काठमाडौं : सेनालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न दिने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल (सत्तारुढ/प्रतिपक्ष)का नेता, पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक, नागरिक समाजका अगुवा, आम नागरिकलगायतले सरकारको यस्तो अभ्यासको आलोचना गरेका हुन्।
सरकारको यस्तो प्रकारको निर्णयले सेनालाई ठेकेदार एवं विचौलिया बनाउँदै यस्ता रकम आउने स्थानमा महत्वकांक्षा र मनोबल बढ्दै जाने उनीहरुको धारणा छ।
यो आलोचनासँगै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नै प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्ने तयारी अघि बढेको एक नेताले बताए। यस्तो निर्णयले नागरिक सर्वोच्चता खुम्चिने र अन्ततः गम्भीर परिणाम ल्याउने भन्दै यसमा सरकारले विचार गर्नपर्ने सुझाव शीर्ष नेताहरुको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत छलफल गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन्। उनीहरुले सचिवालयको बैठकको माग गरिसकेका छन्। त्यहाँ यो विषयमा छलफल हुने भनिएको छ।
ओम्नी समूहले १८ गुणसम्म महँगो दरका समान ल्याउन लागेको खुलास, आएका सामन पनि गुणस्तर हिन भएपछि त्यो सम्झौता सरकारले खारेज गरेको थियो। खारेज गर्नु तीन दिन अघिको मन्त्रिपरिषद्बाटै उक्त उपकरण खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय लिएको थियो। कमसल उपकरण ल्याउन उद्धत कम्पनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग समेत आम नागरिकले गरिरहेका छन्।
कुनै समूहले अनियमितता गर्ने वित्तिकै र केही विषयमा विवाद उत्पन्न हुने वित्तिकै त्यसका लागि सेना नै उपयुक्त भएको ठहर गर्ने सरकारी शैली पुरानै हो। यो शैली हावी हुँदै जाँदा सेना आम नागरिक भन्दामाथि हुने र महत्वकांक्षा बढ्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त छ। पाकिस्तान र बंगलादेशमा सेना त्यसै हावी भएका होइनन् भन्ने धारणा पनि आएका छन्। नागरिक सर्वोच्चता विस्तारै खस्कन सक्ने भन्दै तत्कालीन फाइदा हेर्दा मुलकलाई दीर्घकालीन असर पर्नसक्नेतर्फ नागरिक समाजले सचेत गराएको हो।
सरकारको निर्णयबारे के सत्तारुढ दल के प्रतिपक्ष सबैले बिरोध गरिरहेका छन्। सेनाको महत्वकांक्षा बढाउने शैलीमा यस्ता कार्य भइरहँदा सबै चनाखो बन्न थालेका छन्। गैरसैनिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै ठूलो विवाद सुरु भएको छ। सरकारको यस्तो प्रयासले नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश जाने भन्दै सत्तारुढ दल इतर मात्र होइन सत्तारुढ दलमा नै विरोध हुँदा सरकार असजिलोमा परेको छ। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश जाने टिप्पणी गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘सेनालाई खरिदको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् र नागरिक प्रशासन असफल भएको सन्देश गएको छ।’
सरकारले यसरी सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गलत रहेको र यसलाई च्याउन पनि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई ब्यङय गर्दै लेखेका छन्, ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला ! अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य, आपूर्तिलगायतका निजामती निकाय छैनन ? जीटुजी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको ? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो ? चोरको खुट्टा काटभन्दा किन खुट्टा तानेको ? ’
उनले सेनामार्फत सामाग्री खरिद गर्दा अख्तियार नलाग्ने हुनाले ओभानो हुन सत्तामा बस्नेले यो बाटो तय गरेको भन्दै ब्यङय गरेका छन्। सेनामार्फत सामान खरिद गराउँद अख्तियार समेत आर्कषण नहुने भएपछि सरकारले सहज बाटो खोजेको भन्दै यसको चर्को विवाद भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा रक्षा मन्त्रालयले सेना मार्फत सरकार–सरकार सम्झौता (जीटुजी) प्रक्रियाबाट उपकरण खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएपछि सेनाले आफ्नातर्फबाट खरिद गर्न लागेको प्रक्रिया रद्द गरी ठूलो स्केलमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको सैनिक प्रवक्त विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।
‘सरकारसँग सेनाले मागेको होइन। सरकारले निर्णय गरेपछि सेनाले पछि हट्न मिल्दैन’, प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘विपत् पर्दा सेनालाई जस्तो सुकै कामका लागि पनि निर्देशन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। हामीले आफ्नातर्फबाट १० करोडको नियमित र ७ करोडको भैपरी (सेनाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा आफ्ना लागि आवश्यक) उपचार उपकरण तथा औषधि खरिद प्रक्रिया रद्द गरेका छौं।’ अब सरकारले अर्को निर्देशन दिएकाले त्यो पनि यसमै संलग्न गरेर खरिद गराउँदा थप सहज हुने सेनाको बुझाइ छ। तर यतिबेला राजनीतिक भ्रष्टाचारको खाली स्थान सेनाले भर्न नहुने सुझाव पनि दिइएको छ।
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गरुङले कोरोना भ्रष्टाचार काण्ड भन्दै लेखेका छन, ‘सरकारले स्वास्थ्य उपकरण चीनसँग जीटुजी कन्ट्रर्याक्टमा ल्याउने कार्यमा सेनाको संलग्नता किन ? चीनसँग युद्ध लड्न जाने हो र ? भ्रष्टाचारका लागि चोरबाटो ? जहाँ अख्तियार लाग्दैन। ‘बिपरीत काले बिपरीत बुद्धी’ लेख्दै उनले हेलो सरकारलाई ट्याग गरेका छन्।
सेनालाई काम दिएपछि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन र, भ्रष्टाचार गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने बुझाइले पनि यस्ता काम हुँदै आएको उनीहरुको धारणा छ। ‘सेनालाई ठूलो आयोजना सुम्पिने गरिन्छ, ताकि विवादमा नआओस् र, खल्ती पनि भरियोस’, पोखरेलले ट्वीट गरेका छन, ‘विडम्बना, सबै कुरा सेनालाई दिँदा जननिर्वाचित नेतृत्व र प्रशासनिक संरचनामाथि विस्तारै जनताको भरोसा कम हुनेछ।’ कनकमणि दिक्षितले पनि ओली सरकारले कार्यकारीले गर्ने काम विस्तारै सेनालाई दिँदै जाँदा के होला भन्ने तर्फ सचेत गराउँदै ट्वीट गरेका छन्।
नेकपा भित्र विदेश विभागमा रहेर काम गरिरहका विष्णु रिजालले पनि ट्विटमा यस्तो लेखेका छन्, ‘हुरी बातास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई। महामारी आयो, औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई। ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई। यो सेनाको कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला, तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ। दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
