दोब्बर गाडी भाडा तिर्दै घर फर्किए मजदुर

दोब्बर गाडी भाडा तिर्दै घर फर्किए मजदुर

बागलुङ : जिल्लाका विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न आएका बाह्य जिल्लाका श्रमिक मजदुरले ठूलो सास्ती र सकस व्यहोर्न  बाध्य भएका छन् । देशमा विद्यमान कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि खानेपानी, सडक, भवन, विद्युतलगायतका निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न आएका दाङ, रुकुम, रोल्पा लगायतका मजदुर समस्यामा परेका हुन् । 

नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ गते कोरोनाको जोखिम रोक्न ७ दिनको लकडाउन घोषणा पछि खुल्ने र काम निरन्तर चल्ने आशामा बसेका उनीहरु लकडाउन लम्बिएर अनिश्चित बनेपछि निराश बनेका छन् । कोरोनाले अनिश्चयको वातावरण बनेपछि स्थानीय सरकार र प्रशासनको अनुमति लिएर चर्को गाडी भाडा तिरेर घर तर्फ लागेका छन् । 

स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा काम गर्दै आएका दाङका १६ जना मजदुरको टोली ४५ हजार रुपैयाँमा गाडी रिजर्भ गरेर घरतर्फ लागेको मजदुर भरत यादवले बताए ।  काठेखोला गाउँपालिका ३ धम्जामा एक घर, एक धारा निर्माण कार्यमा ७ महिनादेखि काम गर्दै आएका रोल्पाको १० जनाको टोली पनि बुधबार २० हजार रुपैयाँमा जीप रिजर्भ गरेर घर तर्फ हिँडेको रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का ढोरबहादुर बुढाले बताए । 'अनौठो रोगले देश ठप्प भएपछि हामी कामबिहीन भयौं, एक सातामा त खुल्ला कि भन्ने थियो,' बुढाले थपे, 'अनिश्चित जस्तो लाग्यो, त्यसैले दोब्बर रकम खर्चेर बागलुङको सीमानासम्म पुग्छौं ।'

त्यहाँबाट रुकुम हुँदै थप ७ घण्टाको पैदल यात्रा पछि रोल्पाको थवाङ पुग्ने र त्यहाँ गाडीबाट थप ३ घण्टाको यात्रा गर्नुपर्ने अर्का मजदुर मंगलसिहं घर्ती सुनाए । यही बसिराख्दा काम नहुने र उता घर परिवार पनि कोरोनाका कारणले आत्तिन थालेपछि देशभित्रै धेरै टाढा भएपनि घर हिँडेको घर्तिको भनाई छ ।

बागलुङमा कोरोनाको जोखिम बढेकाले अलपत्र मजदुरलाई घर फर्कन कुनै रोकतोक नगरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुले जानकारी दिए । 'यदी घर जाने अवस्था छैन भने सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं,' प्रजिअ सैजुले भने, 'तर घर जानेका लागि सवारी पाससहित सहज व्यवस्था र समन्वय गरिदिएका छौं।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.