सीमामा फसेका नेपाली भन्छन् : सरकारले विभेद गर्‍यो

सीमामा फसेका नेपाली भन्छन् : सरकारले विभेद गर्‍यो

धनगढी : बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका विरेन्द्र भट्ट, घर फर्किनका लागि चैत १५ गते कैलालीसँग सीमाना जोडिएको पलिया पुगे । तर लकडाउनका कारण उनलाई, पलियाकै एक स्कुलमा भारतले बनाएको क्वारेनटाइनमा राखियो । 

शनिबार उनी भारतको क्वारेनटाइन बसेको ३६ दिन भयो । विरेन्द्रसँगै चैत १५ गते नै पलिया पुगेका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ६ का गोरखबहादुर महर पनि क्वारेनटाइन बसेको ३६ दिन भयो । भारतमा पनि लकडाउन भएकाले उनले काम गर्ने पञ्जाबमा रहेको कम्पनी बन्द भयो र उनलाई घर पठाइदियो ।

‘मालिकले कम्पनी बन्द गरेर ताला लगाएपछि, घर त आउनु पर्‍यो, तर ३६ दिनसम्म घर जान पाउने नपाउने कुनै जानकारी छैन’, पलियाको ईन्टर कलेजमा क्वारेनटाइन बसिरहेका महरले भने, ‘खेतीपातीको बेला पनि थियो, घर जान पाइने आशैआशमा ३६ दिन बित्यो ।’

कैलालीसँग सीमा जोडिएको भारतको पलियामा कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडीसहितका जिल्लाका १६५ जना क्वारेनटाइन बसिरहेका छन् । उनीहरुले, ३६ दिनपछि नेपालमै थप क्वारेनटाइन राखे पनि बस्ने भन्दै नेपाल लगिदिन आग्रह गरेका छन् ।

पलिया मात्रै होइन, कञ्चनपुर पारी भारतको बनबसामा पनि २०३ जना चैत १२ गतेदेखि नै बसिरहेका छन् । कञ्चनपुरको पुर्नवास पारी पनि १८ जना नेपाली क्वारेनटाइन बसेका छन् । ‘दार्चुला र बैतडी पारिको क्वारेनटाइनमा बसेका मात्रै नेपाली हुन र ? हामी के अनागरिक हौं’, बनबसाको क्वारेनटाइनमा चैत १२ गतेदेखि बसिरहेका कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको ओलानीका गणेश विकले भने । उनले, राज्यले नागरिकमाथि यस्तो गरी विभेद गर्न नपाउने उनले बताए । 

‘बैतडी र दार्चुलाका नेपाली घर जाने तयारीको समाचार हामीले पनि हेरिरहेका थियौं, आश थियो हामी पनि घर जान पाउँछौं भनेर तर हाम्रा बारेमा कसैले केही पहल गरेन’,उनले भने, ‘के हामी नागरिक होइनौं?’

बनबसाको एक स्कुलमा बसिरहेका २०३ जना नेपालीहरुले, भारतीय सुरक्षाकर्मीले पनि दुर्व्यववहार गर्ने गरेको बताएका छन् । ‘तिमीहरुको सरकार कस्तो रहेछ ? तिमीहरुको वास्ता नै गर्दैन, आधालाई लग्यो, तिमीहरुका बारेका केही पनि गर्दैन भनेर भारतीय अधिकारीलेसमेत हामीहरुलाई होच्याउँछन्’, उनले भने । 

बैतडी र दार्चुलाको स्थानीय प्रशासनले भारतसँगको समन्वयमा बिहीबार भारततिर रहेका अढाइ हजार नेपालीलाई नेपाल आउन दिएको थियो । ‘उनीहरुका लागि बिहीबार जन्मभूमीको ढोका खुल्यो, तर हामी के नागरिक होइनौं, सरकारले छिटो हामीलाई पनि नेपाल जान दिनुपर्छ’, पलियाको क्वारेनटाइनमा रहेका दानी महरले भने । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा भने गृहमन्त्रालयको आदेशबिना उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन नसकिने बताउँछन् । ‘बैतडी दार्चुलाका लागि मौखिक सहमति आएको भन्ने सुनेको छु, हामीलाई पनि त्यस्तै गरी ल्याउन दिन भनेर गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका गरेइ छौं, तर केही जवाफ आएको छैन’, उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले, आफूलाई धेरै जनाले फोन पनि गर्ने गरेकाले शुक्रबार उनीहरुसँग भीडियो कल गरेर, सीमा नाका खुलाउने कुरा जिल्ला र प्रदेशको हातमा नरहेको भन्दै सम्झाएको बताए । भारतले, बैतडी र दार्चुलाका नेपालीहरुलाई छोड्ने बेला एकजना पनि भारतीय नागरिक भारत प्रवेश नगर्ने सर्तमा सीमा खोलेको बताइएको छ । तर कैलाली र कञ्चनपुरको नाका खोलेमा उसका आठ हजारभन्दा बढी नागरिक भारत जाने प्रयास गर्ने बताइएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले लिएको तथ्यांकमा क्वारेनटाइन नै नभएपछि, कैलालीमा ३५ सयर  कञ्चनपुरका चार हजारको संख्यामा भारतीय मजदुर ईंटा भट्टाहरुमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरु नाका खुल्नेबित्तिकै भारत जान खोज्ने तर भारतले लिन नमानेको सुरक्षा स्रोतले बतायो । ‘अब उनीहरु अहिले भट्टा मालिककै रहोबरमा बसिरहेका छन, उनीहरुले भट्टा छोडेर बाहिर आएपछि, सरकारी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि गृहमन्त्रालय नाका नखोलिरहेको होला’, सुरक्षा स्रोतले बतायो ।
सुदूरपश्चिमका मृख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि सबैभन्दा बढी टाउको दुखाई भारतीय क्वारेनटाइनमा रहेकाहरुाबट भईरहेको बताए । ‘कि त कसैलाई नेपाल आउन दिनु थिएन, ढाई हजारलाई आउन दिईयो, अब झन समस्या परेको छ, अरुलाई पनि लैजानु भनेर हरेक दिन भारतीय क्वारेनटाइनबाट नेपालीहरुका फोनका फोन आईरहेका छन’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।

उनले, प्रदेश सरकार उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन चाहिरहेको बताए । ‘मैले शनिबार गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, अहिले क्वारेनटाइनमा मात्रै भएकाहरुलाई नेपाल आउन दिऔं, उनीहरुलाई नेपालमा क्वारेनटाइन गरौं भनेर मैले अनुरोध गरेको छु, गृहले पनि त्यस बारेमा छलफल गरिरहेको छ’ , मुख्यमन्त्री भट्टले भने । उनले एक-दुई दिनमा निकास आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.