हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बस्दैछ। नयाँ आर्थिक २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन बैठक आह्वान गरिएको हो । मंगलबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाँइले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेशको बैठकमा सहभागी हुन प्रदेशसभा सदस्य पीसीआर परीक्षणको दौडधुपमा छन् । हेटौंडा अस्पतालमा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीले पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन कार्य जारी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. पुरुषोत्तम सेढाँईले बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य अधिकांशले हेटौंडामा पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब दिएका छन् । कतिपयले काठमाडौंसहित आफ्नो जिल्लामा नै परीक्षण गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता बिनोद अमात्यले बताए ।
बागमती प्रदेशमा १ सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । तर हेटौंडास्थित पीसीआर परीक्षण केन्द्र किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पीसीआर परीक्षण किट सकिएपछि स्वाब परीक्षण भने हुन सकेको छैन ।
१५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य
सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताए । 'पहिलाको भन्दा बजेट सिलिङ घट्दैन तर कृषि क्षेत्रलाई यो वर्ष प्राथमिकता दिएका छौं,' उनले भने ।
ढुङ्गेलका अनुसार भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत थप १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी नीति कार्यक्रम तयार गरिएको ढुङ्गेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा भौत्तिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि भएको बन्दाबन्दीले हालसम्म पूजिँगततर्फको करिब २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बढि बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
देशकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको बागमती प्रदेशभित्र कोरोना कहरका कारण विदेशबाट फर्कनले सहित करिब १७ लाख जना बेरोजगार हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अनुमान छ । 'आम नागरिकलाई काममा जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्नु हाम्रो चुनौती हो, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कार्यबहाक उपाध्यक्ष श्याम बस्नेतले भने, 'कम्तिमा पनि १५ लाख जनशक्तिलाई काममा जोड्नेगरी योजना निर्माण गरिरहेका छौं ।'
कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीका कारण बागमती प्रदेश सरकाले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसक्ने भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजश्वको करिब ७० प्रतिशत मात्र राजश्व प्राप्त भएका छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
