पर्यटन उकास्‍न ५० अर्बको कोष

पर्यटन उकास्‍न ५० अर्बको कोष

काठमाडौं : सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विश्व आवागमन क्षेत्र बन्द भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ।

बिहीबार संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७÷७८ को बजेट पेस गर्दै कोभिड १९ को असरबाट बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने भएको छ। बजेटमा भनिएको छ, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ श्रमिक र भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट प्राप्त रकम रहनेछ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा राहत कार्यक्रमअन्तर्गत नै होटल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रका व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हवाई इन्धनको भन्सार शुल्क नबढाउने भन्ने बजेटमार्फत प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ।

एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणाअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्घन गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनःस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या पर्यटनलगायत नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सरकारले माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषयलाई राख्ने भएको छ। पर्यटन विषय अनिवार्य हो कि ऐच्छिक भन्नेबारे भने उल्लेख गरिएको छैन। देशभरका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास बजेटले जोड दिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयलगायत निजी पर्यटन व्यवसायीले उठाउँदै आएको कोरोना संक्रमण रोकिएपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घनको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै सरकारी कर्मचारी तथा संगठित संस्था र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने भनेको छ। तर, यसमा सरकारले बिदा भत्ता दिने वा नदिने खुलाइएको छैन।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, होटल, यातायात, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवयासीलाई ०७६÷७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। यस्तै पर्यटन, ढुवानी तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्घि कर तथा कर दाखिला गर्ने समयलाई चौमासिक बनाइएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा सुरक्षित नियमित, सुलभ र विश्वसनीय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ भने अन्तरप्रदेश हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, गौतमबुद्घ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवनलगायत थप पूर्वाधार निर्माण, त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नति तथा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सम्पन्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि हवाई क्षेत्रभित्रको बस्ती स्तान्तरण र परिपथ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नयाँ ऐनमार्फत टुक्र्याइने बताइएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारका कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको बताए।पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरे पनि बजेट एकदमै धेरै उत्साहितभन्दा पनि थमथमाउने किसिमको भएको पर्यटनविद् दीपकराज जोशीले प्रतिक्रिया दिए।

पर्यटनका केही कार्यक्रम देश दर्शन, ई भिसा, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यजस्ता विषय स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा कसरी जाने नखुलाइएकाले बजेटले आफ्ना प्राथमिकतालाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न आवश्यक रहेको बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.