विद्युत् खपत घट्यो

काठमाडौं : मुलुक लकडाउनमा भएका कारण अहिले ऊर्जाको खपत घटेको छ। करिब १२ सय मेगावाट विद्युतको माग हुने गरेकोमा अहिले करिब ९०० मेगावाटमा सीमित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ। ९०० मेगावाट विद्युत खपत पिक आवरमा मात्रै हो अरु बेलाको औसत खपत करिब ६२५ मेगावाट रहेको प्राधिकरण बताउँछ। पिक आवर भनेको साँझको समय हो जुन २५ देखि ३० मिनेटको हुने गरेको छ।

लकडाउनका कारण कलकारखाना, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, मल, पसल, उद्योगलगायत सबै बन्द भएका कारण विद्युतको माग र खपत दुवै घटेको छ। प्राधिकरणको शनिबारको तथ्यांकअनुसार पिक आवरमा कुल खपत ९०८ मेगावाट छ। उत्यकाको हकमा पनि पिक आवरमा करिब २८० मेगावाट र अन्य समयमा करिब १४० मेगावाट विद्युत खपत हुन थालेको छ। लकडाउन अघिसम्म उपत्यकामा पिक आवरमा करिब ४५० र अन्य समयमा करिब ३०० मेगावाट विद्युतको माग थियो।

विद्युतको खपत घटेपछि प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने विद्युतमा कटौती गर्न थालेको छ। तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणका आयोजनाबाट ४१६ मेगावाट र निजी प्रवद्र्घकबाट २६३ मेगावाट विद्युत खपत गरिएको छ। यस्तै भारतबाट भने २२९ मेगावाट आयात गरिएको छ। साँझको पिक आवरका लागि मात्रै भारतबाट यो युनिटमा विद्युत आयात गरिने गरेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। ५ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत भारतबाट आयात गरिँदै आएको थियो। भारतबाट विद्युत आयातका लागि ढल्केवर मुज्जफपुरबाट २५० मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भएको भए पनि अहिले २५ मेगावाटमा झरेको प्रवक्ताले बताए। शनिबार त जम्मा २५ मेगावाट मात्रै उक्त प्रसारणलाइनबाट आयात गरिएको छ।

'प्राधिकरणले अहिले स्वदेशी विद्युत खपतमा नै जोड दिएको छ। भारतबाट आयात गर्ने विद्युतलाई पूरै कटौती गरिएको छ। टनकपुरबाट पनि ६० मेगावाट आयात हुने गरेकोमा १० मेगावाट मात्रै आयात गर्न थालिएको छ', उनी भन्छन्। अब आवश्यक परेको बेलामा बिहारबाट चाहिएजति विद्युत आयात गर्दै अरु प्रसारणलाइनबाट भारतबाट आयात हुने विद्युत कटौती गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको अधिकारीले बताए। विहारबाट कुसाहा कटैया, रक्सौल परवानीपुर र गण्डक गरी ३ प्रसारणलाइनबाट विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ। विद्युतको माग कटौती भइरहेको अहिलेको समयमा प्राधिरकणले निजी प्रवद्र्घकको विद्युतमा कटौती नगरेको जनाएको छ।

इता, विद्युतको खपत घटिरहेको भए पनि विद्युत उत्पादन भने बढिरहेको छ। पोहोर यो समयमा प्राधिकरणको विद्युत उत्पादन ३६५ मेगावाट रहेको र अहिले ४६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। हिमाल पग्लिन सुरु गरिसकेकाले जलाशययुक्त आयोजनामा पानीको सतह बढेको उनको भनाइ छ। निजी प्रवद्र्घकले भने नदी प्रवाहमा आयोजित आयोजना बनाउँदै आएका छन्।

६ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा
लकडाउनका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम ठप्प भएपछि निजी प्रवद्र्घक आर्थिक संकटमा परेका छन्। कोभिड १९ रोकथामका लागि नेपाल लकडाउनमा रहेकाले करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माणको काम ठप्प भएका हुन्। यी आयोजना निर्माणमा समस्या आएपछि ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए।

निजी प्रवद्र्घकले आयोजना निर्माणका लागि करिब ३० प्रतिशत मात्रै आफ्नै लगानी गरेका हुन्छन् भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक ऋणबाट निर्माण कार्य गर्ने गर्छन्। यो हिसाबले पनि करिब ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बैंक ऋणको भार निजी प्रवद्र्घकको टाउकोमा रहेको गुरागाईंले बताए। आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत बेच्न पाइयो भने ऋणको साँवा व्याज पनि तिर्न सकिन्छ तर आयोजना समयमै निर्माण गर्न नसक्दा लागत पनि लम्बिँदै जाने र आर्थिक व्ययभार थपिँदै जाने गुरागाईं बताउँछन्। सरकारले चैतमा तिर्ने किस्ता केही पछि तिर्दा पनि हुने मात्र भनेको तर किस्ता रकम नै कसरी तिर्ने अहिले निजी प्रवद्र्घकको टाउको दुखाइ बनेको छ।

सरकारले अरुभन्दा पनि गाउँको दुरदराजमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मजदुर काम गर्ने ठाउँ छोडेर बाहिर नजाने र बाहिरका मान्छे आयोजना स्थल प्रवेश नगर्ने हो भने कोरोना प्रभाव त्यहाँ हुँदैन। सरकारले आवश्यक सिमेन्ट, डन्डीजस्ता कच्चापदार्थ पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष गुरागाईंले भने।

मुलुकको विद्युतीय ऊर्जाको क्षेत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका एकतिहाइ योगदान रहँदै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.