एक गुमनाम सहयोगी

एक गुमनाम सहयोगी

भैरहवा : विपत्को अवस्थामा अहिले सहयोगीले विपन्न वर्गका परिवारलाई प्रदान गरेको राहतको तस्बिरले समाजिक संजाल रंगिएको छ। जसमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी पनि पछि परेका छैनन्। उनीहरुले विपन्न वर्गहरुलाई राहत प्रदान गरेर उपकार गरे झै समाजिक संजाल सहयोग बखतको तस्बिर भाइरल बनाइरहेका छन्। 

यहाँको सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) ले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। तर, उसले बाँडेको राहत वास्तविक विपन्न वर्गसम्म भने पुग्न सकेको छैन। नगरपालिकामा १३ वडामा ६० हजार भन्दा बढी जनसंख्या छ। तर, राहत १८ सय घर परिवारलाई मात्र बाँडिएको छ। सबै वडाबाट विपन्न वर्गको राहत नपाएको गुनासो छ। 
नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मेउडिहवास्थित विपन्न वर्गका परिवारको दैलोमा पुग्दा उनीहरुको एउटै गुनासो छ, ‘राहत त ठूलाबडाले पाए हामी गरिबलाई कसले दिन्छ र ?’

 
गोप्य रुपमा बनाइएको राहत वितरणको सूचीमा अधिकांश ‘आफ्नो मान्छे’ नाम मात्र लेखेर त्यही अनुसार राहत वितरण गर्दा वास्तविक गरिब वर्गले पाउन सकेनन्। 

१७ दिन भइसक्दा राहतको आसमा बसेका उनीहरुको घरमा तीनै तहका सरकारबाट एक किलो चामल समेत गएको छैन। तर, कुराकानीमा सबैले एउटा वाक्य भन्छन्, ‘सरकारबाट अहिलेसम्म राहत दिन कोही आएको छैन तर सुनिल बाबुले (सुनिल कुमार पुन) दिनुभयो। त्यही राहतले अहिलेसम्म बाँचेका छौँ।’

अधिकांशले सरकारबाट नभई सुनिल कुमार पुनबाट राहत पाएको जानकारी गराएपछि हामीले पुनलाई  खोज्यौँ। 

नगरपालिकाले मेउडिहवामा राहत वितरणमा विभेद गरेको देखेपछि स्थानीय सुनिलकुमार पुनले व्यक्तिगत रुपमा डेढ लाख मूल्य बराबरको २ सय ५२ विपन्न परिवारलाई घर घरमा आफै राहत पुर्याएका हुन्। तर, उनले २ सय ५२ घर परिवारलाई राहत बाँडेपनि अन्य सहयोगी झै प्रचारप्रसार भने गरेनन्। 

चर्चा कमाउनका लागि पत्रकारलाई बोलाएर फोटो खिच्न लगाएनन्। गुमनाम भएर परिवारसहित घरमा बसे। ‘नगरपालिकाले ‘आफ्नो मान्छे’ लाई लक्षित गरी राहत वितरणमा विभेद गरेको दखेपछि मलाई त्यो चित्त बुझेन’, स्थानीय सुनिल कुमार पुनले भने, ‘त्यसैले वास्तस्विक विपन्न परिवारलाई मैले आफैँ राहत बाँडे।’

विपन्न परिवारलाई राहत वितरणमा परिवारले पनि हौसला प्रदान गरेको उनले सुनाए। आवश्यक साम्रगी चामल, तेल, आलुलगायत घरमै ल्याएर पोको पार्नदेखि घर–घरमा वितरणसम्ममा परिवार र स्थानीय युवाले पनि उनलाई सहयोग गरे।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.