काठमाडौं : छिमेकी भारतले नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमि हँुदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयलाई सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक हुँदै जाने ‘लिंक रोड’ भारतले ‘उद्घाटन’ गरेको थाहा पाउँदा नेपाल सरकारलाई दुःख लागेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो वक्तव्य जारी गरेको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोड भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्पmत उद्घाटन गरेका थिए।
भारत र चीनको मिलीभगतमा नेपाललाई कुनै परवाह नराखी नेपाली भूभागमा गरेको अतिक्रमणप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उक्त विषयमा शुक्रबार जानकारी पाएको सरकारले शनिबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा काली (महाकाली) नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्याएको छ।
चीन र भारतले सन् २०१५ मा लिपुलेकमार्फत द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारीसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। नोटपछि दुवै मुलुकले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध यो कार्य अघि बढेकोमा नेपालले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको हो।
भारतले गत कात्तिक (नोभेम्बर)मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा मतभेद प्रकट गर्दै लिपुलेक नेपालको भएको भन्नेबारे पनि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा कुराकानी गरेर सल्टाइने समझदारीविरुद्ध भारतको उक्त कदम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमको गतिविधि अघि नबढाउन पनि भनेको छ। भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि गत नोभेम्बर १९ मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत पनि यसबारे जानकारी दिइएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले भारतको यो कदमलाई एकतर्फी गतिविधिको संज्ञा दिएको छ।
‘सरकारले निरन्तर रूपमा सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी)पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दोहोर्याउँदै आएको छ। विगतमा नेपाल सरकारले यो धेरै पटक भन्दै आएको छ’, विज्ञप्तिमा छ।
भारतको पछिल्लो कदमका विषयमा दुई देशका सरकारबीच थप उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद भएको छैन। परराष्ट्रले भारतस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग भने परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीको स्तरमा छलफल गरेपछि नोट जारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यस विषयमा त्यहाँभन्दा माथिल्लो तहमा छिट्टै छलफल हुने पनि परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।
दुई देशबीच रहेको नजिकको र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मका साथ सीमासम्बन्धी मुद्दा ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्यहरू र नक्साका आधारमा कूटनीतिक समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीच थाती रहेका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूले लिखित रूपमा सीमा विवाद मिलाउने बैठक बस्न अधिकार दिइएका दुई देशका विदेशसचिव बैठक डाँक्न नेपालले दुईपटक मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। त्यसबारे नेपाल भारतको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छ।’
ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न तयार
नेपाल–भारत सम्बन्धको सबै पाटोलाई केलाएर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दुई मुलुकले स्थापना गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएको छ। विज्ञहरूले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको विषय पनि नेपालले वक्तव्यमा स्मरण गराएको छ। भारतले उक्त प्रतिवेदन अझै नबुझेकोतर्फ संकेत गर्दै उक्त प्रतिवेदन दुई मुलुकका लागि महत्वपूर्ण रहेको र इतिहासदेखि बाँकी रहेका मुद्दा सम्बोधन गरी बलियो छिमेकी सम्बन्धको बाटो खोल्ने विश्वास पनि नेपालले राखेको विज्ञप्तिमा छ।
सुगौली सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटामा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारतले समय नदिएपछि उक्त प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि थन्किएको छ। समितिका संयोजकसमेत रहेका डा. भेषबहादुर थापाले उक्त प्रतिवेदनअनुरुप कार्य अघि बढे दुवै देशको मित्रता थप उचाइमा पुग्न मद्दत मिल्ने बताए। सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र नयाँ परिवेशमा लैजान यो प्रतिवेदन उपयोगी रहने धारणा थापाको छ। दुवै मुलुकका सरकारले चयन गरेको टोलीले तयार गरेको यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत रहेकाले यसलाई उपयोग गर्न पनि सहज हुने उनले बताए।
चीनसँग पनि नेपालले कुरा गर्न आवश्यक : उपाध्याय
लिपुलेक र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको संयोजन गरेका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतको पछिल्लो कदमले उसले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा आधारित दाबी नछोड्ने संकेत गरेको बताए। ‘भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र हैसियतमा कहिल्यै नहेरेका कारण यो अवस्था आएको हो। यो प्रवृत्ति पुरानै हो। यसलाई त्यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ’, ईपीजी सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘नेपालले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुको विकल्प छैन। जब शान्त तवरबाट काम हुँदैन, त्यसलाई सक्रिय कूटनीतिमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक छ। ’
उनले राष्ट्रसंघको महासभामा यो विषय उठाउन नेपाल चुक्न नहुने सुझावसमेत दिए। नेपालको भूभाग भएर भारतले बाटो बनाउने विषयमा चीनले किन मौन सहमति दियो भन्ने प्रश्न पनि सँगै आएको उनले बताए। भने, ‘चीनसँग पनि यस विषयमा नेपालले कुरा गर्न आवश्यक छ।’
उनका अनुसार हाम्रा नेता करेस्मेटिक नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। ‘तर, नेपालले गरेको पत्राचारमा भारतले उत्तरसमेत दिंदैन, नेताले पनि के गरून् ? ’, उनले भने, ‘केही उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।’
चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले नेपालले कुनै पनि विषयमा गहिरो अध्ययन नगर्ने, सबै विषयलाई हल्का रुपमा लिने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको बताए। उनले यस विषयमा भारत र चीनसँग विभिन्न च्यानलमार्फत छलफल गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतको उक्त कदमको भत्र्सना गर्दै भारतलाई सच्चिन आग्रह गरे। ‘भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफैंले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भत्र्सना गर्दछु’, उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘हामी सबै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विरुद्ध सरकारले तु कदम चालोस्।’
हामीलाई दुःखित तुल्यायो : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूभागमा गरिएको उक्त निर्माण कार्यले नेपाल सरकार दुःखी बनेको बताएका छन। ‘कूटनीतिक समाधान खोज्न हामीले पटक–पटक पहल गर्दै आए पनि छिमेकले अहिले जुन कदम चाले त्यसबाट हामी दुःखी बनेका छौं’, मन्त्री ज्ञवालीले भने। छिमेकीको यो कदमले सबै नेपाललाई दुःखित तुल्याएको उनले बताए। भने, ‘यसबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र अन्य कदम पनि चाल्नेछौं।’
नेपालकोे भूभागलाई भारतीय नक्सामा पारिएको विषयमा बैठक बस्ने छलफल गरिरहँदा लिपुलेकमा यसरी सडक उद्घाटन हुनु नेपालको लागि असह्य हो। ‘नेपालको भूमि (महाकालीपूर्वका भूभागहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई) समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीले त्यति नै बेलै गम्भीर आपत्ति जनाएका हौं’, उनले भने, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि हामीले पटक–पटक पहल गर्दै आएका थियौं।’ अन्य कदम पनि अघि बढ्ने उनले संकेत गर्दै भने, ‘आज वक्तव्य नै आएको छ। अरू कुरा पनि हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
