बारीमा कुहिन थाल्यो तरकारी

बारीमा कुहिन थाल्यो तरकारी

भोजपुर : भोजपुर नगरपालिका–५, बोखिम दाम्सिङकी पशुपती राई हरेक साता तरकारी लिएर भोजपुर हटिया धाउँछिन्। लकडाउृन कारण हटिया बन्द भएपछि उनलाई बारीमा फलेको तरकारी कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने पिरले सताएको छ। बिक्री गर्न नपाउँदा बारीमै तरकारी कुहिँन थालेको छ। तरकारी नबिकेपछि घरखर्च कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले सताएको उनी बताउँछिन्।

‘जताततै बजार बन्द छ, बेच्ने अरु ठाउँ पनि छैन, बारीका तरकारी वस्तुभाउलाई खुवाउने खोले भएको छ’ उनले भनिन्, ‘ तरकारीले साँझ–बिहानको छाक टथ्र्यो तर हटिया नै नलागेपछि तरकारी त्यसै कुहाएर फ्याँक्नु परेको छ।’ लकडाउनका कारण उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिन थालेको उनको भनाइ छ। ढुवानी गर्ने साधन र हाटबजार बन्द भएपछि व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान मारमा परेका हुन्।

उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने माध्यम नहुँदा किसानलाई घरखर्च टार्ने समस्या भएको छ। लकडाउनले बजार बन्द भएपछि काउली, बन्दा, आलु, साग, टमाटरलगायतका तरकारी बारीमै कुहिन थालेको स्थानीय किसान गणेश राईले सुनाए। उनले लकडाउन सुरु भएपछि व्यवसायिक कृषिमा लागेका कृषकको घरखर्च धान्न समस्या भएको बताए। खेतीपातीको सिजनमा लकडाउन भएपछि कामदार, बीउविजन ल्याउन नसकिएको बोखिम हावीराङका फविन्द्र प्रधान सुनाउँछन्।

लकडाउनको अवधि यथावत रहे भोकमरी सिर्जना हुन सक्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था छ, यदि कृषि उपजमा पनि लकडाउनको असर परिरहने हो भने भोली भोकमरी नआउला भन्न सकिन्न।’ आम्दानीको मुख्य श्रोत नै तरकारी खेती गर्ने किसानलाई सरकारको लकडाउन काउसो बनेको छ। छिटफुट रूपमा बिक्री भए पनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको भनाइ छ। साप्ताहिक रूपमा हाट लाग्ने सदरमुकाममा सातदेखि नौ मेट्रिक टनसम्म तरकारी खपत हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरको तथ्यांक छ।

तर, उत्पादन धेरै भए पनि लकडाउनका कारण माग थोरै भएपछि व्यवसायिक किसान समस्यामा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद यादवले बताए। लकडाउनमा स्थानीय कृषि उपजको अवस्थाबारे संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बेखबर रहेको उनले गुनासो गरे। आफूहरूले किसानको अवस्थाबारे जानकारी मात्र लिन सकेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.