सात दशकयताको नेपाल-भारत सम्बन्धका उतारचढाव नेपाली भूगोल, नेपाली स्वतन्त्रता र नेपालीत्व खोजीको महत्तवपूर्ण चरण हो। सीमा स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थका अन्तक्र्रियाले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दै आएका छन्।
बाहिरी विश्वसितको मुख्य बाटो भारत हुनु, धेरै नेपाली भारतीयसित पारिवारिक सम्बन्धमा गाँसिनु, उत्तरतिरको छिमेकीले आवतजावतमा भिसा माग्नु र सडक मार्गलाई सहज नछाड्नु, नेपाल-भारतबीच सहज श्रम बजार कायम रहनुले पनि नेपाल-भारत अन्तरनिर्भर भएका हुन्।
इतिहासको लामो कालखण्डमा शक्ति सन्तुलन र प्राथमिकता फेरिन्छन्। सामान्यतया वस्तुगत आवश्यकता र विद्यमान समस्या हल गर्न चालिएका न्यायोचित कदम सफल हुन्छन् भने लहडी पारामा चालिएका अन्यायपूर्ण पाइलाले आफ्नै अधोगति निम्त्याउँछन्। सावधानीपूर्वक अँगालिएको सहकार्यले समृद्धि ल्याउँछ भने आवेगमा अपनाइएको द्वन्द्वले दीर्घकालीन अशान्ति, अस्थिरता र दरिद्रता निम्त्याउँछ।
ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैवाहिकलगायत विविध सूत्रले जोडिएका हामी नेपाली र भारतीयबीचको सम्बन्ध मुख्यतः मैत्रीपूर्ण सहकार्य नै हो। भारतीय सामरिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले उसलाई नेपालको कालापानीमा सेना राख्न दिएकै थियौं। यसको पुष्टि जेठ ९ (मे २२) को भारतीय मिडिया आजतकको अडियो प्रसारणमा भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरूप वर्माले पनि गरेका छन्। तर भारतले हाम्रो सदाशयलाई कमजोरी ठान्दै गत वर्ष (सन् २०१९ मा) कालापानीदेखि पश्चिम लिपियाधुरासम्मको नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। सायद उसलाई नेपालसित गरिएको सीमा सन्धिले कालीपूर्व नेपाली भूभाग तोकेको तथ्यको हेक्का भयो, उसले कात्तिक १६ (नोभेम्बर २) को नक्सामा उल्लेख गरिएको ‘काली’ नदी शब्द हटाएर कात्तिक २२ (नोभेम्बर ८) मा अर्को नक्सा सार्वजनिक गर्यो। नेपालले भारतको त्यस प्रकारको रबैयाको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक विरोध गर्दा उसले बेवास्ता मात्र गरेन, संसारै कोरोना भाइरसको चपेटामा पर्दा नेपाली जमिन हडप्दै चीनसँगको व्यापारिक मार्ग उद्घाटन गर्न अघि सर्यो। भारतको त्यस प्रकारको एकतर्फी बडप्पनले नेपाल-भारत सीमा मुद्दालाई वारपारको अवस्थामा पुर्याएको छ।
कसैको धम्कीबाट नतर्सी र कसैको उक्साहटमा नलागी, कुशल कूटनीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति र तथ्यगत तर्कद्वारा हामी आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सक्छौं।
राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दा नेपालीले लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि ‘भारतसित मुकाबिला गर्न सकिँदैन’ भन्ने एउटा हीनताबोधक अतिवादी दृष्टिकोण र ‘ग्रेटर नेपालभन्दा थोरै माग गर्ने काँतर हुन्’ भन्ने अर्को आत्मरतिबोधक अतिवादी दृष्टिकोणबीच केही दशक अघिसम्म विवाद नभएको आफ्नो भूमि विभिन्न प्रक्रियाद्वारा भारतले कब्जा गर्दा पनि नेपालले आधिकारिक दाबी र कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको छुटेको भूमिलाई समेत समावेश गरी देशको भौगोलिक नक्सा बनाएको छ। सरकारको यो अभियानमा पूर्वराजा, सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी संसदवादी दलहरूदेखि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाविरोधी विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्मका दल र शक्तिको साथ छ। यो कदमले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। दुवैथरी अतिवादी सोचलाई अस्वीकार गरेको छ।
नेपालले जारी गरेको नक्सा नयाँ हैन, यो नक्साले समेटेका भूमिमा रहेका वासिन्दा विदेशी हैनन्, त्यस क्षेत्रमा रहेका जनताको स्वार्थ र बाँकी भूभागमा बसोवास गर्ने नेपालीको स्वार्थ एउटै हो। भारतले नै निकालेका पुराना नक्सा, चिनियाँ वा बेलायती नक्सा र इतिहास, हाम्रो जनगणना, मालपोत तिरेको रसिद, जग्गाधनी पुर्जा, बिर्तापत्र, जग्गाको नापीनक्सा, देश-जिल्ला-गाउँ-वनको नक्सा, दस्ताबेज, (पाठ्य)पुस्तक, सिक्का, हुलाक टिकट, छाप, यात्रा वर्णन, भूगोल, इतिहास, लोकगीत, साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्रजस्ता विविध सूचना स्रोतमा उक्त भूमि नेपाली भएको प्रमाणित गर्ने आधार प्राप्त हुन सक्छ, तिनको अध्ययन, संकलन र विश्लेषण गरेर देशले आधिकारिक दस्ताबेज तयार गरी वार्ताको टेबुलमा तथ्यगत तर्कद्वारा भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनाउनुपर्छ। अर्काको कब्जामा रहेका नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या, केन्द्रीय प्रशासनसित सम्बन्ध छुटेका यी केही दशकमा त्यहाँका जनताले थप सुविधा पाएको भए उनीहरूले भोग गर्दै आएको सुविधामा कमी नआउने निश्चितिबारे पनि हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ। जति प्रमाण पुगेर पनि स्थानीय वासिन्दाले भारतमै बस्न रोजे भने अप्ठेरो स्थिति आउन सक्छ।
भारत हाम्रो मित्रदेश हो। हामी उससितको मित्रता तोडिने वातावरण बन्न दिने पक्षमा छैनौं। हामीलाई थाहा छ- हिमालको दक्षिणी काखमा फैलिएको नेपालको प्राकृतिक निकासा भारत नै हो। जबसम्म यी दुई देशका रूपमा रहन्छन्, यी छिमेकी देश हुनेछन्। जुन दिनदेखि यी देशका रूपमा रहँदैनन्, त्यसबेला पनि हामी छिमेकी नै रहनेछौं। हो, बसाईंसराइ, आमसंहारजस्ता कारणले नेपाली वा भारतीय नै रहेनौं भने छिमेकी भन्ने शब्दको सार्थकता हराउने छ। आशा गरौं- हाम्रा दुई देशवासीले त्यस्तो दिन भोग्नुपर्ने छैन। हाम्रो सरकारले देशको भूमि फिर्ता लिन जुन दृढता देखाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले भारतसितको मित्रतामा जुन जोड दिएका छन्, त्यसले हाम्रो नेतृत्वमा विद्यमान परिपक्कताको पुष्टि पनि गर्छ। बाटो खनेको अवस्थामा सो बाटो भारतलाई नै भाडामा प्रयोग गर्न दिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव साँच्चै व्यावहारिक छैन र ? पनामा नहर, स्वेज नहर, उडानका आकाश प्रयोग गर्दा भाडा-कर तिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो भारतसितको मैत्रीलाई मनमा राखेरै उनले सो प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ।
अगाडिको बाटो
नेपालले आफ्नो छुटेको भूभागलाई नक्सामा राख्ने राजनीतिक निर्णय गरेको छ र संविधान संशोधनमार्फत सम्बन्धित अनुसूची पनि सच्याउँदै छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको भूमि हाम्रो नियन्त्रणमा आउन कति समय लाग्छ भन्ने भारतको सुझबुझ र उसको प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिजन्य विकासमा पनि भर पर्छ। आन्तरिक एकतामा जोड दिँदै कसैले पनि बढी ‘राष्ट्रवादी’ देखिन र जस लिन नखोजी, आत्मगत शक्ति र बाह्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी, कसैको धम्कीबाट नतर्सी र कसैको उक्साहटमा नलागी, कुशल कूटनीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति र तथ्यगत तर्कद्वारा हामी आफ्नो भूमि फिर्ता लिन सक्छौं। भारतसित मैत्रीपूर्ण सहकार्य जारी राख्न र दुवै देशका जनतालाई सुख, शान्ति र समृद्धि दिन सक्छौं। हाम्रो जमिन फिर्ता नआएसम्म पनि भारतसित कूटनीतिक संघर्ष र विकासका लागि सहकार्यको नीति अपनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी एक हुनुपर्छ। नक्सालाई लिएर फरक मत छन् भने देशभित्र सरकार, संसदीय समिति, न्यायालय वा त्यस्तै जिम्मेवार निकायसामु राख्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रेस, मिडिया वा विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु हैन। नेपालको नक्साबारे सार्वजनिक प्रेस, मिडिया वा विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु राख्नुपर्ने केही कुरा छन् भने नेपाली सरकारमार्फत राखिनुपर्छ। संगठित र अनुशासित सेनाले मात्र युद्ध जित्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पनि यही नियम लागू हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
