प्रदेश-१ का सीमाना छेक्न समस्या

प्रदेश-१ का सीमाना छेक्न समस्या

विराटनगर/झापा : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पहाडभन्दा तराईका जिल्ला कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताउँछन्। 'प्रदेशका पहाडी जिल्ला सुरक्षित भए पनि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई बचाउनु अब प्रदेश १ सरकारको मुख्य चुनौती हो', राईले भने 'हाम्रो ध्यान पनि अहिले यिनै जिल्लामा छ।'

भारतसँग सीमा जोडिएका भूभागबाट भारतीय नागरिक नेपाल छिर्न थालेपछि प्रदेशले अन्यत्रभन्दा तरार्ईका सीमावर्ती क्षेत्रमा चासो बढाएको हो। मुख्य नाकामा सुरक्षा सर्तकता बढाउँदै गर्दा अन्यत्रका खुला स्थानको फाइदा उठाउँदै नेपाल भित्रिनेको कमी छैन। भारतसँग मोरङको मात्रै करिब ६२ किमि खुला सीमा जोडिन्छ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि चैत अन्तिम साता विराटनगर बसपार्कमा भारतबाट आएका १३ जना भेटिए। प्रहरीले उनीहरुलाई तत्कालै टाँडीस्थित क्वारेन्टाइनमा पठायो। काँकडभिट्टा नाकाबाट तरकारी बोक्ने गाडीमा सोमबार इटहरी आएका १४ भारतीयलाई पनि प्रहरीले काँकडभिट्टा नै फर्कायो। मोरङ, सुनसरी र झापाका खुल्ला स्थानबाट छिर्नेलाई प्रहरीले दैनिक नियन्त्रणमा लिएको छ। तर, प्रहरी नपुगेका स्थानबाट धेरै उम्किरहेका छन्।

ज्याला मजदुरी गर्न भारत गएका र भारतमा संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल छिर्नेको संख्या बढ्न थालेको प्रहरीको ठहर छ। खुल्ला सीमाना, सीमा क्षेत्रमा जंगल र मकैबारी भएकाले प्रहरी नपुग्ने स्थानबाट नेपाल भित्रिनेको कुनै लेखाजोखा छैन। दैनिक यस्तै गुनासो आउने गरेको मोरङ प्रहरीको भनाइ छ। लकडाउनपछि हालसम्म एक हजारभन्दा बढी नागरिक भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारले स्वीकृत दिएपछि रानी जोगबनीस्थित एक नम्बर ढाटबाट र एकीकृत जाँच चौकीबाट भित्रिएका महानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार कार्कीले जानकारी दिए। उनीहरु अहिले कहाँ छन् कसैलाई पत्ताो छैन। लकडाउन कडा बनाएसँगै नेपाल छिर्ने केहीलाई मात्रै क्वारेन्टाइन पुर्‍याइएको थियो।

झापाको दक्षिण पश्चिम गौरीगञ्जदेखि पूर्वको मेचीनगरको तिरिङसम्म १ सय ४४ किमि खुला नाका छ। उक्त स्थानका कतिपय ठाउँमा नेपाली र भारतीय एउटै आँगन भएर बसेका छन्। सीमा क्षेत्रमा केही भारतीय नेपालीतर्फ आएर खेतीपाती गर्छन्। सरकारले जति कडा गरे पनि सीमा क्षेत्रबाट आवागमन ठप्प हुन सकेको छैन। सीमाना जोडिएका बस्ती र खेतीले गर्दा प्रहरी बसिरहने अवस्था नरहेको झापाका प्रहरी प्रमुख कृष्ण कोइराला बताउँछन्। खुला सीमानाको फाइदा उठाउने क्रम बढेपछि प्रहरी पोष्ट थपेर नागरिकलाई पनि परिचालन गरिएको उनले बताए।

दक्षिण तर्फका नाकाको आवागमन नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरीका सीमा नाका र आसपास क्षेत्रलाई सेक्टरमा विभाजन गरी वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित थप जनशक्ति खटाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ। सीमावर्ती नाकामा निगरानी बढाउन झापामा १ सय ३५ जना, मोरङमा ८० र सुनसरीका लागि १ सय १२ जना थप जनशक्ति खटाएर अस्थायी प्रहरी बेस स्थापना गरिएको छ। झापाका सीमा क्षेत्रमा २ सय २० सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका १ सय र सशस्त्र प्रहरीका १ सय २० जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। त्यसैगरी प्रदेश २ बाट आउने सवारी साधन र सर्वसाधारणलाई प्रदेश १ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सुनसरीको कोसी ब्यारेज, चतरा पुल र उदयपुरको रामपुर ठोक्सिलामा चेक प्वाइन्ट राखेर चौबिसै घन्टा निगरानी भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

झापामा भन्सार ठप्प, मोरङमा खुला
झापाको काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाका १ हप्तादेखि पूर्णरुपमा ठप्प छन्। लकडाउन घोषणा भएलगत्तै अन्य नाकाबाट सामान तथा तरकारी आउन ठप्प भएको थियो। लकडाउनपछि काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाका केही दिन खुले पनि भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले पूर्णरुपमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएसँगै झापाका सबै नाकाबाट सामग्री आयात ठप्प भएको छ।

मोरङको जोगवनी भन्सारबाट भने खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामान बोक्ने ट्रक भने आइरहेका छन्। मानिसको आवतजावत बन्द गरे पनि अत्यावश्यक सामान आयातमा कुनै रोकावट नभएको भन्सार कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। सो कार्यालयमा ट्रक र कन्टेनर चालक, सहचालकसहित केही व्यवसायी मात्रै देखिन्छन्। भन्सारमा निश्चित कर्मचारीले जाँच पासको व्यवस्थापन मिलाइरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। विदेशबाट आउने अत्यावश्यक वस्तुहरु २ घण्टा भित्रै जाँचपास भइरहेका विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिव भण्डारीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.