सीमाबाट सोझै क्वारेन्टाइन

सीमाबाट सोझै क्वारेन्टाइन

जनकपुरधाम  : भारतमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै नेपाल फर्किनेहरूको संख्या ह्वातै बढेको छ। प्रदेश २ मा ४ सय ६४ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको हुँदा यहाँ घर फर्किने नेपालीको संख्या देशमै सर्वाधिक छ। तर, कोरोना महामारीकाबीच स्वदेश फर्किन कष्टकर यात्रा गर्नेहरू सीमामा पुगेपछि १५ दिनको एकान्तबास बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

सीमा नाकाहरूमा ३ सयभन्दा बढी नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका चेकपोष्टहरू स्थापना गरी गस्ती तथा निगरानीमा खटिएका प्रहरीले सीमाबाट आगन्तुकलाई सोझै क्वारेन्टाइन पठाउने गर्छन्। प्रदेशभरी अहिले २१५ वटा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। जसमा बेड क्षमता ८ हजार ८९५ छ। ती क्वारेन्टाइनहरूमा अहिले ६ हजार ९८ जना बसिरहेको प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलले जनाएको छ।

लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा भएका भारतीयहरूलाई नेपाली क्वारेन्टाइनमै राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र भारतमा भएका नेपालीहरूलाई त्यहीँ क्वारेन्टाइन गर्ने नीति सरकारको थियो। तर, वैशाख ३० गतेपछि भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूलाई सीमानाका भएरै स्वदेश फर्किने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाल फर्किन चाहनेलाई सीमामा खटिएका भारतीय एसएसबीले नेपालपक्षका सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी स्वदेश ल्याइएको छ।

तर, यसरी नेपाल पस्ने नेपालीहरूलाई सीमाबाट छिरेलगत्तै सोझै नजिकको क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गरिएको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआइजी धिरज प्रताप सिंह बताउँछन्। ‘वैशाख ३० गतेपछि प्रदेश २ मा साढे ९ हजार नेपाली भारतीय सीमाबाट प्रवेश गरेका छन्,’ सिंहले भने, ‘जसमध्ये आठ सय अन्य प्रदेशका बासिन्दा भएकोले उहाँहरूलाई सोही प्रदेशमा पठाएका छौं र अन्य सबै क्वारेन्टाइनमा छन्।’

सीमाबाट भित्रिनेहरू जुन स्थानीय तहका बासिन्दा हुन् तिनलाई सोही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाइ स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको सिंहले जानकारी गराए। नेपाल आएकाहरूलाई सीमाबाट सोझै एम्बुलेन्स वा ट्रे्याक्टरमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको र त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणपछि क्वारेन्टाइनमा १५ दिनका लागि राख्ने गरिएको छ। पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा गरी कुल २५ स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ।

ती २५ वटा क्वारेन्टाइनमा एक साताअघि ४ सयलाई मात्र राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि पर्सामा रहेका क्वारेन्टाइनमा पूर्वाधार र अन्य आवश्यक बन्दोबस्ती गरेर अहिले १ हजार जनालाई राख्न सक्ने बनाइएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललीतकुमार बस्नेतले बताए। भारतमा लकडाउन खुकुलो गरेर रेल र बस सेवा सुचारु गरिएसँगै भारतमा रोजगारी वा अन्य कामका शीलशीलामा रहेका नेपालीहरू फर्कने क्रम बढेकोले त्यसलाइ मध्य नजर गरेर क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाइएको उनले बताए।

तीन दिन अघिसम्म क्वारेन्टाइनमा २४७ जना मात्र रहेकोमा बुधबारसम्म त्यो संख्या बढेर ४ सय पुगेको छ। सर्लाहीमा रहेका २० स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहको सीमा भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेको छन्। हरिपूर्वाका ३ क्वारेन्टाइनमा ९० जना बसेका छन्। अरुलाई भारतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सकलदेव रायले जानकारी दिए।

रौतहटको देवाहीगोनाही नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा मंगलबार एकै दिन एकसय भन्दा बढीलाई सिमा बाट ल्याइएको मेयर धमेन्द्र पटेलले जनाए। बिहीबार गुजरा नगरपालिकाले इशनाथ नपाको औरया नाकाबाट २६ जना आफ्ना नगरका बासिन्दालाई उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राखेको छ।

गौर, बन्जारहा, बंकुल लगाएको नाका बाट दैनिक करिव २ सय मानिस रौतहट भित्रने गरेका छन्। बुधबार साँझसम्ममा एकहजार ७८ जना मानिस क्वारेन्टाइनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश भारतबाट आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहले हरेक तहमा ५ सय जना बस्न मिल्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरीरहेका छन्।

चन्द्रपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा मानिस नअटेपछि मदरसा र विद्यालयहरूमा भारतबाट आएकालाई राख्न लागिएको गुजराका मेयर सन्तलाल चौधरीले जानकारी दिए। लामोदूरीको यात्रा गरेर घर आउँदा कोरोना भाइरस संक्रमण हुनसक्ने खतरा रहेकाले भारतमा रहेकालाई लकडाउन अवधिभर हिँडडुल नगर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। पछिल्लो एक सातायता भारतबाट आएका रौतहटका १७ जना व्यक्तिहरूमा कोराना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू लुकीछिपी सीमामा आइपुगेका थिए र क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। रौतहटमा बिहीबार बिहानसम्म २१ जना संक्रमित छन्।

(मनिका झा/जनकपुरधाम, क्रान्ति साह/पर्सा, सुनिल ठाकुर/सर्लाही, फणि महत/रौतहट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.