काठमाडौं : कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अदालतका मुद्दा–मामिलामा परेको बाधा अड्काउ फुकाउने गरी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित १९ न्यायाधीश (सबै) संलग्न बृहत् इजलासले मुद्दाको हदम्याद र सुनुवाइलगायत विषयमा जटिलताको समाधान दिने गरी फैसला सुनाएको हो।
बाधा अड्काउमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको बृहत् इजलास गठन गरिएको थियो।
सर्वोच्चले चैत ९ गतेयता लकडाउसम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ हुने व्याख्या गरेको छ। पैmसला ५२ पृष्ठको छ। फैसलाअनुसार अदालत खुलेको ३० दिनभित्र उपस्थित हुन आएमा मुद्दाको म्याद नजाने गरी सेवाग्राहीले सुविधा पाउनेछन्। लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीको त्यही मितिबाट म्याद गणना हुनेछ। एउटा प्रदेश वा जिल्ला बन्द भएको तर अर्को प्रदेश वा जिल्ला खुलेर सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परे पनि यो सुविधा मिल्नेछ।
सर्वोच्चको फैसलाले सुनुवाइ भएर सजाय तोक्न बाँकी रहेका मुद्दा, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको काबुबाहिरको अवस्थालाई समेत निकास दिएको छ। कुनै व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, बिरामी भई काबु बाहिरको परिस्थिति रहेमा चिकित्सक वा अन्य सरकारी कार्यालयको प्रमाणित लिखत पेस गरे बाटोको म्यादसहित १५ दिने सुविधा पाइनेछ।
सर्वोच्चले लकडाउनको अवधिमा बाधा अड्चन फुकाउन महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग बहस नोटसहित रायसुझाव मागेको थियो। दुवै बारबाट अदालतका सहयोगीका रूपमा ‘एमिकस क्युरी’ माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी अड्चनको निकासका लागि इजलास गठन भएको हो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सार्वजनिक सरोकार सन्निहित रहेको भन्दै भिन्नै निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘फैसलाले लकडाउनमा परेको बाधा, अड्चनको निकास खोली सेवाग्राहीलाई न्यायको सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा छ।’
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले लकडाउनको समयमा आएको समस्यालाई फैसलाले समाधान दिने बताए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले पनि फैसला न्यायिक अड्चनलाई समाधान दिने गरी बाटो खोलेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
