काठमाडौं : बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा संकुचन आएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७÷७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट ८ खर्ब ९० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब तथा विदेशी अनुदान ६० अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाइने भएको छ।
कुल विनियोजनमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्च, विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा संस्थामा लगानीका लागि १ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस विनियोजनअनुसार चालु खर्च ६४.४ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत विकास खर्च र ११.७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको छ।
सरकारले ०७६÷७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा भएकोमा कोरोना भाइरस महामारीपछि सरकारको खर्चमा कमी आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विनियोजनको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य, कृषि उद्यम, आपूर्ति शृंखला सुचारु गराउने, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, राहत, रोजगारी, पूर्वाधार र संघीयता कार्यान्वयनलाई लक्ष्य गरी बजेट घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गरेका छन्। उनले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण, परीक्षण बढाउन र औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री अभाव हुन नदिन ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्।
अतिरिक्त स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शड्ढयाका २७२ अस्पताल निर्माणका लागि १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्थासहित नसर्ने रोग जाँचसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि, किसानलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ खरिदका लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने र उत्पादन बिक्रीपछि उक्त कर्जा रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्। बजेटले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई कर तथा ब्याजमा सहुलियत दिएको छ। पर्यटनजस्ता कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। लघु, साना र मझौला उद्योगलाई कर सहुलियत तथा सहुलियत कर्जाले यस्ता उद्यम व्यवसायलाई पुनःस्थापनामा गरिने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट वृद्धि गरी ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, निर्माणाधीन ठूला परियोजनालाई चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सम्पन्न गरी काठमाडौं उपत्यकामा पानी वितरण सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ भने आयोजनाको दोस्रो चरणको आयोजना निर्माण गर्न ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनबाट मानव जीवन रक्षाका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले बजेटको आकार सन्तुलित भए पनि यसले वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत निर्धारणमा महत्वाकांक्षी देखिएको बताए। उनले बजेटले साना मझौला उद्यम र कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको भए पनि रोजगारी जोगाउनेतर्फ संगठित क्षेत्रका व्यवसायलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे।
उनले खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुन नसकेको र सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका विनियोजन हुने बजेट यथावत् रहेको भन्दै कर्मचारीको खाजा खर्च, बैठक भत्ता कटौतीले उल्लेख्य खर्च कटौती हुन नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
