प्यूठानमा लकडाउनमा काठ ढुवानी, प्रशासनको सेटिङ भएको भन्दै स्थानीयको विरोध

प्यूठानमा लकडाउनमा काठ ढुवानी, प्रशासनको सेटिङ भएको भन्दै स्थानीयको विरोध

प्यूठान : लकडाउनको बेला काठ बोक्ने दाङका ट्रक प्यूठानमा भित्रिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । दाङ भालुवाङहुँदै सात ठाउँका प्रहरी चौकी पारगर्दै ५ वटा ट्रक झिमरुक गाउँपालिका १ सौतामारेफेदीस्थित कोइलीखोलामा पुगेका हुन् । स्थानीयले विरोध गर्दागर्दै पनि ट्रकमा काठ ढुवानी गरिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले गणपती भेनिएर तथा प्लाइउड उद्योग घोराहीलाई 'काठ ढुवानीका लागि सवारीपास जारी गरिदिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद पन्थका अनुसार उक्त उद्योगलाई सवारीपास दिइएको छैन् । तर अनुमतीविना नै ट्रकमा काठ ढुवानी भइरहेको छ । 'उक्त उद्योगलाई सवारी पास दिएका छैनौं, 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थले भने, 'यो अत्यावश्यक सेवामा पनि पर्दैन । यस्तो प्रकृतिको सवारी पास अहिलेसम्म कार्यालयबाट जारी भएको छैन् ।'

दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्ज बहादुर एमसीले प्यूठान प्रशासनलाई सवारी पास मिलाइदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 'काठ ढुवानीका लागि सवारी पास दिने वा नदिने प्यूठानकै अधिकार हुन्छ, 'उनले भने ।  

जिल्ला बाहिरबाट आएका मजदुरका कारण कोरोनाको जोखिम हुनसक्ने भन्दै झिमरुक गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानीयले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । 'विरोध हुँदाहुँदै किन काठ लोड गरियो ?,'झिमरुक १ का स्थानीय लिला जिसीले प्रश्न गरे, '३०÷४० जना मजदुरले काठ लोड गरिरहेको देखियो, सावधनी पनि गरिएको थिएन ।'

प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा काठ ढुवानी भएको हुनसक्ने झिमरुक क्षेत्रका स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । आधिकरीक अनुमती प्राप्त पत्र बिना नै प्रहरीले किन पास दिएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् । 

सोही प्रकृतिको उद्योगलाई यसअघि जिल्लामा काठ ढुवानीका लागि अनुमति नपाइएको प्यूठानका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । 'हामीले काठ लिन खोज्दा अनुमति दिइएन, न्यू सुपादेउराली समिर तथा भेनियर उद्योग प्यूठान नगरपालिका ८ का संचालक खेम अधिकारीले भने, 'दाङका उद्योगलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिइएको छ । यो विभेद भएन र ?' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.