घर नेपालमा, खेती भारतमा

घर नेपालमा, खेती भारतमा

नेपालगन्ज : सीमा क्षेत्रका धेरै नेपाली किसान पारि भारतमा खेती गर्छन्। उनीहरूले यसपटक लकडाउनका कारण गहुँ बाली उठाउन पाएका छैनन्। जानकी गाउँपालिका–१ साइगाउँका दिलीपकुमार बर्माको डेढ बिघामा गहुँ खेती छ। उनी भारतको बहराइच जिल्लामा पर्ने रन्जित बोझा गाउँमा गहुँ काट्न जान पाएका छैनन्। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले त्यता जान दिएको छैन। ‘गहुँ पाकेर झर्न लाग्यो। आफ्नै जग्गाको गहुँ पनि काट्न पाएका छैनौं’, उनले भने।

साइगाउँकै गुलाम रसुल दर्जीको पनि सोही ठाउँमा १५ कठ्ठामा गहुँ खेती छ। उनको गुनासो पनि आफ्नै खेतको गहुँ काट्न नपाएकै छ। भारतमा भए पनि खेत नेपालीकै हो। भारत सरकारले नेपाली किसानलाई बही खाता नामको लालपुर्जा दिएको छ। त्यसमा उनीहरूको नाम, ठेगानासँगै देश भने नेपाल लेखिएको छ। वडाध्यक्ष मोहम्मद रजा राईले आफ्नो वडाका साइगाउँ, पचपोखरा, बढैया र शिवपुरी चार गाउँकाले डेढ सय बिघामा लगाएको गहुँ बाली काट्न नपाएको बताए।

‘हाम्रै नेपालीको खेत हो। उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा पनि छ तर कोरोना भाइरसका कारण भारतमा गएर काट्न दिइएको छैन’, उनले भने, ‘मेरो घरमा हरेक दिन २०–२५ जना कि त प्रधानजी गहुँ काट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस् कि खान दिनुस् भन्छन्। मैले प्रहरीलाई खबर गर्दा माथिकोे आदेश चाहिन्छ भनिरहेका छन्।’

डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाका किसानले पनि भारतमा लगाएको गहुँ काट्न पाएका छैनन्। नरैनापुर–४ को दसगजाको बस्ती घोडदौडियाका ६० वर्षीय डुन्डु चमारले भारतको खेतमा भएको गहुँ काट्न भएको बताए। नेपालीको घरजग्गा भारत र नेपालतिर रहेको वडा सदस्य घिराउ पठानको भनाइ छ।

डुडुवा–१ का वडाध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले सन्तलियाबाट प्रिपहवासम्म भारतीय भूमिमा नेपालीको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको बताए। डुडुवाका किसानले भारतमा लगाएको गहुँ बाली काट्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सदस्य विजय यादवले सशस्त्र प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्।

सशस्त्र प्र्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले सुरक्षा घेरामा गहुँ काट्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताएको डेढ साता हुन लाग्यो। ‘हामीले एसएसबीसँग छलफल गरिरहेका छौं। एउटा घरबाट कम्तीमा ४÷५ जनालाई गहुँ काट्न दिने र काटेको गहुँ सोही दिन नेपाल  भित्र्याउने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौं’, उनले भने, ‘नेपाली किसानले गहुँ काट्न पाउँछन्। गहुँ काटिरहेको बेला कम्तीमा दुई जना सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिनेछन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.