भक्तपुर : भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा आइतबार भक्तपुरका प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न घोषणा गरेको लकडाउनकै बीच उक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
युवा र विद्यार्थीले विरोध जुलुसपछि विरोधसभासमेत आयोजना गरेका थिए । भक्तपुर नगरपालिका १० कमलविनायकबाट सुरु भएको विरोध जुलुस, च्याम्हासिंह, दत्तात्रय, गोल्मढी, सुकुलढोका, टौमढी, तालाक्व, राममन्दिर हुँदै सूर्यविनायक चोकमा समापन गरिएको थियो ।
विरोध जुलुसका सहभागीहरुले भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, नेपाली भूमि फिर्ता गर, सीमा अतिक्रमण बन्द गर जस्ता भारतविरोधी नारा लगाएका थिए ।
नेमकिपाद्वारा भारतीय कदमको विरोध
त्यस्तै नेमकिपाले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेको भारतको कदमको विरोध एवं भत्र्सना गरेको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले भारतको उक्त कदमको विरोध गरेको हो ।
बैठकलगत्तै प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेमकिपाले भनेको छ, ‘भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि गुञ्जी, नाभीढाङ र लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण कार्य गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो । लिपुलेक नेपाली भूमि हो । नेमकिपा यो भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवं भत्सर्ना गर्दछ ।’
नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गर्नेबित्तिकै पार्टीले विरोध एवं भत्र्सना गरेको स्मरण गराएको छ ।
‘सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग हो । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला–लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक सन् २००८ देखि निर्माण सुरू गरी गत महिना सम्पन्न गर्दासमेत नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको र आफ्नो भूमि रक्षा गर्न नसकेको खेदजनक छ । यो घटनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई जरूर जानकारी हुनुपर्छ’, प्रेस वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ।
भारतले नेपालका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेको उसले बताएको छ ।
भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको बेला नेपाल सरकारले कालापानीमात्र दाबी गरी कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म दाबी गर्न किन सकेन भन्ने प्रश्न गर्दै नेमकिपाले नेपाल सरकारले गत कार्तिक महिनामा दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि भारतको दबाबको कारण हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको औंल्याएको छ ।
‘नेपाल सरकार आफ्नो भूमि दाबी नगरी एउटा कूटनीतिक नोटमात्र पठाएर बस्ने निरीह स्थितिमा किन ?’, नेमकिपाले प्रश्न गरेको छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म ८० किमि सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
