कोभिड—१९ ले विगत चार महिनादेखि विश्वभरी आतंक मच्चाइरहेकोे छ। प्रत्येक दिन हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसलाई निको पार्ने भ्याक्सिन बनाउन अहिलेसम्म कसैलाई पनि सफलता मिलिरहेको छैन। यसले विश्वमा अझ कति क्षति पुर्याउने हो कसैले पनि आकलन गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै मुलुकले अपनाइरहेका लकडाउनको उपाय अरू कतिपय मुलुकले सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेका छन्। कतिले लागु गरिसकेको लकडाउन पनि खोल्दै जान थालेकाले यो भाइरसले अझ भयावह रूप लिने पो हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। सबै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसले अहिलेसम्म गम्भीर धक्का दिइसकेको र अझ कति दिने हो भन्न नसकिने अवस्था रहेकाले सबै देशका सरकार चिन्तित छन्।
आईएमएफ र विश्वबैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले बिश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव १९३० को दशकको महामन्दीको भन्दा बढी हुने बताएका छन्। सन् १९३९ सम्म कायम रहेको त्यो महामन्दीमा अमेरिकामा बेरोजगारी दर २५ प्रतिशत पुगेको थियो, वैदेशिक व्यापार ६५ प्रतिशतले घटेको थियो भने औद्योगिक उत्पादन ४६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो। यो पटक अहिलेसम्मको अवस्थाबाटै अर्थतन्त्र त्योभन्दा बढीले खुम्चिने भनिएपछि अवस्था कस्तो रहला अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। आईएमएफले यो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर औषतमा तीन प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्ष्ोपण गरेको छ। त्यसअन्तर्गत अमेरिकाको ५.९ प्रतिशतले, युरो क्षेत्रको ७.५ प्रतिशतले र जापानको वृरिूदर ५.२ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
जहाँसम्म नेपालको सम्बन्ध छ नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो आर्थिक वर्ष सरकारले ८.५ प्रतिशत हुने लक्ष राखेको थियो। तर, मुद्राकोषले सरकारको यो लक्षलाई सुरुदेखि नै मान्यता दिएन र नेपालको अर्थतन्त्र यो वर्ष ६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारणले विश्वभरीको आर्थिक स्थिति तीव्ररूपमा ओरालो लागे सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। तर, यो प्रकोप लम्बियो भने यो वृद्धिदर अझ घट्ने र ऋणात्मक नै पनि हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। समष्टिगत अर्थतन्त्र यो हालतमा पुगेपछि यसका अनेकन् पक्षहरूमा पनि त्यहीबमोजिम प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भयो। त्यस्ता केही प्रमुख पक्ष यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।
पश्चिमका विकसित र सम्पन्न मुलुकहरू यो भाइरसबाट जसरी प्रभावित भएका छन् त्यस आधारमा अब केही वर्ष ती देशबाट आउने वैदेशिक लगानीमा भारी मात्रामा कमी आउनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता विशेषगरी द्विपक्षीय सहायताको स्थिति पनि निराशाजनक रहने छ। नेपालका प्रमुख दातृराष्ट्र भारत, अमेरिका, चीन,जापान, बेलायत आदि मुलुकका अर्थतन्त्र आफंै गम्भीर मन्दीमा गई बेरोजगारी चर्कोरूपमा बढेकाले यी मुलुक पहिलेझैं सहायता दिन सक्ने अवस्थामा रहने छैनन्। आफ्नै अर्थतन्त्रलाई जागृत पार्न यिनले ठूलो धनराशी अर्थतन्त्रमा खन्याउनुपर्ने भएकाले यी मुलुकबाट पहिलेजस्तो सहायताको अपेक्षा गर्नु पनि व्यावहारिक हुने छैन।
साथै विदेशी मुद्राको नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था नाजुक हुने निश्चित नै छ। यो आर्थिक वर्षका बितेका आठ महिनामा प्राप्त भएको रेमिट्यान्स नै यो वर्ष प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो राशी हुनेछ। अब थप नेपाली रोजगारीको लागि बाहिर जाने क्रम हतपति सुरु नहुने र उतै रहेकाहरू पनि कहिले फर्कन पाइन्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा अब केही वर्ष रेमिट्यान्सबाट उल्लेख्य रकम आउने सम्भावना देखिँदैन। पर्यटन क्षेत्रले पनि देखिने गरी टाउको उठाउन एकाध वर्ष लाग्ने निश्चित छ। हाम्रो निर्यातलाई के निर्यात भन्ने ? त्यही निर्यात पनि झन् खुम्चिने र वैदेशिक सहायता पनि उल्लेख्य मात्रामा घट्न सक्ने भएकाले निकट भविष्यमा नै नेपाल विदेशी मुद्राको संकटमा पर्ने लगभग निश्चित छ। त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वबैंक तथा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने भनिएको सहायता रकम एकछेउ पनि हुने छैन। त्यसैले विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनका लागि व्यावहारिक योजना तयार गर्न सरकार तत्कालै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा वैदेशिक ऋणदाता राष्ट्र र निकायलाई सरकारले ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद पर सार्न अनुरोध गरेअनुसार कम्तीमा आईएमएफले यस्तो सुविधा विश्वका २५ वटा अल्पविकसित सदस्य राष्ट्रलाई दिने क्रममा नेपाललाई पनि दिने निर्णय भइसकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जुन सकारात्मक छ। यसमा विदेशी मुद्राको खर्चमा कठोर मितव्ययिताको नीति लिनुको विकल्प छैन।
त्यसैगरी नेपालको राजस्वको मुख्य मुहानको रूपमा रहेको आयात कोरोना आउनुअघिदेखि नै घटिरहेको र सरकारले गत चैत १८ गते राहत प्याकेज घोषणा गर्दा मरिच, केराउ, छोकडा, मदिरा र ६० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र सुनको आयात कोटा दैनिक २० किलोग्रामबाट १० किलोग्राममा झारिएकाले पनि आयात घट्ने र विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न पनि आयात अझ घटाउनुपर्ने भएकाले भन्सार र भन्सार सँगसँगै आउने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर र अन्तशुल्क राजस्व घट्ने, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि आन्तरिक स्रोतको आयकर राजस्व पनि घट्ने तथा व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको मुनाफा घट्ने र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने रोयल्टीलगायतका आम्दानी पनि घट्ने भएकाले सरकारको गैरकर राजस्वमा पनि आउँदा महिनामा उल्लेख्य ह्रास आउने भएको हुँदा सरकार स्वयं पनि आउँदा दिनमा गम्भीर वित्तीय संकटमा पर्ने सम्भावना प्रवल छ। त्यो अवस्थामा सरकारको खर्च आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। तर, यदि सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण लियोे भने निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध हुने रकम सीमित हुनेछ र सरकारको ब्याज खर्च पनि मात्रामा बढ्नेछ।
कम ब्याजदरमा मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी निजी क्षेत्र र सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्नुपर्ने अवस्थामा यी क्षेत्रमा जानुपर्ने वित्तीय साधनको अभाव भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने छैन। त्यसको अतिरिक्त राहत र अर्थतन्त्रलाई जागृत पार्न सरकारले ठूलै रकमको उत्प्रेरणात्मक खर्च (स्टिमुलस) गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएकाले यस्तो जटिल परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कडा मितव्ययी नीति अख्तियार गरी वित्तीय साधनको अनावश्यक खर्च कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो कदम हुनुपर्छ। तर, यो स्थिति देख्दादेख्दै सरकारले ठूलो खर्च लाग्ने भूमि आयोग बनाउन हुने थिएन। साथै सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र औचित्य भयो भने साधन परिचालनमा पनि सघाउ पुग्नेछ।
सरकारका लागि अर्को गम्भीर टाउको दुखाइको विषय उर्लंदो बेरोजगारीको समस्या हुनेछ। कामको लागि विदेश उड्न ठिक्क परेका पचासौं हजार युवा यतै रोकिएका छन्, हवाई उडान खुलेपछि विदेशमा रहेका धेरै युवा स्वदेश फर्कने सम्भावना छ र जानबाट रोकिएका जाने र फर्किएका पुनः उतै फर्कने सम्भावना पनि न्यून छ। लकडाउन खुलेपछि पनि तत्कालै ज्याला मजदूरीका काम सुरु हुन सक्ने छैनन्। आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने समय आएको, यति लामो समयसम्म रोकिएका र वर्षायाम सुरु हुने समय आइसकेकाले सरकारी निर्माणका कार्य सुचारु हुने सम्भावना न्यून रहेकाले बेरोजगारीको समस्या विस्फोटक तहमा पुग्ने निश्चित छ।
खेतीको समय पनि सन्निकट भएकाले केही युवा निश्चित रूपमा केही समय त्यतातिर संलग्न हुनेछन् तर थुप्रिएको बेरोजगारको पल्टनलाई खेतीको कामले खासै घटाउन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले यो जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ। यस सन्दर्भमा यी युवालाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी उचित ज्याला दिएर वृक्षारोपण, नदीखोला नियन्त्रण, जनता आवास निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, जंगलको सफाइ, पोखरी निर्माण, सिँचाइका नहर मर्मत तथा सम्भार आदिमा लगाउन सकिन्छ। यसो गर्दा उपलब्धिका साथै बेरोजगारी समस्याको पनि धेरै हदसम्म सम्बोधन हुनेछ। पढेलेखेका बेरोजगार युवालाई साक्षरता कार्यक्रममा पनि संलग्न गराउन सकिनेछ। यो सबै गर्न काम सरकार अहिले जस्तो सुस्त भएर हुँदैन। उसले प्रभावकारी सक्रियता बढाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
