काठमाडौं : मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्वको स्रोत सुक्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनमार्फत गरिने आयमा कर लगाउन छलफल अघि बढाएको छ। राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनमा लगाइने करलाई प्राथमिकतासहित सिफारिस गरेको छ।
बेलायत, केही युरोपेली मुलुक, अमेरिका र जर्मनीमा डिजिटल ट्याक्स वा त्यस्तै कर लगाइन्छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी समितिमा बुझाइसकेको छ।
महालेखापरीक्षकले आफ्नो ५३औं प्रतिवेदनमार्फत पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो धनराशी विदेशिएको निष्कर्ष निकाल्दै करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको थियो।
यसरी लगाउन सकिन्छ कर
ठूलो बजार भएको भारतले फेसबुकलाई लोकल सर्भर राख्न अनुरोध गरेको थियो। तर फेसबुकले आफ्ना ग्राहकलाई डेटाको सुरक्षा नहुने र जेनेरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनअनुकूल नभएको भन्दै अस्विकार नै गर्यो। नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशमा यस्ता कम्पनीका लोकल सर्भर राख्न सम्भव छैन। यद्यपि, लोकल सर्भरबिना देशभित्र भएको कारोबारको रेकर्ड राख्न पनि सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता छैनन्। नेपालबाट प्रत्येक विज्ञापन दाताले सामजिक सञ्जाललाई भुक्तानी गर्दा इन्टरनेशनल पेमेन्ट कार्ड हुनेले सीधै आफैले भुक्तानी गर्छन्। त्यस्तो कार्ड नहुनेले लोकल एजेन्सीमार्फत भुक्तानी गर्दछन्। हाल फेसबुक, यूट्यूब, इन्टाग्राम, ह्वाट्सएप्सलगायत लोकल एजेन्सी नियुक्त भएका छन्।नेपालमा ट्रलोजी डिजिटल मिडिया, डिजिटल गुर्खा लोकल एजेन्सीले भुक्तानी गरिरहेका छन्। यस्तो भुक्तानीमा हुण्डीको प्रयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता एजेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ। सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने ब्यान्डविथमा समेत कर लगाउनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।
नेपालले खरिद गर्ने कुल इन्टरनेट ब्यान्डविथमध्ये ८० प्रतिशत फेसबुक र यूट्युमा खर्च भएको अनुमान गरिन्छ। हाल नेपालमा अनलाइन फोनका कारण आईएसडी, एसटीडी र लोकल कलमा समेतमा गिरावट आई राजस्वसमेत घटेको छ। अधिकांश अनलाइन न्युज पोर्टल पनि फेसबुक र ट्विटरका गेटवेमार्फत हेरिन्छन्। यस्तो अवस्थामा फेसबुक, ट्विटर र यूट्युबले ठूलो आम्दानी गर्छन् तर करको दायरामा आएको छैन। तसर्थ यस्ता अनुत्पादक सामाजिक सञ्जालमा भएको भुक्तानीमा बढी दरमा कर लगाउनु उचित हुने उपसमितिको सुझाव छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यस्ता सामाजिक सञ्जालमा मा प्रयोग भएको ब्याण्डविथ र अन्य ब्यान्डविथलाई छुट्टाछुट्टै गरी फरक फरक दरमा कर लगाउनुपर्ने भनिएको छ। यूट्युब, टिकटकबाट भएको आम्दानीलाई स्वयं घोषणा गरी आम्दानी विवरण पेस गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आनन्दराज शर्मा वाग्लेका अनुसार सामाजिक सञ्जालले विज्ञापनबाट कमाएको रकममा कर छली हुँदै आएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्डटेन्ट्स संघले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिइसकेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनमार्फत अर्बदंको कारोबार हुने भन्दै उनीहरुले त्यस्तो आम्दानीमा कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने विषयमा कानुन बाधक भने देखिँदैन। विज्ञापन नियमन ऐनले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा दर्ता हुने विषयमा अन्योलता छ। सामाजिक सञ्जाको प्रयोग नियमनका लागि सरकारले सूचनाप्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, २०७५ संसद्मा दर्ता भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
