आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्रीले पढे फागुनसम्मका तथ्यांक !

आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्रीले पढे फागुनसम्मका तथ्यांक !

 काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन्।  आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटिएका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था र प्रगतिको सारांश उनले संसद्लाई सुनाए। त्यसको अन्त्यमा भने, ‘कोरोना भाइरसको महामारीअघि फागुनसम्म अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरु सबल थिए।’ 

त्यसको अर्थ उनले आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरेका विकास वित्तिय समावेशीता, सडक निर्माण, विद्युत् उत्पादनका तथ्यांकले विकास निर्माणमा प्रगति भएको जमर्को गरेको छ। तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएका चुनौती र भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने विषयलाई आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको छैन।

अन्य देशले कोभिड-१९ का कारण मानवीय र आर्थिक क्षति कति हुनसक्छ भनेर सरकारी दस्तावेजहरु अद्यावधिक गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले कोभिड-१९ का कारण लकडाउन जारी रहेपनि आर्थिक वृद्धिदर पूर्वनुमानित २.३ प्रतिशत नै हुने अविचलित दृढता राखिरहेका छन्। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठदेखि पूर्ववत् आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको खण्डमा उक्त आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। तर वास्तविकता फरक छ। तर पनि यसलाई अद्यावधिक गर्न कुनै चासो देखाइएको छैन।

आर्थिक सर्वेक्षणले पर्यटक आगमन बढेको देखाउँछ। आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख विषयवस्तु अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्न, लगानीकर्तालाई योजना बनाउन र आम नागरिकलाई धारणा बनाउन सघाउनुपर्ने हो। कोभिड-१९ को महामारीपछि आज प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण विलकुल सन्दर्भहीन भैसकेको छ।

चैत महिनाको दोस्रो सातामा सरकारले कोभिड-१९ को महामारी रोकथामका लागि लकडाउन नै शुरु गरिसकेको थियो। त्यसको दुई महिनापछि प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रलाई कुनै मार्गदर्शन गर्न सकेको छैन।

आर्थिक सर्वेक्षणका आधारमा सरकारले बजेटको प्राथमिकता समेत तोक्ने गर्छ। तर सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले बजेटका प्राथमिकता के हुनेछन् भन्ने यकिन गर्न सकिदैंन। आम नागरिकको पहुँचमा पहिल्यै पुग्ने सर्वेक्षणको अध्ययन गरेर बजेट के आधारमा तयार हुँदैछ र कस्तो हुँदैछ भन्ने सहज अनुमान गर्न सक्ने हिसाबले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले सरकारका घोषणाहरुलाई पनि चटक्कै छाडेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र ५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा गरेको थिए। अब नेपाली अर्थतन्त्रको उक्त आकार बनाउन कति समय लाग्छ या उक्त अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार कति हुनसक्छ भन्ने पनि स्पष्ट उल्लेख छैन।

सरकारले आर्थिक विकासका लाािग लिएका नीतिहरु, लगानीसम्बन्धि ढाँचाहरुको कार्यान्वयन र उपलब्धि समेत समीक्षा र त्यसको सुधारको विषयसमेत आर्थिक सर्वेक्षणमा अटाउनुपर्ने हो। कोभिड-१९ पछि सरकारले कुन ढाँचामा लगानी आकर्षित गर्छ, अहिलेको महामारीलाई कम क्षतिमा टार्ने र महामारीपछि अर्थतन्त्रको तीव्र पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट सोचको समेत अभाव झल्किएको छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.