अर्थतन्त्रको रक्षा रणनीति

जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी भोलिको अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन र पुनर्विचार गरी नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। काोभिड —१९ बाट भूमण्डल नै प्रभावित भएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परी लकडाउन अथवा गृहवासमा परेको बेला आजको जीवनरक्षा तथा भोलिका दिनमा समाज तथा अर्थराजनीति र विकासको गति अगाडि बढाउन के गर्नु उपयुक्त होला भनी आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु।

थलिएको अर्थतन्त्रलाई अस्पतालको शैय्याबाट बाहिर ल्याउन र अलमलमा परेको सामाजिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारलाई उत्पादक र सकारात्मक बनाउन संविधान, शासन प्रणाली तथा संगठनात्मक संरचनाको समेत पुनर्आकारीकरण (रिसाइजिङ) र पुनर्दिशाकरण (रिडाइरेक्टिङ) गर्नुको विकल्प छैन। यस सन्दर्भमा कोभिडको प्रभावको मूल्यांकन गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोभिड—१९ यो वर्ष (२०२०) को आधा अवधिसम्म रहेमा पनि सन् २०२० को विश्व आर्थिक वृद्घि माइनस तीन प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गर्‍यो। २०१९ का लागि यो वृद्घि २.९ प्रतिशत थियो। त्यसैगरी अन्य प्रमुख अर्थतन्त्र अमेरिका, युरो क्षेत्र, जापान र बेलायतको आर्थिक वृद्घि क्रमश ः ५.९, ७.५, ५.२ र ६.५ का दरले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ, चीन र भारतको भने क्रमशः १.२ र १.९ का दरले सकारात्मक वृद्घि हुनेछ। यसले कोभिड—१९ को कारण विश्वमा ९० खर्ब डलरको नोक्सानी हुने तथ्य पनि प्रकाशमा ल्याएको छ। कोषले नेपालको वृद्घिदर २.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र मुद्रास्फिति ६. ७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका ८१ प्रतिशत क्रियाशील मानिस रोजगारीबाट बाहिर रहेका छन्। विश्व व्यापार संगठनका अनुसार विश्व व्यापारमा दुईतिहाइले ह्रास आएको छ। नेपालको अवस्थाबारे विश्वबैंकले पछिल्लो अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार कोरोनाको प्रभावले नेपालको वृद्घिदर सन् २०२० को वर्ष १. ५ देखि २. ८ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले विश्व तथा विभिन्न देशको वृद्घिदर प्रक्षेपण सार्वजनिक गरे पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक संशोधित अनुमान बाहिर आएको छैन। किन ल्याइएको होइन, हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। कोभिड महामारीको घडीमा हाम्रो सामु चारवटा प्रश्न तेर्सिने गरेका छन्, पहिलो प्रश्न हो लकडाउन कहिले सकिएला ? लकडाउन पछि स्लो डाउन कतिसम्म जाला ? त्यसपछिको विश्व र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? त्यसलाई उकास्न के गर्नुपर्ला ?

तत्कालिक कार्य : जीवनरक्षा

क. लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, खाद्य उद्योग र कोरोना फ्लुबाहेकका रोगका औषधि र स्वास्थ्यसेवा समेतसँग जोडिएका वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित अन्तिम र कच्चापदार्थको पैठारी, तीनको आपूर्ति र उपभोक्ताको हात र भान्सासम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाएर जीवन बचाउने, मजदुर र अन्य कमजोर व्यक्ति र परिवारको उद्घार गर्ने।

राजनीतिबाजहरू वा पोलिटिकल ब्युरोक्य्राटहरूले पनि कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर ‘क्रोनी क्याबिनेट’ र कुशासन चलाइरहेको यस्तो शासन संरचना र विकृत ब्युरोक्रेटिक मोडेलमा सुधारको आवश्यकता छ।

ख. लकडाउनबाट ओझेलमा पर्न गएको वर्ग र परिवार तथा रोग एवं रोगी, मजदुर एवं कमजोर परिवारको मर्का तथा पीडा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अनर्थ हुन सक्छ, सामाजिक भड्काव आउन सक्छ, देश सोचेभन्दा फरक दिशामा जान सक्छ। त्यसैले लकडाउनको लक्षगत कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने।

अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना तथा कार्य

कोभिड—१९ को प्रभाव अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको छ, यो कति गहिरो र फराकिलो हुने वा विस्तारित हुने हो, अनुमान लगाउनु आवश्यक छ। यस पृष्ठभूमिमा यी कुराको यथाशक्य चाँडो अध्ययन गरी यर्थाथस्थिति सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अध्ययनका आधारभूत बुँदा निम्न हुन सक्छन् ः

(१) यसले आय वा राजस्वमा कति घाटा पार्छ, घाटापूर्तिका सम्भावित स्रोत के हुन्,

(२) वैदेशिक सहायतामा कस्तो प्रभाव पर्छ, द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने,

(३) थप आन्तरिक ऋण परिचालनको सम्भावना कस्तो छ,

(४) वैदेशिक लगानी आउने विषयमा कत्तिको प्रभाव पर्छ, हिजोका दिनमा प्रतिवद्घता भएका लागनी आउने वा नआउने सम्भावना के छ, (५) विपे्रषण आप्रवाहमा कति घट्ला, कति जनशक्ति विदेशबाट फर्केलान्, उनीहरूलाई काम दिने सम्भावित क्षेत्रहरू कम हुन सक्छन्। आउँदा दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कस्तो होला ?

(६) पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो, कतिले रोजगारी गुमाए, महामारीपछि यस क्षेत्रलाई साविक हैसियतमा ल्याउन कति समय लाग्ला र के काम गर्नुपर्ला ?

(७) कृषि, वन, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा कति नोम्सानी भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने, यस क्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण समेत गरेर अगाडि बढ्न र विदेशबाट फर्कनेका लागि समेत थप रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला, थप साधन कति चाहिन्छ कस्तो प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ,

(८) उद्योगको क्षेत्रमा परेको प्रभाव, भोलिको सम्भावित मार्गचित्र, यस क्षेत्रमा परेको प्रभावले आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट जनजीवनमा पर्न गएको कठिनाइ र त्यसको समाधान।

(९) त्यस्तैगरी यसले बैंक, वित्त तथा सहकारीका क्षेत्रलाई कुन ढंगले, कति प्रभाव पारेको छ, भोलि तरलता र स्रोत संकट आउने सम्भावना कति छ भन्ने सही आंकलन गरी समाधानको मार्गचित्रको तयारी। (१०) आन्तरिक उत्पादन, पैठारी तथा नेपालभरी हुने आपूर्तिबीचको अन्तर्सम्बन्धको विषय पनि गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो। (११) औद्योगिक मात्र होइन दैनिक जीवन धान्न चाहिने, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, औषधिसमेतका वस्तुको लागि पनि हामी पैठारीमा अत्यधिक निर्भर छौं। यस अवस्थामा कथंकदाचित भारतले कुनै निश्चित वस्तु वा वस्तु समूहको निकासी रोक्यो र नेपालको पैठारी रोकियो भने त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था आन्तरिक उत्पदानमा बढोत्तरी तथा अन्यत्रबाट पैठारीसमेतका कार्यबाट गरिने विकल्पको योजनाको तयारी गर्नुपर्छ।

 सुनिश्चित र सुरक्षित अर्थतन्त्रका लािग दीर्घकालीन रणनीति

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना मात्र होइन विश्व अर्थराजनीतिको अहिलेको समीकरण नै भत्काएर नयाँ संरचना र समीकरण निर्माण गर्ने सम्भावना छ। यसले सामाजिक व्यवहार र मानिसको सोचका साथै विश्व आप्रवासन संरचना र बसाइसराइको व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्ने निश्चित छ। यस परिदृश्यलाई केलाउँदा नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने संविधान, शासन प्रणाली तथा प्रशासनिक संरचनामा समेत आधारभूत सुधारको आवश्यकता पर्छ। तर, त्यस्तो कार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा प्रबल आँट, सत्विचार, दूरदर्शिता, संकल्प, इमानदारी र निस्वार्थता चाहिन्छ। यी कुराको खडेरी परेको र मिलीजुली राज्य स्रोतको दोहन गरौं, व्यक्तिगत बनाऔं भन्ने सोच झागिँदै गएका बेला यसको कत्तिको अपेक्षा गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न त छँदैछ। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई मितव्ययी, चुस्त र स्रोत एवं सीपमुखी बनाई यसको आँत दरिलो पारेर यसको भविष्य सुनिश्चित बनाउने हो भने निम्न कार्य गर्न नेतृत्व यथाशीघ्र अघि सर्नुपर्छ :

क. अर्थतन्त्रको विद्यमान मोडेलको पुनरावलोकन गरी उत्पादन, उद्योग तथा विकास मोडेललाई कृषि, पशुपालन, जलस्रोत, मत्स्यपालन, वन, खनिज क्षेत्र निर्देशित गर्ने,

ख. श्रम, सीप, प्रविधि र पूर्वाधारलाई पनि यी क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने,

ग. संविधानको विस्तारकारी चरित्रमा निम्न सुधार गर्ने,

(१) हालकोे अर्थराजनीतिक संरचनालाई अहिलेको भद्दा आकारबाट चुस्त आकारमा ढाल्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने।

(२) तीनवटै तहका व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी संरचना पुनरावलोकन गरी यिनको हालको आकार कम्तिमा एकतिहाइमा झार्ने, जस्तैः सांसद सदस्यको संख्या घटाउने, मन्त्रिमण्डलको आकार सानो बनाउने, निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाई खराब प्रतिनित्विको अन्त्य गर्ने,।

(३) संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुको संख्या र आकारमा पुनरावलोकन गर्ने, जस्तैः निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानव अधिकार आयोग मात्र राखेर अन्यको विकल्प भएका संरचनाभित्रै खोज्ने।

(४) हालको भद्दा संघीय संरचनाको तहगत, अधिकारगत एवं संगठनात्मक रूपमा नै चुस्त बनाउने गरी सुधार गर्ने, प्रदेशको भूमिकाबारे पुनरावलोकन गर्ने।

(घ) प्रशासनिक संरचनामा निम्न सुधार गरी कार्यमुखी, नतिजामुखी तथा मितव्ययी बनाउने,

(१) संसद्ले बनाएको कानुन छलेर वा प्रत्यायोजित कानुनको दुरूपयोग गरेर अपारदर्शी ढंगले, कार्यविवरण र जिम्मेवारी विना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असीमित सल्लाहकार वा परामर्श समूह राख्ने प्रवृत्तिलाई पारदर्शी, विधिसम्मत, आवश्यकतामा आधारित एवं मितव्ययी बनाउने।

(२) अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केन्द्रको नक्कल गरेर संविधानले तोकेभन्दा बाहेकको प्रादेशिक योजना अयोग जस्ता संगठनात्मक संरचना खडा गरिएको छ, आर्थिक सामाजिक चरित्र तथा विकासस्तर अनुरूप आफ्नो मौलिकता छैन। (यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि परिवर्तित शासकीय प्रणालीको सन्दर्भमा औचित्य, जिम्मेवारी तथा भूमिका पुष्टि भएको छैन।)

(३) माथिल्लो तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको, उनीहरूले जिम्मेवारीको बोध नगरेको, गैरजिम्मेवार कार्यबाट नागरिक तथा देशलाई नोक्सान हुने गरेको, नोक्सानी पूर्तिका लागि जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था छ। उनीहरूमा जागिरपछिको सुपर जागिरको सुरक्षा तथा आउँदो पुस्ताका लागि सम्पत्ति सञ्चय गर्ने तथा राज्यसत्ता, शासन र स्रोतको दुरुपयोग गर्नुका साथै तथाकथित राजनीज्ञिलाई कठपुतली बनाएर स्वार्थसिद्घ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

यसरी राजनीतिबाजहरू वा पोलिटिकल ब्युरोक्य्राटहरूले पनि कर्मचारीलाई मोहरा बनाएर ‘क्रोनी क्याबिनेट’ र कुशासन चलाइरहेको यस्तो शासन संरचना र विकृत ब्युरोक्रेटिक मोडेलमा सुधारको आवश्यकता छ। यो विकृति हटाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्घतिमा सुधार गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादनलाई उपलब्धि र नतिजा सूचकसँग जोड्नुपर्छ। यसले विकास र परियोजनाका नतिजा निर्धारित गुणस्तर भन्दा तल हुँदा पनि कर्मचारीले पदोन्नति समेतका वृत्ति विकासका अवसर पाइराख्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ।

(४) जेल तथा कारावास व्यवस्थालाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरी पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उत्पादनमुखी परि श्रममा आधारित कारावासमा राख्नेगरी कानुन बनाई लागु गर्ने,

तसर्थ, माथि उल्लिखित अर्थराजनीतिक, सांगठनिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक व्यवहार र सोचाइसम्बन्धी विचारलाई साठी प्रतिशत मात्र पूरा गर्नसके पनि आज जीवन सुरक्षा हुनुका साथै अर्थतन्त्रको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ, नागरिकले ठूलो दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने छैन।