काठमाडौं : देशभरका किसानले भगवान परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आएका छन्। किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दक्ष कर्मचारी भर्ना नगरिँदा उनीहरू परम्परागत कृषिमा भर पर्दै आएका हुन्।
सरकारले कृषिका केही बिशिष्ट बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छ। थप केही योजना घोषणा गर्ने तयारीमा छ। तर, ती योजनालाई मूर्त रुप दिन आवश्यक दक्ष जनशक्ति हालसम्म पदपूर्ति गरिएको छैन। किसानको घरदैलोसम्म कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा संघीयतापश्चात कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी भद्रगोल बनेको छ।
स्थानीय तहमा देशभर गरी अहिले ५ हजार ९ सय ४० जना दक्ष जनशक्तिको दरवन्दी रिक्त छ। कर्मचारी समायोजनपश्चात गाउँपालिका र नगरपालिकामा केही पुराना कर्मचारी समायोजन भए पनि यो संख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन बाँकी छ। देशभर स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी सेवातर्फ ७ हजार ८ सय १९ दरवन्दी छन्।
यसमध्ये २४ प्रतिशतका दरले १ हजार ८ सय ७९ जना मात्रै नियुक्त गरिएको छ। स्थानीय तहमा कृषितर्फ ३ हजार ३९ जनाको दरवन्दी छ। यसमध्ये द्वितीय, तृतीय, प्रविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक गरी ६ सय २३ जना मात्रै भर्ना गरिएको छ। यस्तै पशुपन्छीतर्फ ४ हजार ७ सय ८० जनाको दरवन्दी छ। यसमध्ये द्वितीय, तृतीय, प्रविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक गरी १ हजार २ सय ५६ जना भर्ना गरिएका छन्।
पूर्वकृषि सचिव डा. सरोज पोखरेलकाअनुसार स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको दरवन्दी संख्या आफैमा जिरा बराबर हो। ‘कृषिका केही बालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक वडास्तरसम्म एक विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो’, पोखरेलले भने, ‘स्वीकृत भएको दरवन्दी पनि झण्डै तीन चौथाई रिक्त हुँदा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सफल रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न।’
तल्लो तह र वडासम्म कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिज्ञको सेवा सुविधा नहुँदा पछिल्लो समय कृृषि र पशुपन्छीतर्फ ठूलो नोक्सानी भएको उनको कथन छ। ‘साँच्चिकै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने गाउँपालिका र नगरकार्यपालिकास्तरमै विषयगत ज्ञान भएका ५ देखि ७ वटासम्म विज्ञ प्राविधिक र तीनलाई सहयोग गर्ने प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी चाहिन्छ’, पोखरेलले भने, ‘अहिलेको जस्तो सबै क्षेत्र हेर्ने गरी एक मात्र कर्मचारी राखेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्न।’
संघीयताअघि केन्द्रीय मन्त्रालय र विभागबाहेक विकास क्षेत्रअनुसार क्षेत्रीय निर्देशनालय अस्तित्वमा थियो। यसबाहेक जिल्ला तहमा कृषि कार्यालय र पशु सेवा कार्यालय थियो। यस अतिरिक्त तराईको एक जिल्लामा ४ र पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा ६–६ वटा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा थियो।
‘कृषिसम्बन्धी तल्लो तहसम्म संयन्त्र व्यवहारमा नभएको अवस्थामा कसरी कृषि र पशुपन्छी कर्म हुँदो रहेछ आफैं बिचार गर्नुहोस्’, उनले भने।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीकाअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले कायम रहेको दरवन्दी संख्या अपुग छ। उनकाअनुसार किसान तहसम्मै कृषि तथा पशुपन्छी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कम्तीमा प्रत्येक वडा तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक गरी ६ हजार ७ सय ४३ वडामा गरी १३ हजार ४ सय ८६ जना प्राविधिक अनिवार्य चाहिन्छ।
यसवाहेक ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकामा पनि यस्तो दरवन्दी कायम गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले विज्ञ प्राविधिकको अभावमा स्थानीय तहबाट किसानले चाहे अनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
यसपछि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा फलफूल, तरकारी, माछा, पशुपन्छी, रोग नियन्त्रण र खाद्यान्न बाली हेर्ने गरी ६ जना विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा दरबन्दी कायम रहेको संख्याअनुसार रिक्त ५ हजार ९ सय ४० जना जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। ‘आवश्यक संख्यामा त उपलब्ध गराउन सकेनौं’, केसीले भने, ‘तर स्वीकृत दरवन्दीअनुसार अपुग भएको कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अर्थसँग पत्राचार गरेका छौं। यो संख्यामा भर्ना गर्न सकियो भने जेनतेन काम गर्न केही सहज होला।’
मन्त्रालयले यो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न र तलव भत्ता खुवाउन आवश्यक पर्ने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ। ‘लोक सेवा आयोगबाट प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट निजामति सेवा ऐन नआउँदासम्म तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेका हौं’, केसीले भने।
थप ९ अर्ब ५ करोड माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अतिरिक्त ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयले तोकिएको सिलिङ बजेटबाहेक अतिरिक्त यो रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो।
सहसचिव केसीका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति करारमा भर्ना कार्यक्रमसहित अन्य केही कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग गरिएको हो।
लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न १ अर्ब ५० करोड, कृषि ऋण कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब, स्थानीय तहमा भण्डार, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापनाका लागि ५० करोड, कृषि प्रयोजनमा उपभोग हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदानका लागि १ अर्ब, स्थानीय तहमा १ सय वटा मिनी कोल्ड स्टोर र कुल बुट निर्माणका लागि ५० करोड तथा सहकारीमार्फत बाली तथा पशुपन्छी सुरक्षण कार्यक्रम विस्तारमा प्रिमियम अनुदानका लागि २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
