लक डाउनमा हतियारसहित आएर गर्छन् नदीजन्य वस्तुको तस्करी

लक डाउनमा हतियारसहित आएर गर्छन् नदीजन्य वस्तुको तस्करी

कपिलवस्तु : लक डाउनको अवसर पारेर जिल्लाका खोलाहरूमा रातारात नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढेको छ । वाणगंगा नदीका विभिन्न घाटहरूबाट रातीको समयमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी हुने गरेको छ । वाणगंगा नदी, कोइली खोलामा रातीको करीब १२ बजेपछि ब्याक हु लोडर जस्ता ठूला मेशिनरी प्रयोग गरेर बालुवा गिटी निकाल्ने क्रम बढेको छ ।

वाणगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ को बालापुर र वडा नं. ९ को भलवाडको कोइली खोलामा अवैध उत्खनन् तथा निकासी हुने गरेको वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष ध्रुव बेलवासेले बताए । डर त्रासका कारण स्थानीयले भने यस्तो अवैध धन्धाको प्रतिरोध गर्न सकेका छैनन् । 

नदी क्षेत्रको अनुगमन गर्दा नदीमा अवैध उत्खनन् तथा निकासी भएको पाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मनोज सैनीले बताए । 'अनुगमनका क्रममा रातीको सयममा ठूला मेशिनरी औजार प्रयोग गरी उत्खनन् भएको पाइयो', प्रशासकीय अधिकृत सैनीले भने, 'हामीले अगुगमन गर्दै जाँदा वाणगंगा नदी किनार दक्षिणतर्फ करीब ४ सय ट्याक्टर अवैध उत्खनन् गरी डम्पिंग गरिएको नदीजन्य पदार्थ पनि फेला पार्यौं । त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं ।'

अनुगमनका क्रममा वाणगंगा नगरपालिकाको भलवाड स्थित कोइली खोलामा निकै ठूलाठूला खाल्टो बनाइ मेशिनको प्रयोग गरी उत्खनन् गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त समन्वय अधिकारी भूमिराम पोख्रेलले बताए । 'यसरी गरिएको अनुगमनको अवस्था र जिल्लाका अन्य नदी नालाको अवस्था विश्लेषणका लागि चाडै नै नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक बसी थप कदम अघि बढाउँछौं', निमित्त समन्वय अधिकारी पोख्रेलले भने, 'नदी क्षेत्रमा ठूलो दोहन भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदम तत्काल चाल्नु पर्छ ।'

रातभर नदीजन्य पदार्थ निकालेको खबर समन्धित निकायले पाए पनि त्यहाँ गएर रोक्ने आँट कसैको नभएको स्थानीय बताउँछन्। हतियारसहित तस्कर खोलामा आउने भएकाले आफूहरूले प्रतिकार गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। तस्करहरूले राति १२ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म नदीजन्य वस्तुहरू उत्खनन् र निकासी गर्ने गरेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.