लकडाउन : रोग भन्दा पनि भोकको चिन्ता, पैंचो माग्दै, छाक टार्दै (फोटो र भिडियो)

लकडाउन : रोग भन्दा पनि भोकको चिन्ता, पैंचो माग्दै, छाक टार्दै (फोटो र भिडियो)

बारा : लकडाउनले देश ठप्प हुँदा यसको प्रभावले जिल्लाको अति विपन्न नागरिक दिनानुदिन पीडित बन्न थालेका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको पैसाले दुई छाकको जोहो गर्ने परिवारलाई यतिबेला भोको पेट कसरी भर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १८ लामिडाँडास्थित सुकुम्बासी टोलकी असिया माझीले पैंचो मागेर आफ्नो परिवारको गुजारा टार्दै आएको एक साताभन्दा बढी भइसक्यो। 

इँटा बोकेर ज्यालादारीमा दैनिक तीन सय कमाउने असिया दिनहुजसो वरपरका घरमा अन्न पैंचो माग्न पुग्ने गरेकी छिन्। तर केहिदिन यता भनेजस्तो पैंचोसमेत पाउन छाडेपछि पाँच जना परिवारको गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा छिन असिया। 

‘अब त पैंचो पनि दिन छाडे, सबैको समस्या उस्तै छ’, असियाले भनिन् ‘कमाएर तिरौला भन्दै पैंचो मागेर जसोतसो टरेको थियो। अब कसरी पेट भर्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ।’ 

असियाको जस्तै पीडा सुकुम्बासी बस्तीका अधिकांशले भोगिरहेका छन्। बस्तीकी अर्की महिला आशा माझीले किराना पसलबाट उधारोमा खाद्यान्न लिएर खानाको जोहो गर्ने गरेकी थिइन्। तर किराना पसलमा समेत उधारो पाउन छाडेपछि आशाको परिवारमा यतिबेला निराशा छाएको छ। 

‘किराना पसलमा पनि धेरै उधारो भयो, किनेर ल्याउनुपर्छ भन्दै साहुले सामान दिन छाडे’, आशाले भनिन्, ‘छरछिमेकमा भयो भने पैंचोले काम चलाउने गरेका छौं, नत्र भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

आफूले भोक सहेर सुत्न सकेपनि साना छोराछोरीलाई भोकै सुताउन मनले नमान्ने आशाको पीडा छ।  आफूले गर्दै आएको ज्यालादारीको काम ठप्प हुँदा आशाको परिवारलाई यतिबेला समस्या परेको छ।

बस्तीका अधिकांश महिला गाउँमा इँटा बोक्ने, बालुवा चाल्ने, खेतलगायत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनले सबै काम रोकिएको उनिहरु बताउछन्। 

‘काम गरिरहेको ठाउँमा अहिले आउन पर्दैन भनेर पठाए। अरु ठाउमा खोज्न जादा पनि काम पाइएन। त्यसैले घरमै बसिरहेका छौँ’ स्थानीय अप्सरा विकले भनिन्, ‘रोग बढ्न नदिनु त राम्रै कुरा हो। तर रोग भन्दा पनि भोकको चिन्ता बढी सताउन थाल्यो।’

अन्नको अभावमा चुल्हा समेत बल्ने अवस्था नभएपछि जिल्लाका अति विपन्न परिवारका नागरिक यतिबेला राहतको बाटो पर्खन थालेका छन्। 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले राहत उलपब्ध गराउनका लागि बस्तीका अधिकांश विपन्न नागरिकको नाम संकलन गरेर लगेको बताउदै विरेन्द्रनगर मुसहर बस्तीकी पार्वती माझीले छिटोभन्दा छिटो राहत पाउन सके पीडा कम हुने बताइन्। 

‘राहतका लागि नाम त लगिएको छ, त्यसैको बाटो पर्खिरहेका छौ’ माझीले भनिन् ‘त्यो राहत चाँडै आयो भने हाम्रो पीडा कम हुने थियो।’ विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले राहत वितरण गरेको जानकारी पाएपनि लक्षित वर्गसम्म भने राहत सामाग्री नआएको पार्वतीको गुनासो छ। 

लकडाउनका कारण अन्यत्र गएर काम गर्ने बस्तीका पुरुष पनि यतिबेला गाउँ फर्किएका छन्। काम गरेर कमाएको पैसाले केही दिनको गुजारा चलेपनि अब भने समस्या हुन थालेको सुकुम्बासी बस्तीका इन्द्र चौधरीले बताए। 

‘कामको खोजीमा बाहिर निस्कन पाइदैन्, भाइरस फैलन्छ भन्दै हिडडुल गर्न दिइएको छैन’, चौधरीले भने, ‘खेतबारीमा अलि अलि काम पाइन्थ्यो होला तर सबैको घरमा यतिबेला भिडभाड छ। आफ्नो काम आफैले गरिरहेका छन्, भाइरसको डरले बाहिरी मान्छेलाई काम दिएका छैनन्।’

काम पाउन छाडेपछि वीरेन्द्रनगर मुसहरबस्तीका फगुनी माझीको परिवार पनि चिन्तित छन्। फगुनी पाँच वर्षयता विरामी भएर थला परेका छन्। 

उनको परिवारको गुजारा पत्नी र तीन छोरीको ज्यालादारीबाट आएको पैसाले चल्ने गरेको छ। पसाहा खोलामा बालुवा चाल्ने काम गर्ने पत्नी र छोरी अहिले घरमै बस्दा फगुनीको परिवारलाई दुई छाकको जोहो गर्न हम्मेहम्मे छ। 

फगुनीको परिवारलाई जस्तै सुकुम्बासी बस्तीकी बुलीदेवी मुखियालाई पनि दुई सातादेखी दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने मात्रै चिन्ता छ। केही दिन घरमै रहेको खाद्यान्नबाट गुजारा चलाएकी मुखियाको भान्सा यतिबेला रित्तिएको छ। 

‘पकाउने केही छैन, कसरी खाने ?’, मुखियाले भनिन्, ‘उधारो पाइदैन्, पैंचोले एक छाक टारिरहदा अर्को छाक के खाने भन्ने चिन्ता सुरु हुन्छ।’ अति विपन्न नागरिकको समस्या उस्तै रहेको उनी बताउछिन्। 

मुखियाले भनेजस्तै जिल्लाका अधिकांश सुकुम्बासी र विपन्न बस्तीको पीडा अहिले समान छ। हुने खाने भन्दा हुदा खाने लकडाउनका कारण बढी प्रभावित देखिएका छन्। सरकारले तत्काल राहत उलपब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यतिबेला विपन्न नागरिकको सूची तयार गर्न व्यस्त छन्। 

जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहमा अहिले विपन्न नागरिकको नामावली संकलन गर्ने काम भइरहेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए। 

‘स्थानीय तहले नाम संकलन गरिरहेका छन् र राहत कोष प्नि खडा गरिरहेका छन्’, प्रजिअ पण्डितले भने, ‘नामावली संकलन भएपछि छिट्टै राहत वितरणको काम सुरु हुने जानकारी आफूले पाएको छु।’ घर अगाडी बसेकी सुकुम्बासी बस्तीकी बुलिदेवी मुखिया। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.